केही दिनअघि बैंकले सर्वसाधारणलाई निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाए। १३ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याजदर राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि घटाउन बैंकहरु तयार भए ।
ब्याजको आधार दरमा गणना गरिँदै आएको सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत् ०. ७५ प्रतिशत जोड्न नपर्ने व्यवस्था पनि गरियो। यो व्यवस्थाले आधार ब्याजदर घटाउने छ।
अर्कोतर्फ प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाउने व्यवस्था गरियो। यसले सो क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर घट्ने धेरैको विश्लेषण छ।
‘एकातिर आधार ब्याजदर घट्ने र अर्कोतर्फ प्रिमियमको दर नै तोकिसकेपछि अबका दिनमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने ऋणको व्याज घटाउन यसले टेवा पुग्छ’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने।
कृषि, उर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानिँदै आएको छ।
त्यस्तै स्प्रेड दर (बैंकले दिने र लिने औसत ब्याजको अन्तर)लाई वाणिज्य बैंकले चैत मसान्तसम्म ४. ७५ र असारसम्म ४. ५० प्रतिशतमूनि ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यसको अधिकतम सीमा ५ प्रतिशत छ।
यी बुँदाहरूले समग्रमा ब्याजदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ। तर ऋणीको ब्याजदर नघटाई नयाँ सीमा कायम राख्न बैंकहरूलाई विकल्प पनि छन्।
बैंकले बठ्याइँ गर्दै आएको बताउँदै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले पनि ऋणको ब्याजदर घट्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्।
‘मौद्रिक नीतिले पनि ब्याजदर घटाउन विभिन्न उपाय र टुल्स अवलम्बन गरेको हो, तर ऋणीले त राहत पाएनन्’ उनले भने, ‘अहिलेको निर्देशन पनि त्यस्तै हुने देखिन्छ।’
आधार ब्याजदरमा सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत् घटेको ०.७५ प्रतिशतको दरलाई बैंकहरूले अब प्रिमियमका रूपमा थप्न सक्नेछन्।
त्यसकारण आधार ब्याजदर घटे पनि बैंकहरूले ऋणमा दिने ब्याजदर नघटाउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्प्रेड रेटको अधिकतम सीमाका आधारमा प्रिमियम दर बढाउन धेरैजसो बैंकहरू सहज अवस्थामा छन्।
११ प्रतिशत आधार ब्याजदर रहेका बैंकले ३ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कुनै कर्जा तोकिरहेको अवस्थामा अब आधार ब्याजदर यदि ०.७५ नै घटेर १०.२५ मा झर्यो भने ति बैंकले (स्प्रेड रेटको सीमाले दिएको खण्डमा) प्रिमियमबापत् ३.७५ प्रतिशत जोडेर ऋणको ब्याजदर तोक्न सक्नेछन्। यसले ऋणीको ब्याजदरमा कुनै असर पर्ने छैन। बरू बैंकको नाफालाई टेवा पुग्नेछ।
४.७५ प्रतिशतको स्प्रेड रेटलाई हेर्ने हो भने पनि ७/८ वटा बाहेक धेरैजसो बैंक सहज अवस्थामा छन्। अर्थात् डेढ दर्जन बढी बैंकको स्प्रेड रेट ४.७५ प्रतिशतमूनि नै छ। त्यसकारण ती बैंकलाई घटेको स्प्रेड रेटको अधिकतम् सीमाले असारअघि कुनै असर पर्ने छैन। अझ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा २ प्रतिशतको अधिकतम मार्जिन तोकिँदा स्प्रेड रेट घट्नमा नै टेवा पुग्नेछ।
‘यदि बैंकहरूले आधार दरमा जोड्ने प्रिमियमलाई यथावत् राख्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर पनि घट्न सक्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने।
यद्यपी ऋणको ब्याजदर तत्काल धेरै नघटे पनि नबढ्ने निश्चितता बनेको बैंकर बताउँछन्।
‘कमसेकम निक्षेपको ब्याजदरमा एउटा सहमति भइसकेपछि, आधार ब्याजदर बढ्न पाएन त्यसकारण ऋणको ब्याजदर बढ्दैन,नयाँ निर्देशन कार्यान्वयन हुँदै जाँदा क्रमिक रूपमा घट्ने देखिन्छ’ नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने।
व्यक्तिगत मुद्दतीमा ९.२५ तथा संस्थागत मुद्दतीमा ८.५० प्रतिशतको ब्याजदर अब थपिने निक्षेपमा हो। त्यस्तै बचतमा कायम अधिकतम् साढे ६ प्रतिशतको निक्षेपले तत्काल समग्रमा आधार ब्याजदर घटाउनलाई ठूलो दबाब नदिने बैंकर बताउँछन्। यो दरमा सहमति हुनुअघि पनि कतिपय बैंकहरू पहिलेको सहमतिअनुसारको उच्चतम सीमासम्म पुगेका थिएनन्।
ब्याजदर घटाउने नाममा बैंकहरूको नाफा बढाउनका लागि मात्रै सरकार र राष्ट्र बैंकले सघाउ पुर्याएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको आरोप छ।
‘बैंकहरूको प्रवृत्ति असनका पसलेहरूको जस्तै भएको छ, नाफालाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिने त्यसकारण ऋणीलाई बैंकहरुले राहत देलान् जस्तो लाग्दैन’ मौद्रिक नीतिको उदाहरण दिँदै उनले भने।
यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा नगद मौज्दात अनुपात ५ बाट ४ गराइयो, जसबाट लगानीका लागि ४८ अर्ब रकम बैंकिङ प्रणालीमा थपियो। सिसिडीको दैनिक नियमनलाई मासिक बनाइयो। स्प्रेड रेट असार मसान्तसम्म साढे ४ बनाउने भनियो। पुर्नकर्जा कोषको रकम बढाइयो। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रूपमा दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट साढे ३ प्रतिशत कायम गरियो।
यी सबै कुराले ब्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो। तर घटेन, बरू उल्टै ब्याजदर बढेको छ।
राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कअनुसार साउनमा १०.१२ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर कात्तिक सकिँदा १०.२१ प्रतिशत पुगेको छ।
