आफ्नो परिसरमा क्यासिनो चलाउन दिने होटेलले त्यसमा कम्तीमा १० प्रतिशतको सेयर लगानी गरेको हुनैपर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको पर्यटन ऐन २०८१ विधेयकमार्फत् यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विद्येयकमा भनिएको छ, 'चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो क्यासिनोमा उक्त होटलको वा रिसोर्टको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनै पर्नेछ।'
यसअघि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार छुट्टै इजाजत पत्रका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले अब क्यासिनोको दायित्व र जिम्मेवारी होटलमा आउने भएको छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित ऐनले क्यासिनोमा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
पर्यटन ऐन जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोले एक वर्षभित्र सेयर अनुपात मिलाउने समय पाएका छन्।
सरकारले क्यासिनोको आम्दानीबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा २ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ।
क्यासिनोले गरेको खुद आम्दानीको २ प्रतिशत रकम पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, वातावरण संरक्षण र श्रमिक तथा कामदारको कल्याणजस्ता सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएको हो।
तोकिए बमोजिम सिएसआरको दायित्व पूरा नगर्ने क्यासिनोले सरकारी कोषमा सो रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ।
हाल पर्यटन ऐन २०३५ कार्यान्वयनमा छ। नयाँ ऐन आएसँगै यो ऐन विस्थापित हुनेछ।
