अब ब्रोकर कम्पनीमा गई आदेश फारम भरेर सेयर किनिदेउ वा बेचिदेउ भन्नुपर्ने बाध्यता लगानीकर्तालाई हटेको छ।
लगानीकर्ताले इन्टरनेटका माध्यमबाट घरमै बसेर आफैले सेयर किनबेचको आदेश दिन, दिएको आदेश हेरफेर गर्न तथा कारोबार सम्पन्न गराउन सक्ने मौका पाएका छन्। धितोपत्र बजारमा यो एउटा गतिलो प्राविधिक फड्को हो।
तर भुक्तानीका लागि ब्रोकर कम्पनीमा धाउनुपर्ने बाध्यता भने यथावत रहने भएको छ। अनलाइन ट्रेडिङ सुरु भए पनि लगानीकर्ताले बेचेको पैसा पाउन कम्तीमा ४ दिन कुर्नुपर्ने र ब्रोकर कार्यालय गई भौतिक चेक लिनुपर्ने अहिलेको बाध्यता उस्तै रहनेछ।
चेकको रकम खातामा जम्मा हुन अर्को दिन गरी झण्डै एक साताको अवधि भुक्तानी लिने प्रक्रियामै सकिने गरेको छ। त्यस्तै सेयर किनेको पैसा दिन भोलिपल्ट कम्पनीमा गई ब्रोकर कम्पनीको नाममा चेक काट्नुपर्ने बाध्यता पनि नहट्ने भएको छ।
बढ्दो डिजिटल कारोबार प्रणालीले हरेक क्षेत्रमा भुक्तानी लेनदेनको प्रक्रिया सहज बन्दै गएको छ। जवकि प्राथमिक सेयर बजारमै पनि भुक्तानी सहज बनेको छ।
आइपिओ, एफपिओ वा हकप्रदको सेयर अनलाइनबाटै भरेपछि परेको सेयरको रकम बैंक खाताबाट कटौती हुन्छ, चेक काट्नुपर्ने वा भुक्तानी दिन जानुपर्ने बाध्यता छैन।
अनलाइन ट्रेडिङले कारोबारमा सहजता दिलाए पनि भुक्तानीका सवालमा कुनै प्रगति नहुनुलाई ‘फूल्ली अनलाइन ट्रेड’ भन्न नमिल्ने विश्लेषकको भनाइ छ। यसबाट बरु नक्कली आदेश देखाएर मार्केट डेप्थमार्फत सोझा लगानीकर्ता झुक्याउने खेल हुन सक्ने विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन्।
‘बेच्नेतर्फ अत्याधिक चाप देखाउने र बजार घटाउने वा किन्नेतर्फ अत्याधित चाप देखाएर बढाउनेगरी चलखेल हुन सक्छ’ सेतोपाटीसँग उनले भने।
अनलाइन ट्रेडिङमा बीचमा आफैले आदेश रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। जव आदेशको कार्यान्वयन (म्याच) हुने अवस्था आउँछ, त्यति नै बेला लगानीकर्ताले आदेश रद्द गरी मार्केट डेप्थलाई प्रभाव पार्न सक्छन्।
लगानीकर्ताको खातामा पैसा भए मात्रै किन्ने आदेश दिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा डिपीहरुसँग सहकार्य गरी सेयर भए मात्रै बिक्रीको आदेश दिन पाउनेगरी सिस्टमको समायोजन गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए।
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भुक्तानी लेनदेनका लागि ब्रोकरकहा आउन नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई आग्रह गरे।
‘अटोमेटिक बैंकिङ कारोबार यसमा नजोडिएसम्म फूल्ली अनलाइन ट्रेडिङ भन्न मिल्दैन’ उनले भने। अनलाइन ट्रेडिङमा नेप्सेको उतारचढाव अनपेक्षित हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘क्लोजआउट’ को समस्या पनि अहिलेको प्रणालीले बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
यदी डिम्याट खातामा सेयर नहुँदा वा कम संख्यामा हुँदा पनि बिक्री आदेश दिई कारोबार सम्पन्न भएमा सो लगानीकर्ताले ‘क्लोजआउट’ वापत कारोबार रकमको २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेप्सेले भने सबै बैंकहरुको प्रविधिले साथ नदिँदा भुक्तानीको समस्या यथावत रहेको दावी गरेको छ। ‘नेप्सेले बैंकहरुसँग यस सम्वन्धमा छलफल गरिरहेको हो, चाँडै नै समस्या समाधान हुन्छ’ प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने।
यो पनि हेर्नुहोस्
कसरी गर्ने अनलाइनबाट सेयर कारोबार ?
