विभिन्न आन्तरिक कोषको रकम संकलन गरी ऋण लगानी गर्दै आएको नागरिक लगानी कोषले अब वैदेशिक लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। पुँजी बजारमा पनि लगानी गर्दै आएको कोषलाई नै ‘मार्केट डिलर’ बनाउने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यिनै सम्वन्धमा सेतोपाटीका कमल नेपालले नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी प्रमुख रामकृष्ण पोखरेलसँग गरेको कुराकानी:नागरिक लगानी कोषले के के काम गर्दै आएको छ, प्रष्ट पारिदिनुहोस् न हामीले खासगरी अवकाश तथा विभिन्न बीमा कोषहरुको रकम संकलन गर्दै आएका छौँ। बचतवृद्धि स्वीकृत अवकास कोष, निजामति कर्मचारीहरु, प्रहरी, शिक्षक, सेना लगायतको जीवन बीमा कोषको रकम संकलन गर्छौँ।
यसरी संकलन भएको रकम ऋणको रुपमा लगानी गर्छौैँ। माथिल्लो तामाकोसी, जलविद्युत लगानी कम्पनी, वायुसेवा निगम लगायतलाई ऋण दिएका छौँ।
निश्चित व्याजदर र अवधि तोकेर ऋण दिइसकेपछि ति निकायले लामो तथा छोटो अवधिको पूर्वाधारमा लगानी गर्दछन्। ऋणपत्रमा पनि लगानी गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै बाँकी हुने कोषको रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्दै आएका छौँ। पुससम्म यो रकम १ खर्बभन्दा बढी हुनेछ।
त्यसबाहेक पुँजी बजारमा लगानी गर्दै आएका छौँ। प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्छौँ। सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकको रुपमा पनि काम गर्दै आएका छौँ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ, तपाईहरुले लिने व्याजदर कस्तो छ ?यस्तो बेला व्याजदर अलि बढी हुने गरेको पाइन्छ। हामीले ९ र १० प्रतिशत व्याजदरमा विभिन्न निकायलाई ऋण दिएका छौँ। बैंकहरुमा राखेको रकममा साढे ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म व्याज पाइरहेका छौँ। पछिल्लो पटक ११ प्रतिशतमा मुद्दती निक्षेपको रुपमा ऋण लगेका छन्।
अस्ति भर्खर पनि हामीले २ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा ११ प्रतिशत वार्षिक व्याज लिने गरी जम्मा गर्यौँ। बजारको अवस्था हेरिकन व्याजदरमा बेलाबेलामा पुनरावलोकन पनि हुने गर्दछ। हामीसँग भएको १ खर्ब रकममध्ये ६३ अर्ब बढी रकम मुद्दती निक्षेपमै विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा गरेका छौँ।
नागरिक कोषमा वार्षिक १७/१८ अर्ब रुपैयाँ थपिन्छ। आयोजना तथा कम्पनीहरुले ऋण मागिसकेपछि त्यसका लागि चाहिने रकम रोक्छौँ र प्रक्रियाअनुसार प्रदान गर्छौँ।
नागरिक लगानी कोषलाई वैदेशिक लगानी रकमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने कुरा पनि आएको छ नि ?हो, कोषलाई नै वैदेशिक लगानीको ‘फण्ड म्यानेजर’ बनाउने तयारी भएको छ। कोषले नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रकम व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ।
वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित नगरेसम्म अर्थतन्त्र उकासिन सक्दैन। त्यसका लागि कानुनमा संशोधन तथा सुधार गर्नुपर्ने भएमा त्यो पनि गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले जहिले पनि निश्चित प्रतिफलको सुनिश्चितता खोजिरहेको हुन्छ। सुनिश्चित प्रतिफल दिने र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेगरी कोषलाई नै वैदेशिक लगानीको फण्ड व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइँदैछ।
बाह्य लगानी पनि यसबाट आकर्षित हुन्छ। कतिपय बाह्य लगानीकर्तासँग मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी हुँदा उहाँहरु कोषले निश्चित प्रतिफलको ज्ञारेन्टी गरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्थ्यो। बाह्य लगानीकर्तालाई सहज होस् र लगानीलाई सही रुपमा परिचालन गर्न सकियोस् भनेर नै कोषले वैदेशिक लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्नेगरी अघि बढ्ने भएका हौँ।
यहाँको अवस्थाप्रति अहिले विश्वका लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको म पाउँछु। अरुले गरेको लगानीलाई पनि उनीहरुले हेरिरहेका हुन्छन्।
जस्तो अहिले एनसेलले आफ्नो नाफा लैजान खोज्दा अर्थतन्त्रमै असर पार्ने देखिन्छ। यसले त बाह्य लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश दिएन नि। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै सानो भएकाले त्यस्तो भएको हो। त्यसकारण मुलुकमै उत्पादन बढाउनका लागि पनि आधारहरु प्रशस्त बनाइनुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म परिणाम निस्कनेगरी उत्पादनमा जोड दिएनौँ, अब ढिला गर्नु हुँदैन।
पुँजी बजारको विकासका लागि कोषलाई ‘मार्केट डिलर’ को रुपमा जिम्मा दिने कुरा कहाँ अड्कियो ?पुँजी बजारलाई स्थिरता दिनका लागि कोषलाई मार्केट डिलर बनाउन नेप्सेमा हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ।
नेप्सेले अहिले सोको रुपमा काम गर्नका लागि ‘सफ्टवेयर’ नभएको जनाएपछि रोकिएको हो। यसका लागि कुनै कानूनी अवरोध छैन। डिलरको रुपमा काम गर्ने भइसकेपछि यसले पाउने सहुलियत, शुल्क तथा केही प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता नै छ। तर प्राविधिक रुपमै सक्षम नभएकाले चाहेर पनि यो काम हुन नसकेको हो। नयाँ सफ्टवेयर ल्याएपछि मात्रै काम अघि बढ्ला।
कोषसँग भएको रकम पुँजी बजारमा लगाउनेगरी तयारी भएको भनी नेप्सेले भन्दै आएको छ, कत्तिको सम्भव छ ?विभिन्न बिमा कोषबाट संकलित रकम लामो अवधिको भएकाले यसलाई दिर्घकालीन आयोजनाहरुमै लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। एकाङ्कबाट आएको रकमलाई पुँजी बजारमा लगाउँदै आएका पनि छौँ। त्यो रकम लगाउन सकिन्छ। संस्थागत ठूला लगानीकर्ता बढाउन खोज्नु सह्राहनीय कुरा हो।
हाम्रा योजनामा सहभागी हुने तथा लगानीकर्ताको रकमको सुरक्षा गरी उचित प्रतिफलको सुनिश्चित गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। अर्को कुरा पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका उद्योगहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ। बैंक तथा बिमाहरुको मात्रै बाहुल्यता हुँदा बजारमा लगानी गर्न खोज्नेहरु पनि हतोत्साहित हुन्छन्। वास्तविक क्षेत्रहरु बढेसँगै संस्थागत लगानीकर्ताहरु पनि स्वतः बढ्नेछन्।
बेलाबेलामा आउने गरेको ‘लिक्वीडिटी क्रन्च’को अवस्था निवारणका लागि कसले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?अहिले त हामीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय चुनावमै बढी समय खर्चियौँ। यतिबेला विकासका कामहरु अघि बढेनन्। जसले गर्दा सरकारसँग भएको रकम थन्किरह्यो। अर्कोतर्फ पुस महिनामा राजश्वका रुपमा सरकारी खातामा जाने ठूलो रकम बैंकहरुबाटै जाने हो।
त्यसले गर्दा पनि केही असर परेको हुन सक्छ। मैले अघि भनेजस्तै उत्पादन र विदेशी लगानी बढाउन सक्यौँ भने यस्तो अवस्था आउँदैन। भारतबाट यहाँ बसोबास गर्दै आएका कतिपयले उतै लगानी लैजान थाले। भारत सरकारले लगानीकर्तालाई वार्षिक २० प्रतिशत प्रतिफलको सुनिश्चित गरेपछि पैसा त्यतातिर पनि गएको छ।
आगामी दिनमा राजनीतिक अन्यौलता हट्दै गएर विकास खर्च पनि समयमै हुन थालेमा यस्तो अवस्था नआउला।
कोषका नयाँ योजनाहरु के के छन् ?हामीले ‘सब्सीडायरी’ (सहायक) कम्पनी संचालन गर्नका लागि तयारी गरेका छौँ। लगानी बोर्डसँग पनि यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ। यो कम्पनीबाट ‘सिड मनी’ संकलन भई सही क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
अब प्रत्येक प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नेछौँ। अहिले काठमाडौं, पोखरा र बिराटनगरमा मात्रै शाखा रहेकोमा थप दुई प्रदेशमा एक वर्षभित्रै शाखा खोल्नेछौँ। शाखा विस्तारसँगै विभिन्न सहकारीसहित धेरैलाई कोषमा समेट्न सक्छौँ।
यसै आर्थिक वर्षभित्रै हामीले नयाँ भवन बनाउने काम थाल्नेछौँ। संसद भवनको पछाडि रहेको १ लाख ३० हजार स्क्वायर फिट जग्गामा कोषको आधुनिक भवन बनाउँदैछौँ। २ भुइँतलासहित ८ तलाको आधुनिक भवन हुनेछ। महानगरबाट नक्सा पास हुने प्रक्रियामा छ। नक्सा पास हुनेवित्तिकै हामीले भौतिक रुपमा काम थाल्नेछौँ। अहिले रहेको भवनको ठाउँमा ‘सिआइटी टावर’ बनाउने सोच छ।
त्यस्तै कोषलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र थप दक्ष जनशक्ति थप्नतिर लागेका छौँ। मानवीयभन्दा प्राविधिक तवरले काम बढाउने हो भने मात्रै चाँडो गन्तव्यमा पुगिन्छ।
