अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति र परीक्षण संघीय सरकारअन्तर्गतका विभागमा गर्नुपर्ने भएको छ।
अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा बाटो इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले नै गर्दै आइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरूले बताए।
उनका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै सवारीसाधनमा यो नियम लागू गराउन लागिएको हो।
संविधानअनुसार अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन विभागको कार्यक्षेत्र भए पनि प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयहरूले काम गर्न नछाडेको उनले बताए।
कार्यालयले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुमति दिइरहेको उनले जानकारी दिए।
'विभागले अहिले यातायात व्यवसायी लगायत सबैलाई विभागमा बोलाएरै संघीय कार्यालयबाट अनुमति लिन भनेको छ,' उनले भने, 'सबै सरोकारवालालाई सम्झाउन अहिले परिपत्र गरिएको छ।'
प्रदेशले सेवा दिए पनि सरकारलाई आउने राजस्व आइरहेको र नागरिकलाई पनि सजिलो भएकाले संघीय कार्यालयबाटै अनुमति लिन बाध्य नगरिएको प्रवक्ता पनेरूले बताए।
प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय सबै जिल्लामा भएकाले अहिलेसम्म सेवाग्राही पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै गइरहेको उनले बताए। तर अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा एउटाले दिएको अनुमति अर्काे प्रदेशले नमान्न सक्ने हुँदा र कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुँदा अब संघले नै गर्ने उनको भनाइ छ।
'संघयताको अभ्यासका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म कडाइ गरिएको थिएन,' उनले भने।
विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरू काठमाडौंको टेकु, इटहरी, हेटौंडा, बुटवल र अत्तरियामा छन्। सेवाग्राहीले यी कार्यालयबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्नेछ। संविधान र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको छ।
कानुन उल्लंघन गरी संघअन्तर्गतका कार्यालयबाट इजाजत नलिई सवारीसाधन सञ्चालन नगरेको पाइएमा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
विगतमा यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो। संघय सरकारअन्तर्गत चार प्रदेशमा मात्रै कार्यालय छन्।
