संसदमा विद्युतीय गाडीको प्रवेश


राजधानीका सडकमा फाट्टफुट्ट देखिने एउटा अनौठो गाडीले धेरैको ध्यान खिच्यो।

चालकसहित चार जना मात्र अट्ने त्यो ‘भ्यागुते’ कार प्रायः विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले चढेका देखिन्थे। ‘रेभा’ ब्रान्डको त्यो गाडी सम्भवतः नेपालमा विद्युतीय कारको परिचय दिने पहिलो मोडल थियो।

यो सन् २००८ को कुरा हो।

झन्डै एक दशकपछि ‘अग्नि इनर्जी’ कम्पनीले गत मंगलबार अर्को विद्युतीय कार ‘लन्च’ गर्यो– इटुओ। हिमालय होटलमा विशेष समारोहबीच सार्वजनिक महिन्द्रा कम्पनीको यो नयाँ गाडी हेर्न करिब ७० जना भेला भएका थिए। नयाँ कार देख्नेबित्तिकै पाँच जनाले तत्काल ‘बुकिङ’ गरिहाले।

एकै दिनको यो बुकिङले विद्युतीय कारप्रति उपभोक्ता आकर्षण भने झल्काउँदैन।

रेभा गुड्न थालेको एक दशकमा जम्मा ५ सय विद्युतीय कार बिकेको अग्नि इनर्जीले जनाएको छ। यो वर्षको औसत ५५ गाडी हो। सुरुमा त अझ कम थियो– चार वर्षमा जम्मा एक सय १६५। अर्थात्, वर्षको औसत ४२।

सन् २०१२ मा रेभाको नयाँ संस्करण ‘इटुओ’ बजारमा आयो। उपभोक्ता रुचि ह्वात्तै बढ्यो। कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा समेत यस्ता गाडीको प्रयोग बढेको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीका बिक्री विभागका वरिष्ठ प्रबन्धक प्रमोद भण्डारीका अनुसार बढ्दो सवारी प्रदूषण र इन्धनको अचाक्ली खपतले विकल्पतर्फ चासो बढाएको हो। दुई वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी लगाएर पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्प पारेपछि उपभोक्ता चासो ह्वात्तै बढेको उनी बताउँछन्।

त्यसो भए इटुओको नयाँ मोडल सार्वजनिक भएपछि नेपालमा विद्युतीय कारको भविष्य सुध्रिएला त?

प्रबन्धक भण्डारी आशावादी छन्।

यसका दुई कारण छन्– विद्युतीय सवारीप्रति विश्वव्यापी जागरण फैलिनु र आन्तरिक रूपमा केही नीति–निर्माता यसको लबिङमा लाग्नु।

नयाँ इटुओ सार्वजनिक भएको अघिल्लो दिन सोमबार नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ‘आगामी दस वर्षभित्र पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने कार बिक्रीमा रोक लगाउन’ संसदमा प्रस्ताव पेस गरे। उक्त प्रस्तावमाथि सोमबार छलफल हुँदैछ।

थापाले वातारण प्रदूषणसँग सम्बन्धित यस्तो प्रस्ताव संसदमा ल्याएको यो पहिलोपटक होइन। चार वर्षअघि उनले यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए।

सडकमा विद्युतीय कार मात्र चल्न दिने यो प्रस्तावको सान्दर्भिकता र आवश्यकताबारे कुरा गर्दा सांसद थापा २० वर्षअघि फर्कन्छन्।

‘पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले काठमाडौं सहरको दुर्दशा आकलन गर्नुभएको थियो,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँले साना गाडी हटाएर ठूलाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदा काठमाडौंमा प्रदूषण बढेको अनुभूति भइसकेको थियो।’

यति हुँदाहुँदै बस्नेतको चासोमा कसैले चासो दिएनन्।

सम्बन्धित निकायले त्यतिबेलै ध्यान दिएका भए आज काठमाडौंको वातावरण यति विदारक नहुने थापा बताउँछन्।

बल्खुको धुलाम्मे सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन।तस्बिर:अनिश रेग्मी/सेतोपाटी

‘बीस वर्षअघि फाट्टफुट्ट मोटरसाइकल मात्रै चल्दा पनि काठमाडौंवासीलाई प्रदूषणले असहज हुन थालेको थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीयले यहाँको मौसम र हावापानी बदलिएको अनुभूति गरेका थिए। यसले हामीलाई तैबिसेक स्वच्छ काठमाडौंको परिकल्पनातर्फ मोडिसकेको थियो।’

लगत्तै काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘बिक्रम टेम्पो’ हटाउने निर्णयले धेरैलाई वातावरण सफाइप्रति गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ। उनी आफैं पनि त्यसमध्ये एक हुन्।

‘बिक्रम टेम्पोसँगै पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने अन्य सवारी पनि विस्तारै हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई त्यतिबेलै लागेको थियो, तर हामी आफ्नो विकल्पबारे प्रस्ट थिएनौं। के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर कम्मर कस्न सकेनौं। हेर्दाहेर्दै पेट्रोल–डिजेल गाडी हाम्रो हातै बाँधिने गरी फैलिए,’ उनले भने।

त्यही हुटहुटी मेट्न आफू सांसद हुनेबित्तिकै यो प्रस्तावमा काम गर्न थालेको थापाले बताए।

उनले भनेजस्तै काठमाडौंबाट पेट्रोल–डिजेल गाडी विस्थापन किन जरुरी छ भनी बुझ्न प्राध्यापक रामप्रसाद रेग्मीलाई सुन्नुपर्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र विभागका प्राध्यापक रेग्मीका अनुसार काठमाडौं अरू सहरजस्तो खुला छैन। उपत्यकाको भौगोलिक बनोटले यहाँबाट निस्केको प्रदूषण निकास हुने बाटो कम छ। चारैतिर पहाडले घेरिएको कचौरा आकारको काठमाडौंमा जति धुलोधुवाँ उत्पन्न हुन्छ, ती सबै खाल्डोभित्रै जम्मा हुन्छ, बोतलमा भरेको धुवाँजस्तै।

‘उपत्यका वरिपरि अग्लिएका यी डाँडाले न स्वच्छ हावा भित्र आउन दिन्छ न त यहाँको प्रदूषित हावा बाहिर जान,’ थापाले प्राध्यापक रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘जति बढी प्रदूषण भयो, हामी उति गुम्सिँदै जान्छौं।’

प्राकृतिक रूपमा सिर्जित प्रदूषणको यो कहर मेट्ने एक मात्र विकल्प विद्युतीय गाडी नै भएको थापाले बताए।

‘अब हामीले समस्या र समाधान दुवै बुझिसकेका छौं। काठमाडौं किन धुलोधुवाँले गुम्सिएको छ भन्ने थाहा पाएका छौं, त्यसको विकल्प विद्युतीय गाडी हो भन्ने पनि चिनेका छौं,’ उनले भने, ‘चार वर्षअघि म जे भन्दै थिएँ, जनतालाई त्यो बुझाउन सकस थियो। अब छैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारले यही समस्या बुझेर विद्युतीय गाडीलाई मात्र अनुमति दिन थालेको सन्दर्भ उप्काउँदै उनले भने, ‘अब हामीले पनि नयाँ पुस्तालाई स्वच्छ काठमाडौं दिने हो भने विद्युतीय गाडीको विकल्पमा जान ढिला गर्नु हुँदैन। यो समयको माग हो।’

थापा हतारिएका त्यसै होइनन्।

पछिल्लो समय हाम्रो श्वासनलीबाट फोक्सोसम्म पुग्न सक्ने २.५ माइक्रोनभन्दा मसिना कण उपत्यकाको हावामा भेटिएको छ। यो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डभन्दा पाँच गुणा बढी हो। वायुमण्डलीय प्रदूषणको यो मात्रा अझ फैलिँदै गएको र त्यसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोल–डिजेलका सवारी नै भएको थापाको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहर लोडसेडिङमुक्त हुनुले पनि विद्युतीय गाडी सान्दर्भिक बनाएको उनी बताउँछन्।

कुलमान घिसिङ प्राधिकरण प्रमुख भएर आएपछि गत वर्षदेखि नै विद्युत आपूर्तिमा अवरोध छैन। प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने बताउँदै आएको छ।

‘दुई वर्षअघि विद्युतीय सवारी किन्न हामीलाई लोडसेडिङले रोक्थ्यो, त्यो अहिले छैन,’ गगनले भने, ‘हामीले अब बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने होइन, आफैंले भरपुर उपयोग गर्ने हो। सबैभन्दा उत्कृष्ट सदुपयोग विद्युतीय सवारी चलाउनु नै हो।’

प्रदूषणले आकर्षित गर्न नसकेको विद्युतीय सवारीतर्फ भारतीय नाकाबन्दीले ह्वात्तै रुचि बढाइदिएको पनि थापा बताउँछन्।

दुई वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीको समय सरकार, विद्युतीय गाडी बिक्रेता र ग्राहक सबै यसतर्फ आकर्षित भएका थिए। त्यतिबेलै सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रश्रय दिएको भए धेरै थोक परिवर्तन भइसक्ने उनको भनाइ छ। सरकारको लापरबाहीले उपभोक्ताको आकर्षण क्रमशः सेलाउँदै गयो। त्यसमाथि विद्युतीय सवारी निम्ति ल्याइएका नीति, नियम, मापदण्ड, कर छुटजस्ता कुनै प्रावधान कार्यान्वयन भएनन्। यसले नाकाबन्दी सकिएपछि ग्राहकहरू पुरानै चलनमा फर्किए। विद्युतीय सवारी बेवास्तामै पर्‍यो।

‘अझै ढिला भएको छैन, हामीले विद्युतीय सवारी मात्र चलाउन दिने निर्णय गरेर अघि बढ्यौं भने थुप्रै समस्या स्वतः हल हुनेछन्,’ थापाले भने।

सवारी पारखीलाई विद्युतीयतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले प्रस्ट कार्यनीति नै लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पेट्रोल–डिजेल गाडी विस्थापन थाल्नुअघि विद्युतीय सवारी निम्ति चार्जिङको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने उनले औंल्याए। उपभोक्ताको बढी गुनासो पनि चार्जिङ अप्ठ्यारो छ भन्ने नै हो। यसमा सरकार र प्राधिकरणले संयुक्त भूमिका खेल्नुपर्ने थापा बताउँछन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि विद्युतीय कारलाई जोड दिनमा केन्द्रित भइसकेको छ।

विश्वकै ठूला अटोमोबाइल्स कम्पनीहरू विद्युतीय गाडीको पछाडि दौडिरहेका छन्। भोल्भोले सन् २०१९ देखि पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडी उत्पादन नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। फ्रान्सले सन् २०४० देखि पेट्रोल–डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। स्तरीय अटोमोबाइल उत्पादनमा अग्रणी मानिने जर्मनीले पनि २०३० सम्म मात्र पेट्रोल–डिजेल गाडी उत्पादन गर्ने सीमा तोकेको छ। नर्वे र नेदरल्यान्ड्सले त सबैलाई उछिन्दै २०२५ देखि नै त्यस्ता कार नचलाउने बताएका छन्।

विश्वमै कार उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेको चीनले यसबारे सोच्न थालिसकेको छ। चीनले हालै पेट्रोल–डिजेल गाडीमा प्रतिबन्ध लगाउन अध्ययन, अनुसन्धान तथा तयारी थालेको बताएको छ। उता, जापानी कम्पनी होन्डाले आफ्ना सबै मोडलका कारको विद्युतीय संस्करण उत्पादन गर्ने भएको छ।

टोयोटा, बिएमडब्लु, सेब्रोले, फियाट, होन्डा, किया, मर्सिडिज बेन्ज, मित्सुबिसी, निसान, रेनो र फक्सवागनजस्ता संसारकै अग्रणी अटोमोबाइल कम्पनी पनि विद्युतीय कार उत्पादन गर्ने सूचीमा पर्छन्।

हामीकहाँ अधिकांश सवारी भारतबाट आउँछन्। भारतले २०३० देखि नै लागू हुने गरी पेट्रोल–डिजेल गाडीमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने अनुमान छ। चीन, जापान र कोरियाको प्राथमिकता हेर्दा पनि आगामी १० वर्षमा यी मुलुकबाट पेट्रोल–डिजेल गाडी आपूर्ति बन्द हुने स्थिति छ। नेपालमा कुद्ने गाडीका यी प्रमुख स्रोतमुलुक नै विद्युतीय प्रविधिमा गएपछि हामीले नपछ्याई धर नहुने थापाको भनाइ छ।

विश्वका अग्रणी सवारी उत्पादकहरू विद्युतीय गाडीको पक्षमा यस्तरी खुलेर लाग्नुको पछाडि पनि कारण छ।

विगतमा विद्युतीय गाडीको मुख्य चुनौती भनेको ब्याट्री थियो। ब्याट्री लामो समय चार्ज गरिरहनुपर्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ। एकचोटि पूरा चार्ज गरेको ब्याट्री लामो समय टिक्दैन भन्ने उपभोक्ता गुनासो गर्छन्। तर, यो पुरानो कुरा भयो।

अहिले ब्याट्रीको विकास यस्तरी भएको छ, हामीलाई खनिज इन्धनले दिएका सबै सुविधा यही ब्याट्रीले दिन सक्छ।

विद्युतीय गाडी तान्ने यी ब्याट्री भनेका लिथियम आयन हुन्, जुन हामीले चलाउने स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटपमा पनि प्रयोग हुन्छन्। यी ब्याट्रीको मूल्य पहिलेभन्दा ८० प्रतिशत कम भइसकेको छ। चार्ज छिटो हुनुका साथै लामो समय टिक्ने खालका ब्याट्री पनि तयार छन्। आगामी दिनमा त्यस्ता ब्याट्रीलाई अझ शक्तिशाली बनाउन बृहत अनुसन्धान भइरहेकै छ।

यही बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, ब्याट्रीमा भइरहेको अनुसन्धान र बढ्दो वायुमण्डलीय प्रदूषणले बिजुली गाडीको महत्व बढाइदिएको थापाले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।

‘हामी प्रदूषण कम होस् र ट्राफिक जामको समस्या हटोस् भनेर अर्बौैं खर्चेर सडक विस्तार गरिरहेका छौं। यो समाधान हुँदै होइन। हामीले यसमा मात्र जोड दिए पेट्रोल–डिजेल गाडीले नै प्रश्रय पाइरहन्छन्। सडक त ठूलो हुन्छ, तर तिनै गाडीको संख्या बढ्दै जान्छ, जुन केही वर्षमै संसारबाट विस्थापित हुँदैछ,’ उनले भने, ‘धनी देशजस्तो कुदिरहेका सबै गाडी एकैचोटि मिल्काएर नयाँ विद्युतीय गाडी ल्याउने आर्थिक फुरमाइस हामी गर्न सक्दैनौं, त्यसैले यसलाई दस वर्षको योजना बनाएर क्रमिक सुधार गर्दै लैजानुपर्छ।’

सांसद थापाले विद्युतीय गाडी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो देखाए पनि सरकारको प्रयास शून्य छ। विद्युतीय सवारीबारे हामीकहाँ कागजी तयारीसमेत सुरु भएको छैन। यस्तोमा १० वर्षभित्रै पेट्रोल–डिजेल गाडी हटाउने योजना कार्यान्वयन सम्भव छ त?

हामीले यही प्रश्न सांसद थापालाई सोध्दा उनले भने, ‘१० वर्षमा हटाउने भन्नुको अर्थ त्यसपछि चल्नै नदिने भनेको होइन। यो प्रस्ताव पारित भएदेखि नै हाम्रा नीति–नियम र पूर्वाधारलाई विद्युतीय कारसँग अनुकूल हुने गरी सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। दस वर्षपछि विस्थापन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। पहिलो चरणमा पुराना लटका पेट्रोल–डिजेल गाडी हटाउँदै लगेर २०३१ मा पूर्ण बन्देज लगाउने योजना हो।’

यसको कार्यान्वयन कठिन भए पनि असम्भव नभएकोमा उनी ढुक्क छन्।

‘विश्वका जुन देश र कम्पनी विद्युतीयतर्फ मोडिएका छन्, उनीहरूको तयारी दौडेको घोडाजस्तो छ। उनीहरूले यी सबै यति चाँडो लागू गर्न सक्छन्, हामी हेरेको हेर्यै हुनेछौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग गाडी हुनेछ, खनिज इन्धनको। उनीहरू बेच्छन् विद्युतीय। यो तालमेल नमिलेपछि हामी पछाडि पर्नेछौं। पुराना, थोत्रा पेट्रोल–डिजेल गाडीको धुवाँ खाँदै र खुवाउँदै हिँड्ने दिन आउनेछ।’

अग्नि इनर्जीका भण्डारी पनि विद्युतीय कारप्रतिको सरकारी हेराइ प्रस्ट नभएको गुनासो गर्छन्। वातावरण प्रदूषण रोक्न भूमिका खेल्ने गाडी र प्रदूषणवाहक गाडीबीच खासै नीतिगत भेदभाव नभएको उनले बताए।

‘अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन बुझ्न नसक्ने देश पछि पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि संसारभरि उर्लिएको विद्युतीय कारको बहाव देख्न सकेनौं भने पछि पर्नेछौं। आजै तयारी सुरु गरे मात्र दस वर्षमा केही देखिने परिवर्तन अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

यो पनि हेर्नुहोस्ः

यसरी हुँदैछ पेट्रोल–डिजेल गाडी युगको अन्त्य

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.