न्यायाधीशहरुले पुँजी बजारका मुद्दाहरु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्। धितोपत्र बजार नियमन तथा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले पुँजी बजारका सम्वन्धमा आवश्यक ज्ञानको अभावमा मुद्दाहरु चुनौतिपूर्ण बनेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यता तथा अनिल कुमार सिन्हाको विशिष्ठ आतिथ्यतामा भएको उक्त अन्तक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष मदन रेग्मीले धितोपत्र बोर्डलाई जिल्ला अदालत सरह अधिकार दिइएकाले अदालतमा धेरै चाप पनि नपरेको बताए।
धेरै मुद्दाहरु बोर्डबाटै निरुपण हुनसक्ने उनले बताए। सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश दीपकराज जोशीले ज्ञानको अभावमा पुँजी बजारसम्बन्धी मुद्दाहरुलाई अगाडि बढाउने कार्यलाई चुनौतीपूर्णरुपमा लिइने गरेको बताए। बाणिज्य सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समेत न्यायाधीशहरु स्पष्ट हुन नसकेकोले मुद्दाका दुवै पक्षहरु उपस्थित भएपछि मात्र अगाडि बढाउने गरिएको जानकारी दिँदै यससम्बन्धमा कानुन व्यवसायीहरु थप अध्ययनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमका सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले नबुझेर लहैलहमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा जुवा जस्तै नै हुन सक्ने बताउँदै केही वर्षहरुमा पुँजी बजारमा भएका सुधारसम्बन्धी प्रगतिहरुलाई हेर्दा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखिएको बताए।
वारेन बफेटको सिद्धान्तको उदाहरण दिँदै उनले आफ्नो बचतको पाँच प्रतिशत मात्रै बुझेर लगानी गर्न सकेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने उल्लेख गरे। विषेश अदालत, पाटनका अध्यक्ष बावुराम रेग्मीले मुद्दा चलाउन तथा जरिवाना समेत तोक्न बोर्ड सक्षम भएकाले यसलाई नै स्वायत्त राख्नुपर्ने बताए।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाले पुँजी बजारका विषय आफूहरका लागि नयाँ विषय नै रहेको बताए। सजायका रुपमा सम्बन्धित नियमन निकायलाई नै ५ करोडसम्म जरीवाना तोक्न सक्ने अधिकार भएकोले बोर्ड नै निर्णायक हुने बताए।
बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले पछिल्लो समय भएका बजारको सुधार तथा विकास कार्यबारे जानकारी गराए।
