अहिले सेयर बजार घटिरहेको छ। केहीले अब सेयर बजारमा बुलको चक्र सकिएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। अब कता जान्छ बजार? सेयर बजारबारे हामीले यस्तै प्रश्नहरू विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईलाई सोधेका छौं।
भट्टराईसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
यतिबेला सेयर बजार किन घटिरहेको छ?
सेयर बजार मानिसको मानसिकता र व्यवहारले नै चल्ने हो। बजार अब सकारात्मक हुन्छ, नीति-नियम उपयुक्त छन् भनेर मानसिकता बनाउँदा खरिद गर्नेहरू बढ्लान्। माग बढ्दा बजार माथि जान्छ।
यदि सकारात्मक संकेत आइरहेको छैन, घट्ने मानसिकता विकास हुन थालेमा बेच्नेहरू बढ्लान्। आपूर्ति बढ्दा बजार घट्न जान्छ। त्यसरी नै बजार चलायमान हुने हो।
विशेषतः ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताले धेरै विषय अध्ययन गरेका हुन्छन्, उनीहरूले नै खरिद बढाउँदा माग बढ्ने र बेच्दा आपूर्ति बढ्ने हुन्छ। त्यसले नै बजारलाई धेरै प्रभाव पारेको पनि हुन्छ। संस्थागत लगानीकर्ता र व्यक्तिले चाहने नाफा पनि फरक हुन सक्छ।
गत भदौ २ गते नेप्से परिसूचकले ३२२६ अंकको उचाइ बनाएर अहिलेसम्म करिब १७ प्रतिशतको गिरावट आइसकेको छ। बजार घट्नुमा के-कस्ता कुराले ठूलो भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
आपूर्ति बढ्न र माग घट्नलाई केही न केही नकारात्मक विषयहरू बाहिर आएको हुनुपर्छ। सेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न केही कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ।
यतिबेला दुई कुराले बजारलाई मुख्य असर पारेको छ।
पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति राष्ट्र बैंकको नीति र ब्याजदर।
राष्ट्र बैंकले सेयर लगानीका लागि सेयर धितोमा दिन सक्ने ऋणको सीमा १२ करोड तोक्यो। त्यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश गयो। यसले ऋण लिएर लगानी गर्ने मात्र नभइ ऋण नलिइ लगानी गर्नेलाई पनि मानसिक रूपमा असर गरेको छ।
जसको ठूलो लगानी थियो, उसले १२ करोडको सीमामा ल्याउन पनि सेयर बेच्नुपर्ने भयो। १२ करोडभन्दा बढी सेयरमा ऋण हुनेले केही न केही आपूर्ति बढाए। ठूलो ऋण लिएका लागानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्छन् र बजार घट्न सक्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक असर नगदमै कारोबार गरेका लगानीकर्तामा पनि परेको हुन सक्छ।
दोस्रो, तरलता अभावका कारण ब्याजदर वृद्धिको असर पनि सँगै आइदियो। वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन थाले।
विगतलाई हेर्दा ब्याजदर बढ्दा बजारलाई नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ। ब्याजदर घट्दै जाँदा बजार बढ्दै जाने हुन्छ र हाम्रो बजारमा त्यही भएको छ।
१२-१३ प्रतिशतसम्म पुगेको ऋणको ब्याज ७-८ प्रतिशतसम्म झरेकाले बजार बढेको थियो। केही समयअघि सेयर धितोमै ७-८ प्रतिशतमा बैंकहरूले ऋण दिने गरेका थिए। अझै पनि कतिपय बैंकले दिइरहेका होलान्।
तर अहिले मुद्दतीको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि गयो। कतिपय लगानीकर्ताको बुझाइ १-२ प्रतिशतको वृद्धि थोरै हो भन्ने पनि छ। तर यसको के संकेत हो भने अहिले १० प्रतिशत ब्याजमा बैंकले पैसा लिँदा भोलि ऋणको ब्याज १२-१३ प्रतिशत पुग्छ भन्ने पनि हो। यस्तो बेला बजार बढ्ला र सेयर बेचेर ऋण तिरूँला भनेर लगानीकर्ता कुरेर बस्दैन। जतिसक्दो छिटो बिक्री गर्दै ऋण चुक्ता गर्नेतिर लाग्छन्।
अर्कोतिर सेयर किन्न खोज्नेहरू पनि भएको पैसा मुद्दतीमा राख्नतिर लाग्छन्। भएको पैसा मुद्दतीमा जाने र सेयर भएकाहरू पनि बेचेर ऋण चुक्ता गर्नेतिर लाग्ने हुँदा बढेको ब्याजको असर सेयर बजारमा परेको हुन्छ।
विगतमा भदौपछि र दसैंअगाडि प्रायः बजार घटेको पनि पाइन्छ। त्यसमा केही कारण छन्। असोज मसान्त भनेको ब्याज तिर्ने बेला पनि हो। केहीले भन्ने गर्छन्, थोरै ब्याज तिर्न पनि सेयर बेच्नुपर्ने हो र?
सेयर धितोमा लिएको ऋण मात्रै होइन, अन्य व्यवसायिक प्रयोजनको ऋण तथा ब्याज तिर्न पनि लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरिरहेका हुन्छन्। दसैंका बेला घर खर्च चलाउन पनि सेयर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसकारण हरेक त्रैमासको अन्त्यमा केही न केही बिक्रीमा चाप आउने गर्छ। अहिले यी तीनै विषय एकै पटक देखा परेको छ। जसको असर बजारमा देखिएको हो।
बजार करिब १७ प्रतिशत झरिसक्यो। केहीले बुलको चक्र सकिएको पनि विश्लेषण गरिरहेका छन्। कति प्रतिशत घटेमा बुल सकिएको मान्ने? अब कता जान्छ बजार ?
बजार विश्लेषण गर्दा विगतका घटनाक्रमलाई पनि आधार मान्नु पर्छ। कतिपय घटनाक्रम दोहोरिँदै जान्छन् पनि। विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब पाँच वर्ष अवधिसम्म एउटा बुलको चक्र रहेको देखिन्छ। २०६० सालदेखि २०६५ सम्म एउटा बुलको चक्र देखियो। त्यसपछि साढे दुई वर्ष बजार बियरिस ट्रेन्डमा गयो।
फेरि पाँच वर्षसम्म अर्थात २०७३ सालसम्म बजारले बुल समात्यो। त्यसपछि साढे दुई वर्ष बियरिसमा गएको बजार बढ्न थालेको अहिले करिब अढाइ वर्ष मात्रै पुगेको देखिन्छ। समयअवधि हेर्ने हो भने बुलको चक्र सकिएको छैन। तर कतिपय अवस्थामा ठ्याक्कै समय नमिल्न पनि सक्छ।
तरलताको समस्यासँगै ब्याजदर बढ्दै गयो भने अवधि छोटो पनि हुन सक्छ। पाँच वर्ष नै भन्न पनि सकिँदैन। सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स बढेर गयो, तरलता सहज भयो र निक्षेपको ब्याजदर घट्ने अवस्था देखियो भने फेरि कारोबार बढ्न सक्छ।
अमेरिकनले उच्च अंकबाट १० प्रतिशतसम्म घट्दा 'करेक्सन' का रूपमा लिन्छन्। २० प्रतिशतभन्दा बढी घटेमा बियरिस ट्रेन्ड सुरू भएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यहाँको बियरिस छ महिनादेखि अढाइ वर्षसम्मको हुन्छ। यहाँको पनि बियरिस चक्र करिब अढाइ वर्षकै देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा ती कुरा लागू नहुन सक्छ। जब अमेरिकामा कोरोना भाइरस देखा पर्यो त्यसपछि त्यहाँ २० प्रतिशतभन्दा बढी बजार घटेको थियो। तर केही महिनामै पुनः स्थापना भयो।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने अब चुनावको समय पनि नजिकिँदै छ। इतिहास हेर्ने हो भने चुनाव बेला सेयर बजार उच्चतम बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ। त्यसैले बुलको समय सकिएजस्तो मलाई लाग्दैन। तर बजार कता जान्छ भन्नेमा एउटा मुख्य कडी ब्याजदर कता जान्छ भन्ने हो।
आफ्नो स्वार्थअनुसार संघ बनाउने, बजार घटेपछि आत्तिने, गभर्नरदेखि मन्त्रीसम्म भेट्ने, आन्दोलन गर्नेजस्ता प्रवृत्ति लगानीकर्तामा देखिन्छ। यो ठीक हो?
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संगठन खोल्न पाउने त एउटा अधिकार नै हो। संघ धेरै खुल्यो भन्दैमा कसैले आपत्ति मान्नु पर्दैन। बजार घटेपछि आत्तिने, डराउने, रिसाउने, कराउने भन्ने कुरा मानवीय प्रवृत्ति हो। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु पर्छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि यो प्रवृत्ति झल्किन्छ। खरिद आदेश (बाइ-सेल) बटन ब्रोकरको हातबाट आफ्नै हातमा आइसकेकाले एक प्रकारको उत्तेजित मानसिकता बढी हुने गर्छ। नाफा हुँदा जुन उत्साह हुन्छ, त्योभन्दा ठूलो पीडा नोक्सानमा हुन्छ।
त्यस्तै लगानीकर्ताले गभर्नर, अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेका पदाधिकारीलाई भेट्ने र आफ्ना कुरा, गुनासा राख्नु पनि जायजै हो। चित्त नबुझेका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक हो। ती गुनासा सम्बोधन गर्ने/नगर्ने, जायज हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले विश्लेषण र निर्णय गर्ने कुरा भए।
सेयर किन्न कतिसम्म कर्जा दिने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर ल्याएको दावी गर्छ। अरू देशमा भन्दा धेरै नै दिइएको भनेको छ नि?
अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा सेयरमा जसरी कर्जा दिइन्छ, यहाँको अवस्था बेग्लै छ। ब्रोकरको माध्यमबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। जसलाई मार्जिन ट्रेडिङ पनि भनिन्छ। हामी त्यो अभ्यासमा गएनौं। ब्रोकरलाई बाइपास गरेर हामी बैंकमा गयौं। हाम्रो समस्या नै त्यही हो।
यदि हामीले मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणा लागू गरेर ब्रोकरको माध्यमबाट ऋण पाएको अवस्था भए अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको कर्जाको सीमामा लफडा हुन्थेन।
ब्रोकरको ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा एउटा मार्जिन एकाउन्ट र अर्को क्यास एकाउन्ट खोलेर आफ्नो इच्छाअनुसार कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। तर अहिले त्यसरी दुइटा खाता खोल्न सक्ने ट्रेडिङ विन्डोज नै छैन।
यदि मार्जिन कारोबारमा ५०–५० प्रतिशत राख्ने हो भने एक लाखको सेयर किन्नलाई पचास हजार पनि ऋण पाइने भयो। यो व्यवस्था साना लगानीकर्ताका लागि पनि सहज हुन्छ। तर सेयर धितोकर्जामा १२ करोडको सीमा राखेर साना लगानीकर्तामाझ सेयर मार्जिनजस्तो ऋण पुग्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्नु बेतुकको तर्क मात्र हो।
अहिले सेयर किन्न कोही पाचास हजार ऋण माग्न बैंकमा गयो भने बैंकले त दिनेवाला छैन। सहकारीतिर पठाइदिन्छ। सहकारीले बीस हजार पनि देला। तर त्यहाँबाट ऋण लिएर लगानी गर्नु व्यवहारिक हुन सक्दैन।
राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्स्चेन्ज तथा ब्रोकर सबैको कमजोरीका कारण मार्जिन ट्रेडिङ लागू हुन नसकेको हो। कि त सेयर धितो राखेर बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन्, आफ्नो संयन्त्र आफैं बनाऊ भनेर राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्ड वा स्टक एक्स्चेन्जलाई भन्न सक्नुपर्थ्यो। होइन भने हरेक मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबभन्दा सुरक्षित सेयर धितो कर्जाको लफडा किन झिक्नु पर्ने?
व्यवसाय गर्न वा अन्य प्रयोजनका लागि बैंकमा सेयर धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था त गर्न सकिन्छ। तर सेयर नै किन्न मार्जिन ट्रेडिङमार्फत नै आउनुपर्छ।
फेरि अहिलेका ब्रोकरसँग ऋण दिन सक्ने पुँजी र क्षमता नै छैन। बजारमा अहिले सेयर कारोबारका लागि जति ऋणको माग छ, त्यो माग ब्रोकर कम्पनीहरूले पूर्ति गर्न सक्दैनन्। बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिएर काम गर्न थालेपछि भने मार्जिन ट्रेडिङमा समस्या हुँदैन। उसँग पुँजी पनि हुन्छ, प्रविधि पनि हुन्छ।
लाभांश क्षमता नभएका कतिपय कम्पनी, खासगरी जलविद्युत कम्पनीको मूल्य अचाक्ली बढेको देखिन्छ। ठूलो समूहले कर्नरिङ गरेर त्यस्तो भएको हो?
अहिले लगानीकर्ताले हाइड्रोपावर, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीको सेयरमा अपेक्षा गरेभन्दा पनि राम्रो मूल्य पाए। मूल्य पाउनु खुसीको कुरा हो। कसैलाई कुनै कम्पनीको मूल्य १५० मात्रै ठीक लाग्ला, त्यही कम्पनी अर्कोले पाँच सयमा पनि किन्ला। त्यो त उसको व्यक्तिगत निर्णय, जोखिम लिने तथा तिर्ने क्षमताको कुरा भयो।
पछिल्लो समय कर्नरिङका कुरा पनि उठेका छन्। कुनै कम्पनीको सेयर एउटा समूहले बढीभन्दा बढी किनेर बजारमा आपूर्ति प्रभावित गर्ने कुरा नै कर्नरिङ हो। पहिले पनि कर्नरिङ हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन सक्छ। थोरै संख्याको सेयर भएका कम्पनीमा त्यस्तो हुन सक्छ।
कम्पनी ऐनअनुसार एउटा व्यक्ति वा परिवारले एक कम्पनीको १५ प्रतिशतसम्म सेयर होल्ड गर्न सक्छ। कसैले कानुनले दिएको सीमाभित्र नै सेयर किनेर राख्छ भने त्यसलाई कर्नरिङ भन्न सकिँदैन।
फरक परिवारका दुई व्यक्ति वा परिवारले मिलेर बजार वा मूल्यलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेर गलत नियतले ३० प्रतिशत सेयर किन्न सक्छन्। यो कर्नरिङ हो। कर्नरिङ गर्न खोज्नेले कतिसम्म सेयर किन्दा बजार प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरेको हुन्छ। बजारमा आएको, संस्थापकसँग भएको, कारोबारमा आउने, कारोबारमै नआउने सेयर संख्या सबैको विश्लेषण गरेर उनीहरूले कतिसम्म सेयर आफूहरूले होल्ड गर्न सके बजार प्रभावित हुन्छ, सोअनुसार रणनीति बनाउन सक्छन्।
बजारमा थोरै सेयर भएका कम्पनी छन् भने त कर्नरिङ गरेर मूल्य प्रभावित गर्न झनै सहज हुन्छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर आपूर्ति बैंकको तुलनामा धेरै छैन। कारोबारको पहुँच नभएकाले स्थानीयलाई दिएको सेयर सितिमिति बिक्रीमै आउँदैनन्। अझ नयाँ कम्पनी छ भने तीन वर्षसम्म त बिक्रीमै आउँदैन। सर्वसाधारणलाई दस कित्ताका दरले बाँडिएको सेयर एकमुष्ट बिक्रीमा पनि आउँदैन। त्यस्ता कम्पनीमा कर्नरिङ भएको हुन सक्छ।
तर वाणिज्य बैंकहरूमा त्यस्तो देखिँदैन। किनकि बैंकको सेयर संख्या धेरै छ। कर्नरिङ छोटो अवधिका लागि मात्रै टिक्ने हो। दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन। बजारले आफैं मूल्य निर्धारण गर्छ। मैले नै बजार चलाइदिन्छु, कब्जा गरिदिन्छु भन्नेहरू पनि विगतमा हुन्थे। तर तिनको अवस्था धेरै नाजुक भएको पनि देखियो।
आफैंले अनलाइनबाट आदेश पोष्ट गर्दा केही व्यक्तिहरू एकै ठाउँ बसेर आ–आफ्ना टिएमएसबाट मिलेर कानुनी सीमाभित्र बसेर पनि जुन मूल्यमा चाह्यो त्यही मूल्यमा एकअर्कासँग किन्ने, बेच्ने गरेर मूल्य प्रभावित पार्ने प्रयास हुन सक्छ।
यतिबेला लगानीकर्ताले कस्तो रणनीति बनाउने?
बजारमा लगानीकर्ताका आ–आफ्ना उद्देश्य हुन्छन्। एकअर्कासँग उद्देश्य मिल्दैनन्। कसैले उतारचढावकै बेला किन्ने, बेच्ने गरिरहन्छन्।
कसैको उद्देश्य घटेका बेला किन्ने र जहिले बढ्छ त्यति बेलै बिक्री गर्ने हुन्छ। कसैको बोनस सेयर लिने र सेयर संख्या बढाउने उद्देश्य होला। कसैले अहिले ब्याजदर बढिरहेकाले पर्खिन्छु भन्ने होला। कोही पाँच वर्षसम्म नबेच्नेगरी किन्ने पनि हुन्छन्। कोही निश्चित प्रतिशतसम्म घट्यो भने किन्छु भन्ने हुन्छन्। कति प्रतिशतसम्म घटेमा किन्ने भन्ने पनि आ–आफ्नै लक्ष्य हुन्छ।
लगानीकर्ताले यही नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। लगानीको रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा व्यक्तिको उद्देश्यले निर्धारण गर्छ। यसैले व्यक्तिपिच्छे फरक रणनीति हुन्छन्।
बरू मौसमको पूर्वानुमान धेरै हदसम्म मिल्ला। तर फरक-फरक मानवीय व्यवहारको पूर्वानुमान गर्नु धेरै गाह्रो विषय हो। अहिले एउटा मुड चलेको हुन्छ, केही बेरमै परिवर्तन हुन सक्छ। यसले रणनीति पनि परिवर्तन भइरहन सक्छ।
त्यसो भए प्राविधिक विश्लेषणलाई विश्वास गर्नु भएन?
सेयर बजारको विश्लेषण आधारभूत र प्राविधिक दुई तरिकाबाट गरिन्छ। त्यसकारण केलाई बढी विश्वास गर्ने, केलाई कम गर्ने भन्ने व्यक्तिमा भर पर्छ। कसैले आधारभूत पक्षलाई मात्रै विश्लेषण गरेर लगानी निर्णय गरेका हुन्छन्। कसैले दुवैलाई आधार मानेका हुन्छन्। कसैले रेखाहरूलाई मात्रै आधार बनाएर पनि खरिद, बिक्री वा होल्डको निर्णय गर्छन्।
प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्न पनि सयौं सूचक हुन्छन्। तीमध्ये कुन सूचक विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने भन्ने व्यक्ति वा संस्थाको विश्वासमा भर पर्छ।
आज एउटा सूचक हेर्ने, भोलि अर्को हेर्ने गर्दै लगानी निर्णय गर्दै जाने हो भने अलमलिन्छ। सूचक पनि छुट्टाछुट्टै मान्यतालाई आधार मानेर बनाइएको हुन्छ। तर बजारमा फरक किसिमका घटनाक्रम आइदिए भने ती सूचक वा रेखाचित्रको आधारमा गरिएको विश्लेषण नमिल्न पनि सक्छ।
प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्नेले आधारभूत पक्ष नहेर्न पनि सक्छन्। तुरून्त निर्णय गर्न आधारभूतभन्दा प्राविधिक विषयलाई महत्व दिने लगानीकर्ताहरू पनि हुन्छन्। तर प्राविधिक विश्लेषणले कम्पनीको वित्तीय अवस्था भने देखाउँदैन। दुवै विश्लेषणका आ-आफ्नै कमजोरी छन्।
एउटा कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्नुपरे तीन महिना कुर्नुपर्यो। तर दिनैपिच्छे मूल्यांकन गर्न त प्राविधिक विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तत्काल बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्यको ट्रेन्ड तथा माग र आपूर्तिको अवस्था के छ भन्ने कुरा प्राविधिक विश्लेषणबाट गरिन्छ। किन्ने बढी छन् वा बेच्ने बढी, रेखाचित्र तल वा माथि कता गइरहेको छ भन्ने पनि प्राविधिक विश्लेषणले नै थाहा दिने भयो।
अहिले बजारको परिसूचक घटिरहँदा भोल्यूम पनि घटिरहेको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?
परिसूचक भनेको लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टको सूचक पनि हो। बजारको परिसूचक घट्दा भोल्यूम पनि घट्दै जान्छ नै। किनभने घट्दो बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुन्छ। स्वभाविक रूपमा जोखिम लिनबाट भाग्नेहरू धेरै हुन्छन्।
बजार घट्दै जाँदा ऋण लिएर लगानी गर्न कसैले चाहँदैनन्। ऋण लिएर लगानी गर्नेहरू बजार घट्दा दोहोरो मारमा पर्छन्। एकातिर ब्याज तिर्नुपर्ने, अर्कोतिर मूल्य घट्दा नोक्सान बढ्दै जाने। तर बढ्दो बजारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै जाने हुनाले परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकम पनि बढ्दै जान्छ।
नियामकहरूले गर्नुपर्ने काम के-के छन्?
गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। अहिले अधिकांशजसो कारोबार सेयरको मात्रै भएको अवस्था छ। बजारलाई नै हामीले विविधिकृत (डाइभर्सिफाइ) गर्नु पर्छ। हाम्रो बजार लगानीका विकल्पका हिसाबले विविधिकृत छैन। यदि त्यो गर्नै नसक्ने हो भने अहिले भएकै विकल्पमा पनि धेरै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
बजारमा सेयर, ऋणपत्र र म्युचुअल फन्ड मात्रै कारोबार भइरहेको छ। त्यसकारण सूचकसँग सम्बन्धित नयाँ उत्पादन सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्यो। कानुन नबनेसम्म कसैले चाहेर पनि कारोबार गर्न सक्दैन।
सर्टसेल सम्बन्धी कानुनछैन। डेरिभेटिभ वा अप्सन मार्केटका विषय छन्। यस्तै लाभांश पुनः लगानी, कर्मचारी सेयर खरिद योजना जस्ता विषयमा पनि कानुन बनाइनुपर्छ। कानुन पर्याप्त बनाइसकेपछि बजारले अबलम्वन गरेन भने पनि ठीक छ। गर्यो भने बजार थप प्रभावकारी हुँदै जान्छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्स्चेन्ज र सिडिएससी नै आक्रामक रूपमा आउनुपर्छ। बजारको तीव्र विकास गर्न यी तीन संस्थाबीच समन्वय हुन जरूरी छ।
यहाँ त लगानीकर्ताले बजारमा नयाँ उत्पादन देख्नै पाएका छैनन्। नियामक निकायमा आएकाहरूले त्यत्तिकै समय बिताइदिन्छन्। यसलाई म 'टाइम करप्सन' भन्छु। लाखौं लगानीकर्ताको समय, भविष्य, लगानी नियामक संस्थाको एक व्यक्तिसँग जोडिएको हुन्छ। नेतृत्वले नै काम नगरेपछि यी लाखौं प्रभावित हुने भए।
ब्रोकर मार्फत मार्जिन कारोबार छिटोभन्दा छिटो सुरू गरिनुपर्छ। हाल जति लगानीकर्ताले बजार छिर्न चाहिरहेका छन्, उनीहरूले पहुँच पाएका छैनन्। जति ठाउँबाट आइपिओ भर्न सकिन्छ, त्यही ठाउँबाट दोस्रो बजारमा पस्न सक्ने अवस्था छैन। डिम्याट त बैंकका शाखाबाट खोलियो तर ब्रोकर खाता कतिपयले चाहेर पनि खोल्नै सकेका छैनन्। ब्रोकरको संख्या थप्नुपर्यो। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकियो भने त्यसले बजारको दायरा बढाएर लान्छ।
विदेशमा बस्नेलाई पनि कारोबार सिस्टममा सजिलै पहुँच दिनेगरी वातावरण बनाउनुपर्यो। अहिले गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रा मुद्दतीमा जम्मा गर्दा राम्रो ब्याज पाउने सुविधा बैंकले दिएका छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो।
अब विदेशमा बसेका नेपालीले बैंक खातादेखि कनेक्ट आइपिएससम्म विदेशबाटै खोल्न पाउने सुविधा दिने। तर उक्त खातालाई सेयर बजारमा हुने कारोबारसँग मात्रै जोड्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। कनेक्ट आइपिएसमार्फत उसले आफ्नो बैंक खाताबाट ब्रोकरलाई भुक्तानी गर्न सक्ने भयो, बेचेपछि आएको रकम पनि सोही खातामा जम्मा हुने भयो। तर त्यो खाताबाट अर्को कसैलाई भुक्तानी गर्न भने सक्दैन। सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल फर्केर आइसकेपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खाता खुल्ला गरिदिन सकिन्छ। यसो गर्न सके रेमिट्यान्स बढ्छ, सेयर कारोबार पनि बढ्छ। विदेशमा हुनेलाई लगानीको अवसर पनि खुल्ने भयो।
सिडिएससीले पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। मेरो सेयरबाटै हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन पाउने, अनलाइनबाटै बोलकबोल हुने व्यवस्था मिलाउने। अनलाइनबाटै कम्पनीका सञ्चालकहरूको चुनावमा भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ।
लगानीकर्तालाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा कुन-कुन कम्पनीबाट नगद लाभांश पाइयो भन्ने सूचना दिन सकिन्छ। मेरो सेयरमा हुने कुनै पनि कारोबार इमेल वा एसएमएसबाट लगानीकर्तालाई जानकारी दिन सकिन्छ। सानो-सानो कुरामा सहजता दिएपछि लगानीकर्ता खुसी हुन्छन्। तर ती साना कुरामा पनि नियामकले ध्यानै नदिएजस्तो देखियो। सम्बन्धित निकायका प्रमुखको त यहाँ खाली जागिर खाने नियत मात्रै भयो।
(सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लगानी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र क्यानडाबाट फाइनान्सियल प्लानिङमा पोस्ट ग्राजुएट तथा सेयर बजारबारे क्यानेडियन सेक्युरिटिज कोर्ससमेत गरेका छन्। उनले 'सेयरबाट करोडपति', 'सेयर मन्त्र', 'नेपालको सेयर बजार', 'सेयरको आधारभूत विश्लेषण', 'सेयरको प्राविधिक विश्लेषण' जस्ता किताब लेखेका छन्।)
