बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिनका लागि जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा व्यवसायको रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
हालको मौद्रिक नीतिले ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिने नयाँ कम्पनी वा नवीकरण गर्नेले अनिवार्य रुपमा रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। नेपालमा इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ गरी २ वटा संस्थाहरुले रेटिङ गराउँदै आएका छन्।
मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीलाई गरेको अनिवार्य रेटिङ व्यवस्थाप्रति धेरै कम्पनीहरु भने अनिच्छुक देखिएका छन्। ५० करोड बढी ऋण लिन वा नवीकरणका लागि इक्रा नेपालमा ११ र केयरमा १२ वटा गरी २३ कम्पनीहरुले मात्रै रेटिङ गराएका छन्।
जवकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिनेहरुको संख्या १ हजार ६०३ रहेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका संचालन प्रमुख ओमकार श्रेष्ठले १ हजार ६०३ ले अहिले ५० करोड बढीको ऋण प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए। सो रकमको कर्जा कृषि क्षेत्रमा एउटा मात्रै गएको छ भने अन्य शिर्षकमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ८२ ऋणी रहेको उनले बताए।
ऋण नवीकरण गर्नका लागि पनि यी ऋणीहरुको रेटिङ अनिवार्य छ। नयाँ कम्पनीहरु थपिँदा त्योभन्दा बढी हुन जान्छ। रेटिङ गर्दा व्यवसायको हिसावकिताव निश्पक्ष रुपमा देखाउनुपर्ने र थप शुल्कका कारण लागत महँगो पर्ने भएकाले धेरै कम्पनीहरु अनिच्छुक देखिएका हुन्।
५० करोडमाथिको ऋण लिन आउनेलाई बैंकहरुले रेटिङ गराएको प्रमाण माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बैंकहरुले बेवास्ता गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
‘कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय स्थिति, संभावित जोखिम लगायत पक्षलाई गहन रुपमा केलाएर मात्रै रेटिङ प्रदान गरिन्छ’ इक्रा नेपालका सिनियर एनालिष्ट शैलेस सुवेदीले भने ‘एउटा कम्पनीको रेटिङ गर्न करिब १ महिनाको समय लाग्छ।’
उनका अनुसार रेटिङ गर्दा लाग्ने शुल्क नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नै निर्धारण गरेको छ। ऋणीले रेटिङ गराउँदा ऋण रकमको ०. १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ। तर एकपटक रेटिङ गरिसकेपछि दोस्रो वा त्यसपछिको ऋण लिनका लागि भने ०. ०१ प्रतिशत मात्रै शुल्क रहेको उनले जानकारी दिए। रेटिङ गर्न आवेदन दिएपछि एजेन्सीहरुले अग्रिम रुपमा शुल्क लिने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंक भने रेटिङलाई प्रोत्साहन गर्दै संख्या बढाउनेतर्फ लागेको पाइँदैन। मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरिसकेपछि क्रमिक रुपमा रेटिङ गराउने कम्पनीहरु बढ्दै जाने राष्ट्र बैंकको दावी छ। प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन् ‘रेटिङ गराउनका लागि निश्चित अवधि भनेर हामीले तोकेका छैनौँ, त्यसकारण अहिले कमी देखिए पनि क्रमिक रुपमा यो बढ्दै जानेछ।’ आवश्यक परेको खण्डमा आगामी मौद्रिक नीतिबाट अवधि तोक्न पनि सकिने उनले बताए।
रेटिङ गर्ने एजेन्सी कम हुँदा पनि त्यसले असर परेको उनको भनाई छ। रेटिङको शुल्कलाई ऋणको व्याजसँगै समायोजन गर्नेगरी व्यवस्था गरेर अनिवार्य गर्नुपर्नेमा कतिपयको जोड छ।
ऋण लिनेहरुले रेटिङ गराइसकेपछि ऋण दिने बैंकहरुलाई कम्पनीको सबलता र जोखिमबारे एउटै शव्दमार्फत जानकारी हुन्छ। रेटिङको स्थिति हेरेरै बैंकहरुले ऋण दिने नदिने, व्याजदर लगायत ऋणीप्रति आफ्ना रणनीति तय गर्न सक्छन्। परिमाणतः ऋणको जोखिम घटाउन मद्दत पुग्छ।
त्यस्तै बैंकहरुलाई ‘क्यापिटल एड्युकेसी रेसियो’ अर्थात भारित जोखिमका लागि छुट्याएपछिको रकम हिस्सा निर्धारणका लागि पनि रेटिङले महत्वपूर्ण सूचना दिन्छ। सुवेदीका अनुसार कम्पनीको व्यवसायिक हिसाव, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, जोखिम लगायतका पक्षलाई हेरेर रेटिङ गरिन्छ।
लामो अवधिको (१ वर्षभन्दा माथिको) ऋणका लागि मजबुतदेखि कमजोर स्थिति भएका कम्पनीलाई क्रमशः एएए, एए, ए, बीबीबी, बीबी, बी, सीसीसी, सीसी, सी र डी रेटिङ प्रदान गरिन्छ। ‘डिफल्ट’ अर्थ जनाउने डी सबैभन्दा कमजोर हो। त्यस्तै छोटो अवधिको ऋण (१ वर्षभन्दा कम) का लागि ए१, ए२, ए३, ए४ र ए५ ले क्रमशः मजबुतदेखि कमजोर स्तरलाई जनाउँछ।
यी हुन् ऋणका लागि रेटिङ गराएका २३ कम्पनी
राजेश मेटल क्राफ्ट, अग्नि इन्कर्पोरेटेड, पायोनेर मोटोकर्प, पाथिभरा स्टिल्स, माउन्टेन हाइड्रो, साम्लिङ पावर, चिर्खुवा हाइड्रोपावर, मायाखोला हाइड्रोपावर, छायाँदेवी कम्प्लेक्स, सिम्रिक एयर र अटोवेज कम्पनीले ऋण लिनका लागि इक्रा नेपालबाट रेटिङ गराएका छन्।
त्यस्तै अम्बे सिमेन्ट, ताक्सर पिखुवाखोला हाइड्रोपावर, डिस मिडिया नेटवर्क, एड्भान्सड अटोमोबाइल, भिजी अटोमोबाइल, मैनवती स्टिल, सम्राट सिमेन्ट, अकामा होटल, मेगा सिमेन्ट, कन्काई इन्टरनेसनल बिल्डर्स, गोदावरी स्टिल र रियल स्टिलले केयरबाट रेटिङ गराएका छन्।
