धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको सम्पत्तिको छानबिन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार भएको छलफलमा समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगलाई यस सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको जनकारी शीघ्र गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
संसदहरूले हमाललाई आगामी दिनमा कुनै पनि सरकारी ओहदामा बस्न नसक्ने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्न समेत आग्रह गरेका थिए। समितिले डाकेको छलफलमा हमाल अनुपस्थित भएका थिए। हमाल समिति प्रति जवाफदेयी नभएको र अपमान गरेको ठहर समेत गरेको छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएकोमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत जानकारी नभएको भन्दै समितिले यसमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको समेत बताएको छ।
कम्पनी ऐनमा भने यसरी सेयर जारी गर्न सक्ने अवधि तीन वर्ष नै रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार दिपक कुमार दुवाडीले समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
समितिले धितोपत्र बोर्डबाट जारी हुने नियमावलीहरू राजपत्रमा समेत प्रकाशन हुने व्यवस्था गराउन, यस्ता नियमावली संशोधन गर्दा सबै सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शबाट मात्र गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन नगरेको हुनुपर्ने र वास्तविक हुनुपर्ने समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। हाल सम्पत्तिको पुनः मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्थाले खारेजी प्रक्रियामा जाने अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूले समेत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरिरहेको भन्दै समितिमा चर्को विरोध भएको थियो।
समितिले बीमा ऐन अनुसार यस्ता कम्पनीहरूले प्रिमियम शुल्कमा सेयर जारी गर्न मिल्ने नदेखिएकोले बीमा प्राधिकरणलाई प्रिमियम शुल्कमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउन समेत निर्देशन दिएको छ।
बीमा ऐनको दफा ४५ को उपदफा ५ ले बीमक (कम्पनी)ले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्नुपर्ने यसले व्यवस्था गरेको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
तर, धितोपत्र बोर्डले भने यो ऐनमा कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने कुनै व्यवस्था नदेखिएकोले कम्पनी ऐन र धितोपत्र ऐन अनुसार प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराएको थियो।
समितिले विगत तीन वर्षभित्र प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको यस्तो निर्णय औचित्यपूर्ण भए नभएको छानबिन गरी दोषी देखिएका बोर्ड, प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीमा लैजान र यसमा हुने कार्य प्रगतिको जानकारी ३० दिनभित्र गराउन समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
बैंक, बीमा, जलविद्युत बाहेकका कम्पनीको प्रत्यक्ष नियामक नभएकोले यसको जिम्मेवारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिने वा अन्य कुनै निकाय गठन गर्ने गरी आवश्यक कानुन बनाउन संघीय संसदमा विद्येयक दर्ता गराउन समेत सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, आधारभूत सेयरधनीले कुनै आयोजनाले लिएको ऋण चुक्ता नहुँदासम्म सेयर बिक्री गर्न परे तीन वर्षको लकिङ अवधि खोलिएपछि पनि एकतिहाई सेयर भने बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले धितोपत्र बजार, बस्तु बजारको विस्तृतीकरण आवश्यक देखिएकोले यस सम्बन्धमा संशोधन विद्येयक संघीय संसदमा समेत दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ।
धितोपत्र ऐन २०६३ तथा बोर्डबाट जारी भएका नियमावली र निर्देशन राजपत्रमा प्रकाशित नहुने गरेकोले यस्तो व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
ठूला कम्पनीहरू र ५ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका पब्लिक कम्पनीले सेयर जारी गर्ने व्यवस्था आगामी एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत समितिले अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
