बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज परिवर्तन भएर तपाईं हैरान हुनुहुन्छ? बरू सुरूमा छलफल गरेर ब्याज अलिकति धेरै तिर्नु परोस् तर घरिघरि बैंकले ब्याज नबढाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले अब बैंकहरूलाई स्थिर ब्याजदरमा पनि ऋण दिन निर्देशिका जारी गरेको छ।
त्यसैले अब तपाईंले ऋण लिनुअघि ब्याजदर स्थिर राख्नेगरी बैंकसँग सहमति गर्न सक्नुहुनेछ। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको ऋण लिँदा ब्याजदर घटबढ नहुनेगरी ग्राहकसँग सहमति गर्न सक्ने निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ।
बैंकहरूले मनपरी रूपमा ब्याज बढाउने गरेको गुनासा आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले निक्षेपमाजस्तै ऋणमा पनि स्थिर ब्याजदरको नीति ल्याएको हो।
यस्तो नीतिले ग्राहकलाई कति राहत वा फाइदा पुग्छ त?
नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ऋणमा स्थिर ब्याजदरको फाइदा र बेफाइदा दुबै रहेको औंल्याउँछन्।
‘भोलि ब्याजदर धेरै नै बढ्ने अवस्था आयो भने ऋणीलाई फाइदा हुने भो, घट्ने अवस्था आयो भने उसले सहमतिकै दर तिर्नुपर्छ, उसको ब्याजदर नघट्ने भो,’ उनले भने।
चार वर्षका लागि कुनै ऋणीले आधार दर १० प्रतिशत भएको बैंकसँग प्रिमियम दर ४ जोडेर १४ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थिर ऋण (फिक्स्ड लोन) लिए, बैंकले चार वर्षसम्म १४ प्रतिशतबाट तलमाथि गर्न पाउने छैन।
ऋण लिएको एक वर्षपछि आधार दर घटेर ९ प्रतिशत पुगे पनि वा बढेर ११ पुगे पनि बैंकले सामान ब्याजदर लगाउनेछ। ब्याजदर घट्ने अवस्थामा पनि ऋणीले तोकिएको अवधिसम्म १४ प्रतिशत नै तिर्नुपर्नेछ भने बढ्ने अवस्था आयो भने पनि थप ब्याजदर तिर्नु पर्दैन।
तोकिएको अवधिसम्म ब्याज नबढ्ने भएकाले निश्चित आम्दानी हुनेलाई यसले सहजता प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
‘तिर्ने किस्ता अब ठ्याक्कै पूर्वानुमान गर्न सकिने हुँदा ऋणीलाई सहज हुने भयो,’ थापाले भने ‘यसले बैंकको डिफल्ट लोनसमेत घटाउन मद्दत पुग्छ।’
ब्याजदर बढेकै कारण हुन सक्ने ‘खराब कर्जा’ घटाउन यसले टेवा पुर्याउने भएकाले बैंकलाई पनि फाइदा हुने थापाको विश्लेषण छ। उनले भने, ‘ब्याजदर बढ्दै जाँदा लोन डिफल्ट पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसकारण यो व्यवस्था ऋणी र बैंक दुबैलाई फाइदाजनक छ।’
तर बैंकहरुले सुरूमै यसमा ऋणीलाई केही बढी प्रिमियम जोडी ब्याज लिन सक्नेछन्। गतिशीलभन्दा स्थिर ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा केही महँगो पर्नेमा बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ढुंगाना सहमत छन्।
‘हामीले पनि भोलिको सम्भावित जोखिम हेरेर ब्याजदर तोक्ने हो, त्यसकारण गतिशीलभन्दा स्थिर ब्याज सुरूमा केही महँगो पर्न सक्छ,’ ढुंगानाले भने ‘गतिशील ब्याजदरमा पछिको जोखिम पछि नै थपिने हो, तर स्थिर ब्याजदरमा अहिले नै सामान्य पूर्वानुमान गरेर केही जोड्नुपर्ने हुन्छ।’
यद्यपी अहिले पनि दुई-तीन वर्षको होम लोनमा यस्तो प्रकृतिको ऋण बैंकले दिने गरेको ढुंगानाले बताए।
निश्चित आय हुने ग्राहक वा ब्याज घटबढका कारण व्यवसाय नै प्रभावित हुने अवस्था भएका व्यवसायीलाई यस्तो कर्जा सहज हुने उनको भनाइ छ।
बैंक र ऋणीबीच सहमतिमा यस्तो आवधिक ऋण प्रदान गर्न सकिने उनले बताए।
आफ्नो व्यवसायको प्रकृति र ऋण तिर्ने क्षमताअनुसार उद्योगीले गतिशील वा स्थिर ऋण छान्न सक्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।
पहिले पनि निश्चित प्रकृतिका कर्जामा केही दर बढाएर बैंकले यस्तो ऋण दिने गरेको उनले बताए। स्थिर ऋणको फाइदा र बेफाइदा दुबै रहेको औंल्याउँदै गोल्छाले ऋणीलाई छनौटको अवसर भने थपिने बताए।
‘भोलि बढेको ब्याज तिर्दा व्यवसायमा धेरै नै असर पर्ने अवस्था हुन्छ भने स्थिर उपयुक्त हुन्छ, यदि ब्याजदर भोलि घटे फाइदा लिने वा बढे पनि तिर्ने क्षमता भएमा गतिशील नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
स्थिर ब्याजदर व्यवस्थाको फाइदा बैंकहरूबीच यस्तो ब्याजदर घटाउन कति प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अन्तत: त्यसले निर्धारण गर्नेछ। अहिले गतिशील ब्याजदर सुरूमा धेरै नै घटाएर दिने प्रतिस्पर्धा बैंकबीच देखिन्छ।
ग्राहक एक पटक बैंकको ऋणी भएपछि बढाउन सकिहालिन्छ भनेर धेरै बैंकले सुरूमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छन्। पछि थप्दै जान्छन्।
ब्याजदर पछि बढाउन नसकिने हुँदा सुरूमा यस्तो ऋणको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न बैंक कमै आकर्षित हुनेछन्। दीर्घकालमा भने यस्तो ऋणमा दिने ब्याजमा पनि प्रतिस्पर्धा अवश्यम्भावी भएको एक बैंकरले बताए।
‘ग्राहक आकर्षित गर्न कुनै न कुनै बैंकले स्थिर ब्याजदर कम गर्न सुरू गर्नेछ, त्यसले अरू बैंकमा पनि ‘चेन इफेक्ट’ ल्याउनेछ,’ उनले भने।
मुख्यतः बैंकमा उपलब्ध हुने निक्षेप र कर्जाको मागमै ब्याजदर नर्भर रहने हुँदा ब्याजदर घटाउन यसले खासै प्रभाव नपार्ने नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ढुंगानाको तर्क छ।
‘लगानीयोग्य रकम नै छैन भने त ऋणको ब्याजदर घट्ने अवस्था रहन्न,’ ढुंगानाले भने, ‘निक्षेप बढ्यो र कर्जाको माग बढ्न सकेन अथवा अधिक तरलताको स्थिति भए ब्याजदर स्वत: कम हुन्छ।’
अधिक तरलता हुँदा विगतमा पनि गाडी वा घर किन्नेले बैंकले ७ वा ८ प्रतिशतमै ब्याज पाएको उनले स्मरण गरे। त्यस्तै बैंकले बचतमा लिने ब्याजमा समेत यसले प्रभाव नपार्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
बैंकले आफ्नो आधार दरअनुसार ऋणको ब्याजदर तय गर्छन्। आधार दर घट्दै गए ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने सामान्य सिद्धान्त छ। आधार दरमा ऋणको प्रकृतिअनुसार निश्चित प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय हुन्छ।