नेपालमा अहिले पनि साथीभाइ, इष्टमित्र, साहुकार जस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट ऋण लिने संख्या उच्च छ। कानुनी हक कायम गर्न सक्ने गरी यस्ता व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक लेनदेनलाई दर्ता गर्ने परिपाटी भने देखिँदैन।
केही समयअघि सार्वजनिक भएको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले अहिले पनि इष्टमित्र, साथीभाइबाट ऋण लिने घरपरिवारको संख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४२.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको अवस्था देखाउने यो सर्वेक्षणले ऋण तिर्न बाँकी रहेका घरपरिवारको संख्या समेत उच्च दरले बढिरहेको देखाएको थियो।
ऋण लिएका ६३.८ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये ९७.३ प्रतिशतले तिर्न बाँकी रहेको देखाएको छ। दस वर्षअघिको तथ्यांकले यसरी ऋण लिएर तिर्न बाँकी घरधुरी ६२.६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।
यस्ता व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक लेनदेनमा कानुनी हक कायम हुने गरी दर्ता गर्ने परिपाटी देखिँदैन। यस्तै लेनदेनलाई औपचारिकता दिने सुरक्षित कारोबार ऐन कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई दशक पुग्न लागेको छ। यो अवधिसम्म पनि सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा यस्तो एउटा पनि कारोबार दर्ता भएको छैन।
'हालसम्म हाम्रोमा ३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र दुई निजी संस्था सदस्य छन्,' कार्यालयका व्यवस्थापक विजय कुँवरले भने, 'चल सम्पत्तिको धितोमा यी संस्थाले दिने ऋण कारोबारको मात्रै दर्ता भइरहेको छ। व्यक्ति-व्यक्तिबीचको लेनदेन दर्ता गर्न अहिलेसम्म कोही आएका छैनन्।'
गाईवस्तु, सवारी साधन, कृषि उपज लगायत चल सम्पत्तिको धितोमा व्यक्ति वा संस्थाले ऋण दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। करिब दुई दशकअघि ल्याइएको यही ऐन अन्तर्गत रहेर सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयले यस्तो लेनदेनको दर्ता गरिदिन्छ।
धितो राखिने वस्तु ऋण दिनेकै साथमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि कारोबारको क्रममा राखिएको धितोमा पहिलो अधिकार कार्यालयमा दर्ता भएको ऋणदाताको हुन्छ।
'ऐनले नै यहाँ दर्ता भएका कारोबारमा राखिएका धितोमा पहिलो अधिकार ऋण दिनेको हुने भनेको छ,' कुँवरले भने।
त्यसैले कुनै पनि चल सम्पत्तिको धितो लिएर ऋण दिन चाहनेले समेत कार्यालयको वेबसाइटमा गएर त्यो सम्पत्तिमा यसअघि कसैले ऋण दिएको छ/छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटै धितोमा एकभन्दा बढी व्यक्तिले कर्जा दिएको अवस्थामा समेत त्यस्तो कारोबारको दर्ता यहाँ गर्न सकिन्छ। यस्तो धितोमा दर्ता समय अनुसार नै क्रमशः ऋणदाताको अधिकार लाग्छ। धितो बिक्रीबाट ऋणबापत् असुल हुनुपर्ने रकम धेरै आएमा बढी रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र रकम नपुग हुने अवस्था आएमा ऋणी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ।
अझ कारोबारको क्रममा ऋणीले दायित्व पूरा नगरे ऋणदाताले अदालत समेत नगई धितो कब्जामा लिन सक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरिदिएको छ।
ऐनमा भनिएको छ, 'धितो दिने व्यक्ति (ऋणी) ले लिखित रूपमा स्वीकृति दिएको अवस्थामा, दायित्वको परिपालन नभएको अवस्थामा पनि कानुनी कारबाहीबिनै धितो लिने व्यक्ति (ऋणदाता) ले धितोको सम्पत्ति आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ।'
ऐनले यस्तो कारोबारमा दायित्वको पालना नभएमा धितो लिने व्यक्तिले कुनै वा सबै धितोको सम्पत्ति बिक्री गर्न, भाडामा दिन, इजाजतमा दिन वा अन्य कुनै पनि तवरले बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले पनि यस्ता ऐनको अधिनमा रहेर व्यक्ति-व्यक्तिबीचको कारोबार नहुने भएकाले धेरै मानिसहरू ऋण दिएर आफै पीडित हुने गरेका छन्।
सुरक्षित कारोबार अन्तर्गत दर्ता नभएका यस्ता व्यक्तिगत लेनदेन वा कारोबारको सुनवाइ नै नहुने भने होइन। व्यक्तिगत लेनदेन वा कारोबारको दर्ता वडा कार्यालयहरूले पनि गर्छन्। यस्तो कारोबारको लिखित (सामान्य सम्झौता) को दर्ता वडा कार्यालयहरूले गर्छन्। यस क्रममा विवाद आएमा ऋणी र ऋणदाता पक्ष सोझै जिल्ला अदालतमा जान सक्छन्।
यस्तो कारोबारमा समस्या आएकै आधारमा प्रहरीले उजुरी नलिने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक दिनेश राज मैनाली बताउँछन्। कारोबारका क्रममा हुनसक्ने वादविवाद, हुलहुज्जत, जिउधनको रक्षा लगायतका आधारमा मात्रै उजुरी लिइन्छ र समस्या चर्किएमा जिल्ला अदालतमा पेस गरिन्छ।
दर्ता कार्यालयको सुस्त प्रगति
सुरक्षित कारोबारको दर्ताबाट हुने लाभबारे सर्वसाधारणमा जानकारी बढ्न नसकेकै कारण पनि यसको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको हो।
अहिले संस्थागत रूपमै यसमा सहभागिता कम नै छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल मुलुकमा लघुवित्तसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ९२ छ। सवारी (हायर पर्चेज) कर्जा दिने निजी संस्था पनि १० वटा छन्। सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा भने ३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र दुई हायर पर्चेज कर्जा दिने निजी संस्था छन्।
२०६३ सालमा ऐन आए पनि यो सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको स्थापना २०७३ सालमा मात्रै भएको हो। राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीका स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रकै एक इकाइ जस्तो गरेर यो कार्यालय सञ्चालनमा छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यो कार्यालयबाट यस्तो कारोबार दर्ता गर्ने क्रम घट्दो प्रवृत्तिमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्ता ७३ हजार ३ सय ५१ वटा कारोबार दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६७ हजार आठ सय ६८ वटा दर्ता भएका थिए।
यो प्रणालीको विकास गरिनुको उद्देश्य व्यक्ति-व्यक्तिको कारोबार सहज बनाउने मात्रै होइन, घरजग्गा जस्ता अचल वा स्थिर सम्पत्ति धितोमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक निर्भरता समेत घटाउनु हो। अझै पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन।
गत वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये १२.१ प्रतिशत कर्जाको लागि चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणका रूपमा र ६८.५ प्रतिशत कर्जाका लागि घरजग्गा धितो सुरक्षण राखिएको छ।
