नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले बोर्ड अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई तीव्र रूप दिएका छन्।
कर्मचारीका विभिन्न संगठनले शुक्रबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्तरी लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता तथा सात सयभन्दा बढी बजार सहभागीहरूलाई हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गर्नु परेको आन्दोलनबाट पर्न गएको असुविधा प्रति हृदयदेखि क्षमायाचना गर्दछौं।’
कर्मचारीहरूले समस्या समाधानसँगै पुँजीबजार विकास र सुधारका काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
बोर्डको स्वीकृत ‘कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१’ र ‘कर्मचारी सुरक्षा कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५’ खारेज गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले कानुनी द्विविधा सिर्जना गरेको र बोर्डको स्वायत्तता नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले यी दुवै कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम संचालक बोर्डबाट वैध रूपमा स्वीकृत भएको स्मरण गराएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्णयकर्ताहरूलाई प्रश्न नगरी कर्मचारीमाथि मात्रै दोष देखाउने प्रवृत्तिले धितोपत्र ऐनको मर्म विपरीत परिणाम निम्त्याएको छ। यसरी संचालक बोर्डका निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्नु बोर्डको कानुनी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।’
कर्मचारीहरूले बोर्ड अध्यक्ष समस्या समाधानमा उदासीन देखिएको आरोप पनि लगाएका छन्। यो अन्दोलनको ३९ दिनको अवधिमा संचालक समितिको बैठक जम्मा एकपटक मात्र बसेको र त्यसमा पनि बोर्ड अध्यक्षसहित तीन जना मात्र उपस्थित भएको भन्दै समस्या समाधानप्रति बोर्ड निष्क्रिय देखिएको आरोप लगाएका छन्।
१२ कात्तिक प्रहरी प्रशासनसहित बोर्ड अध्यक्षले कार्यालय प्रवेश गरेको घटनालाई समेत कर्मचारीहरूले ‘खेदजनक’ भनेका छन्।
कर्मचारीका विभिन्न संगठनले भनेका छन्, ‘बोर्डका अध्यक्षले स्वयम् आफ्ना निर्णयहरूको रक्षा गर्न नसक्ने, कर्मचारीको हित र स्वायत्त संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउन असमर्थ देखिएका कारण उनी अब नैतिक रूपमा पदमा बस्न योग्य छैनन्।’
अध्यक्षले राजीनामा नदिएसम्म उनलाई बोर्डको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नदिने कर्मचारीरूले चेतावनी दिएका छन्।
संचालक बोर्डले हालको कानुनी विवादको न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जाने निर्णय गरेमा आन्दोलन तत्काल अन्त्य गरी काममा फर्किने तयारी रहेको कर्मचारी संगठन र युनियनहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
-1746009348.jpg)
