नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्ने महशुल दरहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आएको थियो।
तर सरकारले कुनै ठोस आधार बिना नै विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक-पटक संशोधन गरेकोमा नाडाले असन्तुष्टि जनाएको छ। नाडाका अनुसार यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ।
'यसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ,' नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात् जल विद्युतको उपभोग बढाइ फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरूको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ।
तर सरकारले दिएको छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय गम्भिर रूपले प्रभावित भएको नाडाले जनाएको छ। नाडाका अनुसार नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू पनि हतोत्साहित हुँदै गएका छन्।
सरकारले जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९ प्रतिशतले वृद्धी गरेको छ। यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरूको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।
त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरूले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरूको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ। उक्त व्यवस्था व्यावहारिक नहुँदा यसलाई हटाउनु पर्ने नाडाको भनाइ छ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन सच्याउनका लागि नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा नाडाले विगतको समयदेखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका दुई पांग्रे सवारी साधनहरूमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर भने घटाएको छ। त्यसैगरी सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यसलाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
