वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन स्वीकृति पाएसँगै तयारीमा जुटेका छन्। सबै स्थानीय तहमा असारभित्र शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यिनै विषयलाई जोड्दै सानिमा बैंकका सिइओ भुवनकुमार दाहालसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीःविदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन बाटो खुल्यो, सानिमाले कसरी कुन संस्थामार्फत ऋण ल्याउने योजना बनाएको छ ?हाम्रोजस्तो विकाशको दिशामा अघि बढ्दै गरेको देशमा थप पुँजी सिर्जना गर्नका लागि ऋण ल्याउने कुरा महत्वपूर्ण छ। राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि तोकेका क्षेत्रहरु पनि सही छन्।
पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न पाउने भनिएको छ। त्यसले भोलि आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई बढवा दिन मद्दत पुग्छ। तर राष्ट्र बैंकले ‘गाइडलाइन्स’ बनाउनेवित्तिकै ऋण आउँदैन।
ऋणदाताले देश र बैंकको जोखिम विश्लेषण गर्छन्। ५ वर्षसम्मको ऋण ल्याउन सक्ने भनिएपछि सो अवधिपछि वैदेशिक मुद्रा संचयको स्थिति, देशको राजनीतिक स्थिति, बैंकको स्थिति लगायत पक्षमा विश्लेषण गर्छन्।
अनि मात्रै ऋण दिन्छन्। बैंकको विश्लेषणमा हामी एकदमै सबल छौँ। हामीले आइएफसीसँग ऋण ल्याउने विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। अरु वित्तीय संस्थासँग पनि कुरा गर्नेछौँ।
त्यो ऋण ल्याउने भएपछि बैंकहरुसँग भएको केही पैसा फेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि त छ?अनुत्पादक भनेर मैले कुनै पनि क्षेत्रलाई भन्दिनँ। गाडी चढ्दा एउटै व्यक्तिले धेरै काम भ्याउन सकिरहेको छ। ट्रक किन्दा छोटो अवधिमा सामान ढुवानी धेरै हुन्छ। घर बनाउँदा कामदारले रोजगाार पाउँछन्। निर्माण सामाग्रीको कारोबार बढ्छ। यि क्रियाकलापले उत्पादन कार्यलाई टेवा पुगिरहेको छ।
त्यसकारण कुनै क्षेत्र बढी उत्पादनमुलक होला, कुनै कम होला। तर अनुत्पादक भन्न मिल्दैन। जुन क्षेत्रमा डिमान्ड छ, बैंकहरुले त्यहाँ कर्जा प्रवाह गर्छन्। ऋण दिँदा जोखिम नपर्नेगरी ऋणीलाई हेर्छौँ। आखिर कसैले पनि राष्ट्र बैंकको सीमाबाहिर गएर लगानी गर्न त पाउँदैन। यदी बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग छ भने निश्चित रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्छन्।
राष्ट्र बैंकले कुनै क्षेत्रलाई कम उत्पादनशील वा जोखिमयुक्त ठानेको छ, त्यसमा जाने कर्जाको सीमामा कडाइ गरिदिन सक्छ। ‘रिस्क वेट’ बढाउन सक्छ, ‘लोन लस प्रोभिजन’को रकम बढाउन सक्छ। राष्ट्र बैंकसँग धेरै ‘टुल्स’ छन् आत्तिनु पर्दैन।
यतिबेला बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको स्थिति कस्तो छ?केही बैंक बाहेक धेरै बैंक अहिले पनि सहज अवस्थामा छैनन्। विगतलाई हेर्ने हो भने पनि जेठदेखि सरकारी पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ। चैत मसान्तमा आयकरको दोस्रो किस्तावापतको ३० प्रतिशत सरकारी खातामा गयो। त्यसले वैशाखमा असहज होला कि जस्तो छ।
यो समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ ?विगतको अनुभवअनुसार पुस–माघताका प्रायः सरकारसँग राजश्व थुप्रिन्छ, खर्च हुन सक्दैन। असारमा धेरै खर्च हुन्छ। यही संरचनागत त्रुटीका कारण हाल तरलतामा उथलपुथल आएको हो।
अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भने सरकारी पुँजीगत खर्चको धेरै बिल भुक्तानी जेठ असारमा मात्रै गर्ने परिपाटी हटाएर आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्न सक्नेगरी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। जुन ६ महिनाको ‘ग्याप’ अहिले छ। ‘रिफाइनान्स’को रुपमा राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले बैंकहरुलाई पैसा दिन सक्छ। यसले तरलतामा सहजता ल्याउँछ।
दीर्घकालीन रुपमा हेर्ने हो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई सन्तुलन गर्ने स्रोतहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। हरेकको हात हातमा मोबाइल भएको अवस्थामा ‘लेस क्यास’ कारोबारलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अर्थात मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढाउनुपर्छ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई असारभित्र सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन परिपत्र भएको छ, आफैले प्रतिबद्धता गरेका क्षेत्रमा समेत पुग्न नसकेका बेला संभव देख्नुहुन्छ ?गाउँगाउँमा बैंक पुगेमा वित्तीय प्रणाली नै राम्रो हुन्छ, पहुँच पुग्छ, वित्तीयसाक्षरता बढ्छ। हामी यसमा एकदमै सकारात्मक छौँ। १९९४ सालदेखि सुरु भएको बैंकिङ प्रणाली अहिले आधा स्थानीय तहमा मात्रै पुगेको छ।
७० वर्षसम्म नपुगेका तहमा केही महिनामै पुर्याउन भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन। त्यसमा पनि कतै बाटो, कतै इन्टरनेट पुगेको छैन। उपयुक्त घर छैनन्। बैंक नभएका दुई÷तीन वटा तहलाई पायक पर्नेगरी एउटा–एउटा संचालन गर्दै लैजान सकिन्छ।
हाम्रो कुरा गर्दा, प्रतिबद्धता जनाएमध्येमा ५÷६ वटामा घर भाडामा लिएर काम गरिरहेका छौँ। एउटामा खोलिसक्यौँ। असारसम्म हामीले प्रतिबद्धता जनाएका र अरु केहीमा पनि खोल्ने प्रयत्नमै छौँ।
यत्तिका शाखा खोल्दा हामीलाई केही जोखिम र खर्च बढ्नेवाला छ। तर राज्यको नीति भएकाले हामीले भरपुर सहयोग गर्छौँ, पूर्वाधारको विकासमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमाजाँदा गाउँपालिकाको खाता दिन्छौँ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ। तर बीचमा उसैले पैसा तान्दिँदो रहेछ। खर्च नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहले नपाउने भए पनि पैसा त बैंकमा रहनुपर्यो, अन्यथा हामीलाई त फाइदा भएन। यसबारेमा राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छौँ।
निश्चित दरभन्दा माथि नजानेगरी बैंकहरुले मिलेर निक्षेपको व्याजदरमाकार्टेलिङ गरिरहेका छन् भन्ने बुझाई स्थापित भएको छ नि ?बैंकर्स संघले कार्टेलिङमा विश्वास गर्दैन। यदी कसैले कार्टेलिङ गर्छ भने सबैभन्दा पहिले त्यसको विरोध गर्नेमा म हुनेछु। कार्टेलिङ आफ्नो फाइदाको लागि गरिन्छ।
केही महिनादेखि निक्षेपको वृद्धिदर एकदै कम छ। टेलिकम लगायतको निक्षेपमा बिडिङ गर्दा बैंकहरुले १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म तोके। मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत हाराहारीमा रहँदा १४ प्रतिशतसम्म व्याजदरले के संकेत गर्छ, त्यो दर कति उचित हो त? हामीले निक्षेपकर्तालाई दिएको व्याजदरको आधारमा बेस रेट तयार हुन्छ।
त्यही आधारमा ऋणीलाई भार पर्ने हो। यदी निक्षेपको व्याजदर उच्च भयो भने बेस रेट उच्च हुन्छ। बेस रेट धेरै हुँदा कर्जा महँगो हुन जान्छ। कर्जा महँगो भइसकेपछि सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सेवा तथा बस्तु महँगो हुन्छ। त्यसैले संसारभर केन्द्रीय बैंकहरुले व्याजदर निश्चित सीमाभित्र राख्ने प्रयास गर्छन्, ताकि अर्थतन्त्र प्रभावकारी होस्। त्यो सीमाको व्याजदरले निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा सर्वसाधारण कसैलाई पनि मार नपरोस्।
अहिले बैंकर्स संघले विविध कारणले निक्षेप कम भएको, सिडि रेसियो ८० प्रतिशतनजिक भएको बेला, मुद्रास्फिति दर कम भएको बेला जथाभावी व्याज बढाउँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने हुँदा उग्र नहुनुहोस् भनेर हामीलाई सन्देश दिएको हो। हामीलाई ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर छ, व्याजदर बढी वा घटी हुँदा हाम्रो खुद व्याज आम्दानीलाई केही असर गर्दैन। नबुझिकन केहीले आलोचना गरेजस्तो लाग्छ।
मैले के महसूस गरेँ भने बैंकर्स संघको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत यो काम गराइएको भए कम हल्ला हुन्थ्यो।
यदी कसैले कम नाफा लिन्छु अर्थात स्प्रेड दर घटाएरै व्याजदरलाई सन्तुलन कायम गर्छु भन्दा त्यो नपाउने ?स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन। कम गर्न स्वतन्त्र छन्। जब समग्रमा निक्षेप बढ्नेवाला छैन भने व्याजदर मात्रै बढाएर एउटाले अर्काेबाट तान्दा त्यसले प्रणालीमा त राम्रो गरेन।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बचतको व्याजदर हेर्ने हो भने मुद्रास्फितिभन्दा सामान्यतः कम छ। हाम्रोमा ८ प्रतिशत व्याजदर दिइरहँदा मुद्रास्फितिको दर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। मुद्दतीमा व्याजदर साढे ११ प्रतिशतभन्दा माथि हुन गएको छ।
‘बेस रेट’ घट्यो भने तीन तीन महिनामा अटोमेटिक ऋणमा व्याजदर घट्दछ। तीन तीन महिनाअघि व्याजदर बढाउन पाइन्न भनेपछि चलखेल हुने संभावना हुँदैन।
कसैले व्याजदर परिवर्तन गर्दात्यो कुरा सार्वजनिक हुनैपर्छ। बैंकहरुले जथाभावी व्याजदर बढाउन पाउँदैनन्। जथाभावी गर्नेलाई कारबाहीको लागि राष्ट्र बैंक छँदैछ।
चुक्ता पुँजी बढेपछि बैंकहरुलाई नाफा बढाउन संचालकहरुबाट दवाव आएको छ भन्छन् नि ?अधिकांश बैंकका संचालकरुलाई के थाहा छ भने जसरी दुई वर्षमा चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढ्यो त्यो अनुपातमा बिजनेस बढ्दैन। उहाँहरुले त्यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्ने हो। यद्यपी सबै बैंकको कुरा मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। हामीमा यो दवाव छैन।
शाखा संजाल विस्तार हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै कर्मचारीको माग भएको छ अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?धेरै शाखा विस्तार गर्दै जाँदा त्यहीअनुरुप दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिएकै हो। तर हामीले केही महिना राम्ररी तालिम तथा प्रशिक्षण दिन्छौँ, सिकाउँछौँ। एक–दुई वर्ष हामीलाई समस्या बढी होला, खर्च बढ्ला त्यसपछिसहज हुन्छौँ।
तीन वर्षभित्रमा रिस्क नबढाई सबै गाउँहरुमा शाखा संचालन गर्न सक्छौँ भन्नेमा हामी छौँ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुँदै आएको ५ प्रतिशत कर्जालाई छोटो अवधिमै १० प्रतिशतपुर्याउनुपर्ने छ, सक्नुहुन्छ ?अहिलेसम्म तोकिएका सबै क्षेत्रमा कर्जाको सीमा कायम गरेका छौँ। एकै वर्षमा ५ लाई १० पुर्याउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्यो। ५ देखि साढे ५ वा ६ प्रतिशत हुँदै पो बढाउने त। तर एकैपटक १० त पुग्दैन। राष्ट्र बैंकले चाहेको नीतिप्रति हामी सकारात्मक छौँ। विपन्न क्षेत्रमा जसरी ३ साढे ३, चार हुँदै ५ पुर्याइयो, त्यही आधारमा यो निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।
हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। हाल १० प्रतिशत उच्च भयो भन्ने उहाँहरुले महसूस गर्नुभएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्वोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ।
तपाईहरुलाई असहजता हुनेवित्तिकै सिसिडी रेसियो हटाउनुपर्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ, यो जरुरत छैन ?सिसिडी रेसियो कुनै लिक्वीडिटी रेसियो होइन। एसएलआर छ, नेट एलडी रेसियो छ। म त भन्छु नेट एलडी रेसियो नै लिक्वीडीटी रेसियो हो। कसैको सिसिडी ७० प्रतिशत छ भने पनि उसँग लगानीयोग्य रकम नहुन सक्छ, ८० प्रतिशत पुग्नैपर्दैन।
बासेल थ्री लागू गर्ने हो भने सिसिडी रेसियोको व्यवस्था रहँदैन। यसमा दुईवटा प्रमुख रेसियो छन्। नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो र लिक्वीडिटी कभरेज रेसियो।
नेट स्टेबलले लामो अवधिको लिक्वीडिटीलाईसम्वोधन गर्छ भने लिक्वीडिटी कभरेज रेसियालछोटो अवधिको तरलतालाई सम्वोधन गर्छ। त्यसबाट बैंकहरु आफै अनुशासनमा बस्छन्। त्यहीअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वको आकार तय हुन्छ। सिसिडी रेसियो खारेज हुन्छ। विकसित अन्तर्राष्ट्रिय पद्दतिको पनि थालनी हुन्छ।
