नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जामा कडाई गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उसले कुल कर्जामा १५ प्रतिशत मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। २०७५ सालको पुसभित्रै यो सीमा कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जामध्ये ओभरड्राफ्टको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्म कुल कर्जामा ओभरड्राफ्टको हिस्सा १७ दशमलव ८ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुरुप समग्रमा यो हिस्सा अब १५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ। जुन असारसम्म १८ प्रतिशत रहेको थियो।
पुस मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई बैंकहरुले स्वागत गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जामा सीमा तोकिएको हुन सक्ने उल्लेख गरे। एक वर्षको अवधिमा कुल कर्जामा ओभरड्राफ्टको हिस्सालाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिने ढुंगानाले जानकारी दिए।
यसले अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण हुने बैंकर्सको अनुमान छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जाको कोषलाई ५ अर्ब बढाएको छ। यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत २० अर्ब कायम गरिएको सो कोषलाई बढाएर २५ अर्ब पुर्याइएको हो।
यस्तो कोषको रकम राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिएका विभिन्न क्षेत्रहरुमा सहुलियत व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत प्रदान गर्ने गर्दछ।
यो कोषबाट दिइने रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्वन्धित ऋणीसँग साधारण पुर्नकर्जामा ९ प्रतिशत र विशेष पुर्नकर्जामा साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउँदैनन्। यो दर भने यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हुन आउने बैंकको मुनाफाबाट ५ अर्ब थपेर कोषको आकार बढाउने जनाइएको छ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरकारी संस्थानहरुको खाता वाणिज्य बैंकहरुमा सार्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ।
यसका लागि सार्वजनिक संस्थानहरुको राय मागिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। ति संस्थानहरुको सुझावपछि आवश्यक निर्णय गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संस्थानहरुको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा सारेपछि तरलतामा सहज हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
बैंकहरुले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै सरकारी खाताको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा सार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। त्यस्तै अति संवेदनशील १०९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेको छ।
यीमध्ये दुई तहमा शाखा खोलेमा मात्रै काठमाडौं वा ललितपुर महानगरमा एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी कारोबारका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ १ वर्षका लागि निव्र्याजी प्रदान गरिने छ।
मुद्रास्फिती भने घट्ने अनुमान गर्दै राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतको अनुमानित सिमालाई ६ प्रतिशतमा झारेको छ।
