संयुक्त अधिराज्य बेलायतले सन् २०४० देखि नयाँ पेट्रोल–डिजेल कार तथा भ्यानमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।
वायू प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने योजना अन्तर्गत बेलायतले यो कदम चाल्ने भएको हो जसको आधिकारिक घोषणा गर्न बाँकी छ।
बेलायत सरकारले पूरै वायू प्रदूषण नियन्त्रण योजनाका लागि तीन अर्ब पाउण्ड रकम छुट्याएको छ। जसमध्ये पेट्रोल–डिजेल कार तथा भ्यानमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यक्रममा २ करोड ५५ लाख पाउण्ड खर्चिने भएको छ।
यसपछि बेलायत सरकारले उच्च अदालतले दिएको समयसीमा भित्रै रहेर वायुको गुणस्तर सुधार्ने नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्नेछ। नयाँ नीतिमा विद्युतीय कारको प्रवर्द्धन अभियान र कार्यक्रम समावेश हुनेछ।
स्वच्छ वायु रणनीतिका अभियानकर्ताहरुले धेरै प्रदूषण गर्ने सवारीमाथि जरिवाना लगाउन र सरकारको लगानी तथा निगरानीमा स्वच्छ वायू क्षेत्रहरु तय गर्न माग गरेका थिए। अदालतले पनि यूरोपियन युनियनको प्रदूषण मापदण्ड नपुगेको स्वीकार गर्दै बेलायत सरकारलाई यसका लागि नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो। यही जुलाई ३१ सम्मको समय पाएको बेलायत सरकारले यसैमा आधारित भएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
तर, पेट्रोल–डिजेल कार तथा भ्यानमा प्रतिबन्धको नयाँ योजना आशालाग्दो भएपनि यसबारे थप विवरण आवश्यक रहेको सम्बन्धीत अभियानकर्ताहरुले बताएका छन्।
नयाँ योजनामा ट्राफिक लाइट, सडकको नक्सा परिवर्तनका साथै बस र अरु यातायातका साधनलाई कम प्रदूषण गर्ने नयाँ प्रविधिमा बदल्ने विषय समावेश छन्।
यो कार्यक्रम यसै वर्षको अन्त्यदेखि काम सुरु हुने बताइएको छ। यो कार्यक्रम घोषणा भएसँगै संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सन् २०४० देखि नयाँ पेट्रोल–डिजेल कार तथा भ्यानमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ।
विश्वका विभिन्न देश र अटो कम्पनीले नै पेट्रोल–डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम चलिरहेका बेला संयुक्त अधिराज्य बेलायतले यो निर्णय गर्न लागेको हो।
गत असार २१ गते स्विडेनको अटो कम्पनी भोल्भोले सन् २०१९ देखि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी उत्पादन नगर्ने घोषणा गरेको छ।
फ्रान्सले पनि सन् २०४० देखि पेट्रोल-डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। यसअघि जर्मनीले सन् २०३० र नेदरल्यान्ड्स र नर्वेले २०२५ देखि नै त्यस्ता कार नचलाउने बताइसकेका छन्।
यो पनिः
