सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा समेत कर बढाएको छ। आम यातायातका साधनमा समेत बढाइएको यस्तो करले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् भने मुलुकलाई समेत फाइदा नगर्ने उनीहरू बताउँछन्।
सरकारले विद्युतीय माइक्रोबसको आयातमा भन्सार शुल्क बढाएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा १ प्रतिशत भन्सार कर लाग्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो विद्युतीय माइक्रोबस आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ।
गत एक वर्षदेखि यस्ता माइक्रोबस सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छन्। नेपालमा तीन सय बढी विद्युतीय माइक्रोहरू दर्ता भएका छन्। विद्युतीय माइक्रोबसमा लागानी गर्नेहरू धेरैजसो स्वरोजगार छन्।
‘तीन सय वाट विद्यूतीय माइक्रोबस प्रयोग हुँदा हिसाब गर्ने हो भने दैनिक २१ लाख रूपैयाँ बराबरको डिजलको खपत बच्ने देखिन्छ। स्वरोजगारको संख्या पनि बढेको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘तर सरकारको नयाँ नीतिले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ।’
हाल नेपालभर पाँचदेखि सात हजारवटा डिजेल माइक्रोबसहरू सार्वजनिक यातायातको रूपमा सञ्चालन छन्। यिनले दैनिक पाँच करोड बराबरको डिजल खपत गर्छन्। यी सबै डिजल माइक्रोलाई विद्युतीय माइक्रोबसमा परिणत गर्ने हो भने यो रकम बचत हुन्छ।
त्यसैले सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा भने लचिलो नीति लिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सरकारले सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हालको नीति यो लक्ष्यको बाधक देखिएको छ।
