पछिल्लो ८ महिनामा यातायात व्यवस्था विभागमा चार जना महानिर्देशक फेरिएका छन्। माघ २५ गतेदेखि विभागको महानिर्देशक रहेका तुलसीनाथ गौतमको सरूवासँगै यति बेला उक्त पद खाली छ।
विभागका महानिर्देशक भूमिका सम्हालेको एक महिना नबित्तै उनी सरूवा भएका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङ भने यो 'क्याबिनेटको निर्णय' भएकाले आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताउँछन्।
'महानिर्देशक फेर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको हो। किन फेरिएको भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन,' उनले भने।
महानिर्देशकको कार्यकाल तोकिएको हुँदैन। यही कारण पनि यातायात मन्त्रीहरूको इच्छाअनुसार विभागमा महानिर्देशक फेरबदल हुने गरेको छ।
गत असार १९ गतेसम्म विभागको महानिर्देशक पदमा नमराज घिमिरे थिए। घिमिरेले २०७७ साल चैत २ गतेदेखि उक्त भूमिमा थिए। उनीपछि २०७९ को असार २० गतेदेखि भदौ २० गतेसम्म विभागको महानिर्देशक भूमिकामा सुरेश राउत आए।
पूर्व महानिर्देशक सुरेशको छोटो कार्यकालपछि भदौ २० गतेदेखि उक्त पद डा. टोकराज पाण्डेयले सम्हाले। उनी पनि ६ महिना नबित्दै सरूवा भए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री फेरिएपिच्छे विभागका महानिर्देशक फेरिने गरेको छ। यसरी छोटो समयमा विभागको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रमुख नै फेरिरहँदा विभागीय काममा भने स्थिरता नहुने विभागमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन्।
'नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति समय-समयमा फेरिँदा हामीलाई पनि समस्या भने हुन्छ। विभागीय मूलभूत काममा प्रभाव नपरे पनि प्रमुख फेरिरहँदा स्थिरता देखिँदैन,' विभागका एक प्राविधिक कर्मचारीले भने।
ती कर्मचारीका अनुसार प्रमुख भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि दुई वर्ष एउटै कार्यक्षेत्र वा पदमा रहन आवश्यक छ।
उनी भन्छन्, 'जुनसुकै उच्च ओहोदाबाट सरूवा भएर आउनेलाई पनि यहाँको अवस्था र के-कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने बुझ्न समय लाग्छ। यसरी सामान्य जानकारी लिँदालिँदै विभागबाट विदावारी हुनुपर्ने अवस्थाले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान समस्या पर्छ।'
यातायात व्यवस्था विभाग हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रही कार्य गर्दैछ। यातायात क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि यो विभाग २०४१ सालमा स्थापना भएको हो। यातायात क्षेत्रको नियमन, विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि विभागको स्थापना गरिएको हो।
अहिले यस क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ। सेवाग्राहीहरू लाइसेन्सको लागि एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्न बाध्य छन्। त्यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विषयमा खासै प्रगति भएको छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विषयमै मन्त्री परिवर्तनपिच्छे फरक-फरक धारणा आउने गरेको छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विभागमा काम गर्ने वातावरण छैन। त्यसैले विभागमा महानिर्देशक फेरिरहन्छन्।
विभाग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न निकायबीच सहकार्य हुनुपर्छ। तर अन्य निकायबाट विभागले अपेक्षित रूपमा सहयोग पाइरहेको छैन।
'विभागमा कानुनबमोजिम काम हुन्छ। कानुनमा भएका कतिपय ऐनप्रति सेवाग्राहीको असन्तुष्टि छ। कानुन संशोधनको काम आजको भोलि हुँदैन। त्यसको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'तर सेवाग्राहीहरूले चाहेको सेवा नपाउँदा विभाग र महानिर्देशकमाथि आरोप लगाउने जस्ता गतिविधि गर्नुहुन्छ।'
त्यसैले पनि उनका अनुसार कतिपय महानिर्देशकले विभागमा आएपछि आफैं नै सरूवा माग्ने गर्छन्।
