डेढ दर्जन बैंकहरूले यतिबेला लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव खेपिरहेका छन्। प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेपमा गएको कर्जा अनुपात र त्यसको अधिकतम सीमालाई हेर्दा सरकारी तीन वटा बैंकबाहेक अन्य धेरैमा ऋण दिनका लागि पर्याप्त पैसा छैन।
निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा लगानी गर्न पैसा नहुँदा सरकारी बैंकहरू भने सहज अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकमा भने लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ। असोज मसान्तसम्म यी बैंकहरूमा मात्रै ३८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। यीमध्ये पनि राष्ट्रिय वाणिज्यमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम छ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय तहको खाताको ३९ अर्ब रुपैयाँ रकममध्ये यी तीन बैंकले मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ पाएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ। यस हिसाबले यी बैंकहरू अहिले ऋण लगानीका लागि झनै सहज अवस्थामा पुगेका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकमा जति ऋणको लागि माग प्रस्ताव जाने गरेको छ, सरकारीमा कम छ।
सरकारी बैंकहरू भने यति सहज अवस्थामा हुनुमा आफूहरूले मितव्ययिता अपनाएर ऋण दिनु नै प्रमुख कारण ठान्छन्। निजी बैंकहरूले जथाभावी ऋण दिँदा समस्या खेपेको यी बैंकहरूको आरोप छ।
लगानीयोग्य रकमका लागि सहज अवस्था त छँदैछ, यी बैंकहरूबाट ऋण लिँदा व्याजदर पनि सस्तो पर्छ। यी तीनै बैंकको औसत आधार व्याजदर जम्मा ८. ७२ प्रतिशत छ। अझ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार व्याजदर जम्मा ६.३३ र नेपाल बैंकको ७. ५ प्रतिशत मात्रै छ।
सस्तो व्याजदर र पर्याप्त रकमका बाबजुद पनि उद्योगी भने यी बैंकबाट ऋण लिनै चाहँदैनन्। उद्योगीका नजरमा यी बैंक सरकारी कार्यालय हुन्, जहाँ झन्झटिलो प्रक्रिया र समयको बर्बादी बढी छ।
‘अन्य निजी बैंकबाट जति चाँडो र छरितो रूपमा ऋण पाउँछौं त्यो सरकारी बैंकमा छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘निजी बैंकहरूले आवश्यक डकुमेन्ट बनाउन सघाइदिन्छन्, मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्छन्।’
प्रविधिको प्रयोगमा सरकारी बैंकहरू पछाडि रहेको र कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैली पनि पुरानो ढर्राको हुँदा आफूहरू जान नचाहने गरेको उद्योगीको भनाइ छ।
‘एलसीको काम, विदेशी मुद्रा विनिमयदर व्यवस्थापन जस्ता काममा पनि सरकारी झन्झट छ’ उनले भने।
कृषि विकास बैंकबाट हालै रिटायर्ड भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौला निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा भन्दा सरकारी बैंकहरूले धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार्छन्।
सरकारी बैंकहरूले निजीले जस्तो सहजकर्ताको रूपमा काम गर्दिन नसक्ने हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीको आकर्षण निजीमा रहेको उनी बताउँछन्।
‘उद्योगी व्यवसायीलाई ऋणको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरू निजी बैंकहरूले नै बनाइदिन्छन्, तर सरकारीले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
पहिलेदेखि नै सरकारी बैंकप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउँदाको समस्या पनि ठान्छन् सिटौला।
‘म कृषि विकास बैंकमा छिरेपछि एलसी ट्रान्जेक्सन, बैंक ग्यारेन्टी तथा विदेशी मुद्रा विनिमय जस्ता प्रक्रियागत काममा धेरै सुधार भएको छ’ उनले भने।
त्यस्तै, सरकारी बैंकहरूमा धितोको मूल्य प्रस्तावित ऋणको भन्दा बढी हुनुपर्ने र निजीमा समझदारीबाट कायम हुने भएकाले पनि उद्योगीहरू त्यतातिर आकर्षित हुने गरेको सिटौलाले बताए।
