नाडाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सवारी साधन एसेम्बलिङ उद्योगहरूलाई दिइदै आएको महशुलमा छुट लगायत नीतिगत सुविधाहरूलाई कटौटी गर्न लागेको भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको जनाएको छ।
हाल सरकारले नेपालमा सवारी साधनहरूको एसेम्बली उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने महशुलहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ।
हाल नेपालमा चारवटा एसेम्बल उद्योगहरूले दुई पांग्रे सवारी साधनहरूको उत्पादन गरिरहेको छ।
अन्य दुईवटा उद्योगहरू तत्कालै उत्पादनको अवस्थामा छ भने केही यस्ता एसेम्बल उद्योगहरू खुल्ने तयारीमा छन्। केही चारपांग्रे सवारी साधनहरू उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगहरू पनि खुल्ने क्रममा छन्।
तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सवारी साधन एसेम्बल उद्योगहरूलाई दिइदै आएको महशुलमा छुट लगायत नीतिगत सुविधाहरूलाई कटौती गर्न लागेको भन्ने विषयमा नाडाले आपत्ति जनाएको हो।
सवारी साधनको एसेम्बल तथा उत्पादन उद्योग स्वयम् धेरै पुँजी तथा लगानी चाहिने उद्योग हो। नेपालमै सवारी साधनहरूको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधारण वर्गले समेत केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधनहरू प्राप्त गर्ने मात्र नभई नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
नेपाली प्राविधिज्ञहरूको क्षमता विकासमा समेत ठूलो सहयोग पुग्छ। एसेम्बली उद्योगहरूले औद्योगिकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न ठूलो टेवा पुर्याइ रहेको नाडाको भनाइ छ।
नाडाका अनुसार सरकारले यस्ता तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै भएका सुविधाहरूलाई समेत कटौती गर्ने नीति ल्याए एसेम्बल उद्योगमा लगानी गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको ठूलो लगानी डुब्नेछ। यसका साथै नेपालको औद्योगीकरणको दौड पनि अझै पछाडी पर्ने निश्चित छ।
नाडाले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'सरकारले सबै नागरिकले सवारी साधन प्रयोग गरुन् भन्ने उद्धेश्यले सोही अनुरुप नीतिगत प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउँदै जानुपर्नेमा थोरै वर्षको अन्तरालमा भएकै नीतिहरूलाई समेत पटक-पटक हेरफेर गर्दै जाने हो भने नेपालमा एसेम्बली उद्योग खुल्ने कुरै छाडौ, भएकै एसेम्बली उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्था आउने छ।'
एसेम्बली उद्योगले औद्योगिक सिपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न समेत मद्दत गर्छ। सरकारले तत्कालको समस्या अर्थात् राजस्वलाई मात्र दृष्टिगतगरी नीति बनाउँदा त्यसको दीर्घकालिन असरलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने नाडाको सुझाव छ।
