सरकारले कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीमा एकै व्यक्ति रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत संस्थाको संस्थागत सुशासन कायम गर्न जारी गरेको ‘संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ मा उक्त व्यवस्था गरेको हो।
बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीकाअनुसार कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक पदमा बहाल रहेको अन्य कुनै संस्थाले लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, कर्मचारी, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, बीमा अभिकर्ता वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आफूसँग वित्तीय स्वार्थ रहेको कुनै पनि कारोबारमा संलग्न नहुने, सञ्चालकले कुनै पनि प्रयोजनका लागि संस्थाको वित्तीय स्वार्थ रहेका शेयरधनी वा निजको एकाघर परिवारको स्वामित्वमा रहेको वा निजको फर्म तथा कम्पनीसँग घर भाडामा लिई कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले सञ्चालकको आचरण शीर्षकमा भनेको छ ‘सञ्चालक नियुक्त भएको १५ दिनभित्र संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै करार गरेको वा गर्न लागेको भए सोको विवरण, निज वा निजको एकाघर परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयरको विवरण समेत जानकारी गराउनुपर्नेछ।’
आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यस्तो समितिमा संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनको ढाँचा वा नीतिको पुनरावलोकन गर्ने काममा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेछ।
कम्पनीको पुँजीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा, कम्पनीका सञ्चालक, अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको निजी स्वार्थ वा सरोकार बाँझिने गरी काम कारबाही गर्न नहुने, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ।
साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गरबोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ नियममा कुनै पनि संगठित संस्थाले साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न गराउन विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। असल संस्थागत सुशासन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिले अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साना लगानीकर्ताको संस्थागत हित र दायित्वलाई ख्याल गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदमा रहेको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्तिले सजाय पाएको भए दश वर्षको अवधि पूरा नभएको, धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरी ऐन बमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरण नगरेको भए त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालकका लागि अयोग्य रहने बोर्डको नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिमा एकाघरका एक भन्दा बढी कुनै पनि सञ्चालक नियुक्त गर्न नहुने, व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई ज्ञान तथा अनुभवका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, त्यस्ता सञ्चालक स्वतन्त्र हुने र सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र साधारणसभा अनिवार्य गरिएको छ।
वित्तीय सुशासनमा कडाइबोर्डले संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा नियमित रुपमा सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने, शेयर संरचना, पुँजी र कानून बमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण समेत बोर्डको नयाँ व्यवस्थामा समेटिएको छ।
कम्पनीको पुँजीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा कम्पनी सञ्चालन, अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको निजी स्वार्थ वा सरोकार बाँझिने गरी काम गर्न नहुने, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि स्वतन्त्र लेखापरीक्षण समिति बनाउनुपर्ने , त्यस्तो समिति तीन सदस्यीय हुने र लेखाका सामान्य सिद्धान्त बमोजिम दुरस्त रुपमा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी तथा अन्य कुनै रकम लिन वा दिन नहुने, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदातासँग साझेदारीमा कुनै सम्पत्ति जोड्न नहुने तथा सम्पत्तिको अनाधिकृत रुपमा भोगचलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बोर्ड प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।
बोर्डले कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी संहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने, संगठित संस्थाको काम कारबाही नियमित तथा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाई संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
