बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ। यो समस्या समाधान गर्न पछिल्लो चार महिनामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आपतकालीन सापटी दिएको छ।
बैंकिङ भाषामा यस्तो सापटीलाई 'रिपो' भनिन्छ। यो 'रिपर्जेज एग्रिमेन्ट' को छोटकरी रूप हो।
रिपो छोटो समयलाई दिइन्छ। सामान्यतया सात वा चौध दिनलाई मात्र। त्यसपछि बैंकहरूले यो पैसा फिर्ता गरिहाल्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले कात्तिकमा मात्र तीनपटक गरेर ५० अर्बको रिपो जारी गरिसकेको छ। त्यस्तै, असोजमा तीनपटक गरेर ८० अर्ब, भदौमा पनि तीनपटक गरेर ७० अर्ब र साउनमा ४० अर्ब सापटी दिएको थियो।
बैंकहरूले यसरी लगातार आपतकालीन सापटी लिने अवस्था किन आयो? के बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग लिएको यो सापटी रकम धेरै हो?
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल आफूले बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्ष काम गर्दा बैंकहरूले यतिका धेरै पैसा कहिल्यै नलिएको बताउँछन्।
'यसअघि यति कम समयमा बैंकहरूले यति धेरै पैसा सापट लिएको मलाई थाहा छैन,' दाहालले भने।
बैंकहरूले यसपालि 'स्थायी तरलता सुविधा' भनिने अर्को आपतकालीन सापटी पनि राष्ट्र बैंकबाट एकदमै धेरै लिइरहेको उनले जानकारी दिए। यो सुविधालाई छोटकरीमा 'एसएलएफ' भनिन्छ जसमा बैंकहरूले बोलकबोल नगरी ५ प्रतिशत ब्याजमा कुनै पनि बेला सापटी लिन सक्छन्।
'अहिले दैनिकजसो बैंकहरूले ७०-८० अर्ब रूपैयाँ यस्तो सापटी लगिरहेका छन्,' दाहालले भने, 'यो भनेको एकदमै धेरै हो।'
यसरी हामीलाई ऋण दिने बैंकहरू नै अहिले दिनकै राष्ट्र बैंकसँग ऋण लिएर चलिरहेका छन्। उनीहरूलाई यसरी आपतकालीन सापटी लिनुपर्ने अवस्था किन आयो त?
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा ऋणको अत्यधिक माग भएकाले उनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव भएको हो। अधिकांश बैंक ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन्।
बैंकहरू चल्ने भनेको हामी सर्वसाधारणले जम्मा गर्ने पैसाले हो। त्यही पैसाका आधारमा उनीहरू ऋण दिन्छन्, विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छन्। तर के हामीले जम्मा गरेको सबै पैसा बैंकहरूले ऋण दिन पाउँछन् त? पाउँदैनन्। बैंकमा कति रकम बचत हुँदा कतिसम्म ऋण दिन पाइन्छ भनेर देशअनुसार सीमा तोकिएको हुन्छ। यो सीमालाई निक्षेप-कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) भनिन्छ।
हामीकहाँ पछिल्लो मौद्रिक नीतिले बैंकसँग भएको निक्षेप र उनीहरूले दिन सक्ने कर्जाको अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, कुनै बैंकले सय रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने उसले त्यसको ९० रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउँछ। ९० भन्दा एक रूपैयाँ पनि बढी ऋण दिन मौद्रिक नीतिले निषेध गर्छ।
त्यसैले बैंकहरूलाई निक्षेप र कर्जा अनुपात ठीक ठाउँमा राख्नैपर्ने दबाब हुन्छ। जब बैंकसँग भएको पैसाको तुलनामा ऋणको माग अत्यधिक बढ्छ, उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन्।
सानिमाका प्रमुख कार्यकारी दाहाल पनि कर्जा प्रवाह धेरै भएकै कारण बैंकहरूलाई पैसा अभाव भएको बताउँछन्।
'पछिल्ला चार महिनामा बैंकहरूले तीन सय अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो समयमा बचत भने ३०-४० अर्ब मात्र बढेको छ,' उनले भने।
गत वर्षदेखि नै बैंकहरूमा ऋणको माग अत्यधिक बढ्न थालेको हो। गएको वर्ष मात्रै बैंकहरूले आठ खर्ब ऋण प्रवाह गरे। जबकि, त्योभन्दा अगाडिका वर्षमा चार-साढे चार खर्ब मात्र दिन्थे।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै बैंकहरूको ऋण प्रवाह तीन खर्ब नाघिसकेको छ। यो वर्षभरिमा सात खर्ब हाराहारी ऋण जानसक्ने दाहाल अनुमान गर्छन्।
कहाँ लगानी भयो त यति धेरै पैसा?
दाहालका अनुसार पछिल्ला दुई महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयातका लागि ८४ अर्ब विदेश गएको देखिन्छ। अब तेस्रो महिनाको पनि आउँदा सय अर्ब हाराहारी हुने अनुमान छ।
यसबाहेक अर्को ५०-६० अर्ब सरकारी कोषमा गएको छ। सरकारले खर्च कम गर्दा रकम त्यहाँ जम्मा भएको हो।
त्यस्तै, चाडबाडको समयमा मानिसहरूले बैंकबाट पैसा निकालेर घरमा राख्ने वा धेरै खर्च पनि गर्छन्।
यी तीन प्रमुख कारणले बैंकहरूलाई पैसा अभाव भइरहेको दाहाल बताउँछन्।
'अब बैंकहरूले ऋण दिने अवस्था छैन भन्दा हुन्छ,' उनले भने, 'धेरैले ऋण रोकेकै छन्।'
यो समस्या समाधानका विभिन्न उपाय हुन्छन्। कतिपय बैंकले ब्याजदर बढाएर बचत तान्न खोज्छन्। कतिले अरू बैंकसँग सापट लिएर व्यवस्थापन गर्न खोज्छन्।
ब्याजदर बढाउँदा सबै बैंकको निक्षेप बढ्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन। सहकारी वा अरू केही क्षेत्रको पैसा बचतमा आए पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा भएकै निक्षेप यताउता घुम्ने हो। बचतमा धेरै ब्याजदर बढाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने डर पनि हुन्छ।
गत कात्तिक १ गते केही बैंकले बचतमा ब्याजदर बढाएर ११ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए। तर दुई दिन पनि नहुँदै राष्ट्र बैंकले बढेको ब्याज फिर्ता गराइदिएर नयाँ ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दियो। त्यसपछि अधिकांश बैंकले बचतमा ९.३६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन्।
यसरी ब्याजदर बढाएर बचतबाट पैसा जोहो गर्ने बाटो बैंकहरूका लागि अहिले बन्दैजस्तो छ।
अर्को उपाय भनेको एक बैंकले अर्को बैंकसँग ऋण लिने हो। यसरी ऋण लिने ब्याजदरको सीमा तोकिएको हुन्छ। हामीकहाँ यो पाँच प्रतिशतभन्दा माथि र दुई प्रतिशतभन्दा तल जान नहुने नियम छ। तर जब यो ५ प्रतिशतको एकदमै छेउछाउ पुग्छ, तब बैंकहरूले आपसमा मिलेर समस्या सल्टाउन नसक्ने अवस्था आएको छ भन्ने बुझिन्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार हामीकहाँ अहिले यो ब्याजदर ४.९६ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ।
'यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था परेका बेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई विभिन्न प्रकारका ऋण सुविधा दिएर सहयोग गर्छ,' प्रवक्ता ढकालले भने।
तिनै सुविधामध्ये रिपो पनि एक हो। रिपोमा कति रकम र कति समयलाई दिने भन्ने राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता अवस्था हेरेर निर्धारण गर्छ। बैंकहरूले सरकारी बिल धितो राखेर यस्तो ऋण पाउँछन्। आफूले दिन चाहेको ब्याजदर उल्लेख गरी बैंकहरूले गोप्य सिलबन्दी भर्नुपर्छ। जुन बैंकले सबभन्दा बढी ब्याजदर दिन्छु भन्छ, उसैलाई प्राथमिकतामा राखेर पैसा उपलब्ध गराइन्छ।
यसरी पैसा सापट पाएपछि बैंकहरूलाई केही समयका लागि भए पनि बचत र ऋणको तालमेल मिलाउन सजिलो हुने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्।
'छोटो समयका लागि भए पनि यसरी सापट लिएपछि बैंकहरूसँग पैसा हुन्छ,' ढकालले भने, 'त्यसबीच उनीहरूले बचत संकलन गरेर, अरू बैंकसँग ऋण लिएर वा अन्य माध्यमबाट पैसा संकलन गर्न सक्छन्। अनि मिलाउँदै जान्छन्।'
तर गत असारदेखि नै हाम्रो देशका बैंकहरूमा बचत र ऋणको तालमेल मिलिरहेको छैन। यस कारण बैंकहरूले चार महिनायता लगातारजसो विभिन्न तरिकाले सापटी लिइरहेका छन्। समस्या भने अझै सल्टिने छाँटकाँट देखिएको छैन।
'बैंकहरू संकटमा छन्। त्यसैले हामीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर सहयोग गरिरहेका छौं,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'अहिले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम छ, रेमिट्यान्स राम्रो छैन, आयात बढेको छ। यसले पैसा झन् अभाव भइरहन्छ। जबसम्म यी सबै मिल्दै जाँदैनन्, समस्या तन्किरहन्छ।'
सानिमा बैंकका दाहाल भने अहिले बैंकहरू खुम्चिए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्।
'चाडबाड सकिँदै जाँदा बजारमा भएको पैसा बैंकमा फर्किँदै जान्छ। त्यस्तै, सरकारी खर्च र राष्ट्र बैंकमा रहेको पैसा कसरी वाणिज्य बैंकहरूमा ल्याउने भन्नेबारे अर्थमन्त्रीज्यूसँग शुक्रबार छलफल हुँदैछ। राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। एक-दुई महिनापछि ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ,' उनले भने।
आयातका लागि बिदेसिने पैसामा भने सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
