राइड सेयरिङ एपहरूको नियमनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि तयार पार्दैछ।
बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेलका अनुसार राइड सेयरिङ एपहरूको नियन्त्रण र उचित व्यस्थापनका लागि 'विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७९' तयार हुने भएकाे हाे।
उक्त कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ। कार्यविधि पारित भएसँगै बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सम्पूर्ण राइड सेयरिङ एपहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता नभएसम्म सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
'राइड सेयरिङ एपबाट भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्न र उक्त सेवालाई सेवाग्राही-मैत्री बनाउन आवश्यक भएकाले कार्यविधि बनाउँदैछौं,' प्रवक्ता पोख्रेलले सेतोपाटीसँग भने।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा २२२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाउँदैछ।
मस्यौदाअनुसार राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनी वा संस्थाले सवारी साधनको विवरण र सवारी चालकको विवरण समावेश गरेर नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसको लागि व्यक्तिले सवारी साधनको विवरण र सवारी चालकको विवरण, कम्पनी वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरणको प्रमाणपत्र, विनियमावली, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
'हाललाई यी कुराहरू समेटिएका भए पनि अन्तिम कार्यविधि सार्वजनिक हुँदासम्म केही परिवर्तन हुन सक्छ,' प्रवक्ता पोख्रेलले भने, 'दर्ता भएका कम्पनी वा संस्थाले सवारी साधन तथा सवारी चालक सहितको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तमा कार्यालयमा पेस गरेर सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नेछौं।'
मस्यौदा अनुसार राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनमा आवद्ध भएका सवारी साधन चालकको उमेर २१ वर्षदेखि ६० वर्षसम्म हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी भाडामा सवारी साधन लिएर यो सेवा दिन नपाइने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय राइड सेयरिङ एप प्रयोगकर्ताहरूले राइडरबाट अभद्र व्यवहार जस्तै गालीगलौज, ठगी भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न समेत मस्यौदामा केही व्यवस्था गरिएका उनले बताए। राइडहरूले सेवाग्राहीलाई अभद्र व्यवहार गरेमा वा गर्ने मनसाय बनाएका राइडरसँग आवद्ध कम्पनी वा संस्था र राइडर समेतलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा संस्थाले आफ्ना राइडर र सेवाग्राहीहरूका लागि सवारी साधनको क्षमता अनुसार प्रति व्यक्ति अनिवार्य पाँच लाख रूपैयाँको जीवन बीमा गर्नुपर्नेछ।
प्रवक्ता पोख्रेलका अनुसार राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्नेछ। तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उनले बताए।
'अहिले राइड सेयरिङ एपबाट थुप्रै सेवाग्राहीहरू ठगिने घटनाहरू बाहिरिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि उक्त व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ,' उनले भने।
राइड सेयरिङ सेवा दिने संस्थाहरूले कार्यालयमा गएर आफ्नो सेवा सम्बन्धी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल तयार मस्यौदा अनुसार संस्था दर्ताको लागि दुईपांग्रेलाई २५ हजार रूपैयाँ र चारपांग्रेलाई ५० हजार रूपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै नवीकरणका लागि भने क्रमशः १२ हजार पाँच सय र २५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै एकै पटक दर्ता गर्न चाहेमा संस्थाले ७० हजार रूपैयाँ र नवीकरणका लागि ३५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले नेपालमा पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलो, ट्याक्सीमान्डू, क्याब ट्याक्सीलगायत करिब एक दर्जन बढी राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन्। यी एपहरूको नियमनका लागि हालसम्म उचित कार्यविधि छैन। उनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएर सेवा दिइरहेका छन्।
सञ्चालित राइड सेयरिङ एप र संस्थामध्ये केहीले उचित कानुन बनाएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
