बालेन शाह र सुदन गुरूङले 'राज्यविरूद्ध जासुसी' गरेको भन्दै प्रहरीमा एमाले अखिलको उजुरी

'अरू विषय जाँचबुझ आयोगले हेरे पनि राज्यविरूद्ध जासुसी गरेको विषयमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान हुनुपर्छ'

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, असोज २१

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरूङविरूद्ध मंगलबार प्रहरीलाई बुझाएको उजुरीमा उनीहरूले 'राज्यविरूद्ध जासुसी गरेको' आरोप पनि लगाइएको छ।

अनेरास्ववियुले भदौ २४ गते सार्वजनिक सम्पत्ति आगजनी लगायतका आपराधिक गतिविधि गर्न उक्साएको भन्दै मेयर शाह र गुरूङविरूद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा गएर उजुरी बुझाएको हो।

उक्त उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले २४ घन्टाको समय मागेको अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिककुमार बडालले बताएका छन्।

अनेरास्ववियुका महासचिव दिपक धामीका नाममा दिइएको उक्त उजुरीमा मेयर शाह र गुरूङविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ५६ मा उल्लिखित 'राज्यविरूद्ध जासुसी' को आरोप पनि लगाइएको छ।

सेतोपाटीलाई प्राप्त उजुरीमा उनीहरूले 'दफा ५६ बमोजिम राज्यका महत्त्वपूर्ण तथ्यांक, गोप्य राख्नुपर्ने विषय माग गरी जासुसी गरेको' उल्लेख छ।

'हामीले राज्यविरूद्ध जासुसी गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही माग गरेका छौं,' बडालले भने, 'उजुरीमा उल्लिखित अरू विषयमा जाँचबुझ आयोगमार्फत छानबिन गरिए पनि राज्यविरूद्ध जासुसी गरेको विषयमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान होस् भनेर हामीले भनेका छौं।'

उनले अगाडि भने, 'प्रहरीले २४ घन्टाभित्र जबाफ दिन्छौं भनेको छ। त्यो अवधिमा जबाफ नआए हामी अन्य कानुनी बाटो खोज्ने तयारीमा छौं।'

उजुरीमा मेयर शाह र गुरूङविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७७, दफा १७८, दफा २४४, दफा २८५ (२) को उपदफा (क) प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरेको आरोप पनि लगाइएको पूर्वअध्यक्ष बडालले जानकारी दिए।

दफा १७७ ज्यानसम्बन्धी कसुर हो भने दफा १७८ मा ज्यान जान सक्ने गरी उक्साउन नहुने उल्लेख छ। मेयर शाह र गुरूङकै उक्साहटमा प्रहरीको ज्यान जाने अपराध भएको आरोप अनेरास्ववियुका निवेदकहरूले लगाएका छन्।

उनीहरूले दफा २४४ बमोजिम पनि कारबाही माग गरेका छन्। उक्त दफा चोरी–डकैतीसँग जोडिएको छ। शाह र गुरूङकै उक्साहटमा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुटपाट भएको अनेरास्ववियुको आरोप छ।

त्यस्तै, दफा २८५ को उपदफा (२) अनुसार पनि कारबाही माग गरिएको छ। उक्त उपदफाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको, आगजनी, तोडफोड गर्न उक्साएको लगायत आरोप लगाइएको छ।

'हामीले उजुरीमा उल्लेख गरेका अरू विषय गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मा लगाए पनि राज्यविरूद्ध जासुसीको विषय आयोगसँग सम्बन्धित होइन,' बडालले भने, 'यसबारे प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न कारबाही बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।'

यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक विरूद्धको जाहेरी लिएर जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो।