नियामक राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नयाँ निर्देशिकाले बैंकहरुको बढ्दो नाफालाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरुको वार्षिक नाफा वृद्धि करिब २० प्रतिशत छ। तर यस आर्थिक वर्षबाट भने बैंकको नाफा खुम्चिने भएको छ।
मौद्रिक नीतिले नसमेटेका केही विषय थप गर्दै नाफा घट्नेगरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि बैंकहरु नियामकप्रति असन्तुष्ट भएका छन्। बैंकको नाफा घट्नेगरी निर्देशिकामा मुख्यतः ५ वटा विषय समेटिएका छन्।
नाफा खुम्चिने भएसँगै बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु भने आगामी रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन्। ‘निर्देशिकाले व्यवसायको वातावरण बिगारेको छ, यस विषयमा बैंकर संघभित्र छलफल हुनेछ’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने। निर्देशिका परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने उनले जानकारी दिए।
बैंकको नाफा घटाउनेगरी निर्देशिकामा समेटिएका ५ वटा विषय के के हुन् ?
पहिलो, स्प्रेड रेट गणना विधिमा परिमार्जन। नाफामा सबैभन्दा ठूलो असर यसैले पार्ने भएको छ। बैंकहरुले सुरक्षणपत्रमा लगानी गरेवापत पाउने प्रतिफल दरलाई अब स्प्रेड दरमा गणना गर्न नपाइने नयाँ निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंक भने नियामकले बनाएको व्यवस्था बैंकहरुले पालना गर्नुपर्ने बताउँछ। ‘वित्तीय स्थायित्वका लागि नियामकले बनाउने नियम बैंकहरुले मान्नुपर्छ’ प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सेतोपाटीसँग भने।
सुरक्षणपत्रमा भएको लगानीबाट आउने प्रतिफल एकदमै न्यून हुन्छ। त्यसकारण यो गणना नगर्दा बैंकहरुले औसतमा लिने व्याजदर बढी देखिन जान्छ। औसतमा बैंकहरुले लिने व्याजदर १०.५ प्रतिशत रहँदै आएको छ भने अब ११ देखिन जान्छ।
तर औसतमा दिने व्याजदर भने उही नै रहन्छ। औसतमा दिने व्याजदर ६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्प्रेड दर ५ प्रतिशत हुने भयो। तर यस्तो दर ४. ५० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइँदैन।
यो दरलाई मिलाउन कि बैंकहरुले ऋणीबाट लिने औसत व्याजदर घटाउनुपर्छ कि निक्षेपकर्तालाई दिने व्याज बढाउनुपर्छ। जुनसुकै विकल्प रोजे पनि त्यसले आखिर बैंकको नाफा घटाउने हो।
हाल १ सय रुपैयाँ बैंकहरुले बचत गर्दा २० प्रतिशत रकम सुरक्षणपत्र लगायतमा लगानी हुन्छ। ‘बचकर्तालाई दिने १ सयको व्याज स्प्रेड दरमा गणना हुने तर आफूहरुले त्यही रकमबाट सुरक्षणपत्रबाट लिने प्रतिफल गणना गर्न नपाइने व्यवस्था कसरी वैज्ञानिक हुन्छ?’ ती प्रमुख कार्यकारीले भने।
त्यस्तै नाफा घटाउने अर्को अस्त्र स्प्रेड दर नै घटाइनु हो। अहिले साढे ४ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई आगामी असार मसान्तसम्म ४. ४० प्रतिशतमा झार्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
‘विकसित देशहरुमा योभन्दा पनि थोरै स्प्रेड दर हुन्छ, त्यसकारण अब बैंकहरुले व्याजअन्तरभन्दा पनि व्यवसाय विस्तार गरेर, संचालन खर्च घटाएर नाफा लिने हो।’ प्रवक्ता निरौलाले भने।
नाफा घटाउन राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्याएको तेस्रो विषय हो– बैंकहरुले बीमा अभिकर्ताको रुपमा काम गर्न नपाउनु।
निर्देशिकाले स्पष्ट रुपमा बीमा अभिकर्ताको काम गर्न बैंकहरुलाई बन्देज गरेको छ। हाल बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुसँग मिलेर आफ्ना ग्राहकलाई त्यही कम्पनीमा बीमा गराउन बाध्य पार्दै आएका छन्।
ग्राहक संख्या बढेअनुसार बैंकले बीमा कम्पनीबाट कमिसन लिने गरेका छन्। तर नयाँ नीतिले बैंकहरुलाई अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने बनाएको छ भने ग्राहकले बीमा गर्नु परेको खण्डमा रोजेको कम्पनीबाट गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न भनेको छ। यसको अर्थ बचतबाट ऋणपत्रमा रकम सर्नु हो। हाल बचत खातामा बैंकहरुले अधिकतम साढे ६ प्रतिशतसम्म व्याज दिँदै आएका छन्।
तर ऋणपत्रमा औसतमा १० प्रतिशत दिँदै आएका छन्। हाल एक दर्जन बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरेका छैनन्। यसले आगामी दिनमा ती बैंकहरुको पुँजीगत लागत बढ्न गई नाफामा असर पार्न सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्को व्यवस्था हो काउन्टर साइक्लिकल बफरमा परिमार्जन। यस आर्थिक वर्षबाट काउन्टर साइकलिकल बफरको अनुपात कुल जोखिम भारित एक्स्पोजरको २ प्रतिशत तोकिएको छ।
यो पुँजीकोष कमन इक्वीटीबाट लैजानुपर्नेछ। आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो बफर कायम गरिसक्नुपर्नेछ। उक्त समयभित्र बफर पुँजीकोष कायम नगरेमा मुनाफाबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसले बैंकहरुको आम्दानी साँघुरो हुन गई नाफामा असर पर्नेछ।
