भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १३ वटा नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गरेको बताएका छन्।
यसअघि चालक अनुमति पत्र पाँच-पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने प्रावधान थियो, त्यसलाई सुधार गरेर अब दस-दस वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन्।
‘पाँच वर्षीय नवीकरणको व्यवस्था हटाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५० संशोधन गर्न नेपाल कानुनसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पठाइएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरू नेपालमै दर्ता नहुने कानुनी अवस्था सुधार गरिएको उनले बताएका छन्।
‘त्यसलाई सुधार गर्न सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ र कार्यविधि २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अव्यावहारिक नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन भएपछि नेपालमा बनेका सवारी साधन नेपालमा दर्ता र सञ्चालनमा आएका छन्। यही प्रावधानमा यात्रीजस्ता सवारी साधन दर्ता भई सञ्चालनमा आएका हुन्।’
चालक अनुपति पत्रका लागि सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तर स्मार्ट कार्ड नपाएका सेवाग्राहीहरूको गुनासो पनि सम्बोधन गरिएको उनले बताए।
अहिले प्रदेश कार्यालयहरूबाट पनि स्मार्ट कार्ड छपाइको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।
‘स्मार्ट कार्ड छपाइ मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ र यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाख थान स्मार्ट कार्ड केही समयमै आउँदैछन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने, ‘थप १५ लाख खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । स्मार्ट कार्ड छपाइ भएको जानकारी एसएमएसबाट दिइने छ।’
सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन, नवीकरण वर्ग थप, राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट सुरू गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
अहिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट यो सेवा सञ्चालनमा आएको छ।
‘अबको एक महिनाभित्र सबै प्रदेश कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरू गरिँदैछ, यसले सेवाग्राहीलाई सुविधामात्र दिने छैन, बिचौलिया र यायायात कार्यालयको भीड पनि अन्त्य हुनेछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विधुतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मा इन्जिनियरिड अध्ययन संस्थानलाई दिइएको छ। पेट्रोलियम सवारी साधन नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण हुने भएका छन्।
यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अन्तरप्रदेश सवारी साधनको भाडादर समायोजन गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
सार्वजनिक यातायातको सरसफाइ र सम्बद्ध कर्मचारीहरूको व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि पनि संशोधन गरिएको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालक कार्यविधि २०७७ सबै प्रदेशमा लागु गरिएको छ। पछिल्लो कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ देखि लागु भएको छ।
राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी संघीय कानुनमा सुधार गर्न काम पनि भइरहेको मन्त्री ज्वालाले बताए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा राख्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
