वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा संकलित निक्षेपभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार असारसम्मको तुलनामा असोज मसान्तसम्म निक्षेपभन्दा कर्जा २. ७३ गुणाले बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरुले २. ९१ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गरेका छन्। तर यही अवधिमा ७. ९५ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत कर्जा बढाउनेगरी सिलिङ तोकेको छ। तर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै झण्डै ८ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा केही बैंकले १६ प्रतिशतसम्म कर्जा बढाएका छन्।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्यबाहेक २७ बैंकहरुले असार मसान्तसम्म २३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा असोज मसान्तसम्म २३ खर्ब ६७ अर्ब १४ करोड पुगेको छ।
त्यस्तै असारसम्म १९ खर्ब ८३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले असोज मसान्तसम्म २१ खर्ब ४१ अर्ब २७ करोड पुर्याएका छन्।
संकलित निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका बेला बैंकहरुले भने त्यसतर्फ अझै ध्यान नदिएको देखिन्छ।
जसको परिणामः एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप (डिपोजिट) नथपिएसम्म कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। १४ बैंकहरुको निक्षेपमा कर्जा अनुपात (सिडि रेसियो) ७८ प्रतिशत नाघेको छ। यसको अधिकतम सीमा ८० प्रतिशत हो।
यसअघि असार मसान्तको वित्तीय विवरणअनुसार कुनै पनि बैंकहरुको सिडी रेसियो ७८ प्रतिशत पुगेको थिएन। कोर क्यापिटल र आएको डिपोजिट जोड्दा १ खर्ब पुग्ने बैंकको सिडी रेसियो ७९ प्रतिशत रहेमा १ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब मात्रै थप लगानी गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढी लगानी गर्न निक्षेप थपिनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकहरुले कर्जा बढाउन मात्रै ध्यान दिँदा समग्रमा खराव कर्जा समेत बढ्न सक्ने बताउँछन्। उपर्युक्त सही क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी नहुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्न जाने जस्ता समस्या आउने उनले बताए।
‘कर्जाले आयातित बस्तु तथा सेवा, मुद्रास्फिति जस्ता पक्षलाई समेत असर पार्छ जसको प्रभाव समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने हो, यसतर्फ बैंकहरु सजग हुनुपर्छ’ सेतोपाटीसित थापाले भने।
तर बैंकहरु भने लगानीयोग्य रकम नभएपछि सिडी रेसियो हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्य औजार (अनुपात) समेत रहेको भन्दै उनीहरुले यो रेसियो हटाउन अर्थमन्त्रालयसम्म दवाव दिएका छन्।
‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य पुर्याउनका लागि पनि कर्जा विस्तार जरुरी हुन्छ’ एक बैंकरले भने ‘यो कुरा अर्थमन्त्रालयसम्म पनि पुर्याएका छौँ, उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ।’ कर्जा विस्तारका लागि सिडी रेसियो बाधक बनेको उनको भनाइ छ।
‘राज्यले नै समयमा विकास खर्च गर्न सक्दैन, त्यसको असर बैंकको निक्षेपमा पर्न जान्छ, हामी ऋण दिन सक्दैनौँ भने उद्योग व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ’ उनले भने।
राष्ट्र बैंक भने यो रेसियो हटाउने पक्षमा छैन। ‘बैंकहरुको लक्ष्य भनेकै धेरै नाफा कमाउनु छ, त्यसकारण उनीहरुले यो अनुपात हटाउन खोजेका हुन्, त्यसले जोखिम बढाउँछ’ थापाले भने। सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसा सही ठाउँमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेगरी लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
निजी क्षेत्रकाभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको सिडी रेसियो तुलनात्मक रुपमा कम छ। यस्तो रेसियो नेपाल बैंकको ७१ तथा कृषि विकास बैंकको ७५ प्रतिशत छ। पहिलो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक नगरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको असारसम्म यस्तो अनुपात ७१ छ।
सरकारी बैंकहरु संयम रहेको र निक्षेपअनुसार मात्रै कर्जा बढाउने गरेको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौला बताउँछन्।
‘हामीले निक्षेपअनुसार मात्रै कर्जा बढाएका छौैँ, त्यसकारण लगानीयोग्य रकमका सम्वन्धमा अरुभन्दा सहज अवस्थामै छौँ’ सिटौलाले भने।
असोज मसान्तसम्म कुन बैंकको सिडी रेसियो कति छ ?
बैंक | सिडी रेसियो प्रतिशतमा |
नविल | ७७. ८५ |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट | ७७. ४५ |
एनआइसी एसिया | ७७. ६८ |
कृषि विकास | ७५. ९८ |
नेपाल बैंक | ७१. ०९ |
एभरेष्ट बैंक | ७७. ३२ |
हिमालयन बैंक | ७८. ७७ |
एसबिआई | ७४. ४२ |
एनएमबि | ७८. ३१ |
स्टान्डर्ड चार्टड | ६८. ३४ |
ग्लोबल आइएमई | ७७. ६४ |
सानिमा बैंक | ७९. १४ |
सिद्धार्थ बैंक | ७९. ४७ |
सनराइज बैंक | ७७. ५७ |
प्रभु बैंक | ७५. ६८ |
माछापुच्छ्रे | ७८. ९२ |
बैंक अफ काठमाण्डु | ७९. ५२ |
कुमारी बैंक | ७९. ९१ |
मेगा बैंक | ७९. ६१ |
लक्ष्मी बैंक | ७८. ०८ |
सिटिजन्स | ७९. ६२ |
एनसिसी | ७८. ९८ |
सेन्चुरी कमर्सियल | ७९. ५० |
नेपाल बंगलादेश | ७९. ४७ |
जनता बैंक | ७९. ५२ |
प्राइम कमर्सियल | ७९. ८० |
सिभिल | ७९. ९७ |
