सुन्दर यातायातले आफ्नो माग पूरा नभए विद्युतीय बस र चार्जिङ स्टेसनहरूको चाबी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउने बताएको छ। सुन्दरले प्राधिकरणलाई विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसनको नाममा लिँदै आएको अतिरिक्त 'डिमान्ड' शुल्क हटाउन माग गर्दै आएको थियो।
पटक-पटक माग गर्दा पनि प्राधिकरणले शुल्क नहटाएपछि सोमबारदेखि विद्युतीय बस र चार्जिङ स्टेसन बन्द छन्।
'गत वर्ष नै डिमान्ड शुल्क हटाउने निर्णय भए पनि प्राधिकरणले अझै लिँदैछ,' सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने।
दुई दिनभित्र माग सुनुवाइ नभए गाडीको चाबी बुझाउने थापाले बताए।
'विद्युत नियमन आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन। निजी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने वातावारण भएन। वातावरण दिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो,' उनले भने, 'माग सम्बोधन नभए कुलमान (घिसिङ) जीलाई नै स्टेसन र गाडीहरूको चाबी बुझाउँछौं।'
विद्युत प्राधिकरणले भने सुन्दरले भनेजस्तो चार्जिङ स्टेसनको डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कमा तत्काल संशोधन अवस्था नरहेको बताएको छ।
अहिले प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगको नियमावली अनुसार नै शुल्क लिइरहेकाले सुन्दरको समस्या ठूलो कुरा नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए।
'हामीले आयोगको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'अहिले निस्किएका विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाउनु उचित छैन।'
उनका अनुसार प्राधिकरणले नियमावली- २०७८ का आधारमा शुल्क लिइरहेको हो।
उपभोक्ताले बिजुली खपत गरेबापत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसमध्ये डिमान्ड शुल्क पनि एक हो। हाल विद्युत महसुल संकलन नियमावली- २०७८ अनुसार सरकारले चार्जिङ स्टेसनले डिमान्ड शुल्क तिर्ने वा 'स्वाप' सुविधा दिएर नतिर्ने दुवै विकल्प खुला राखेर महसुल तोकेको छ। डिमान्ड शुल्क तिर्नेलाई स्टेसनको प्रतियुनिट इनर्जी चार्ज सस्तो हुन्छ भने नतिर्नेलाई महँगो पर्छ।
नियमावलीमा भनिएको छ, 'कुनै पनि उपभोक्ताको स्वीकृत लोड २५ केभिए वा सोभन्दा बढी भएमा डिमान्ड मिटर (थ्री फेज स्मार्ट अथवा टि.ओ.डी.मिटर) लगाउनु पर्नेछ। स्वीकृत लोडभन्दा डिमान्ड मिटरले देखाएको डिमान्ड ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा स्वीकृत लोडको ५० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले डिमान्ड शुल्क बापत बुझाउनु पर्नेछ।'
डिमान्ड मिटर जडान नभएका उपभोक्ताको हकमा पनि नियमावलीमा भनिएको छ- डिमान्ड मिटर जडान नभएका उपभोक्ताको हकमा स्वीकृत लोडको ८० प्रतिशतले हुन आउने रकम डिमान्ड शुल्क स्वरूप कायम गरिनेछ। सो बमोजिम हुन आउने डिमान्ड शुल्क उपभोक्ताले बुझाउनु पर्नेछ।
'व्यवस्थामा लेखिएकैअनुसार सुन्दर यातायातको बिलिङ भइरहेको हो। बिलिङमा गलत भएका कुराहरू बाहिरिएका छन्, यसो हो भने प्राधिकरणले महसुल फिर्ता गर्नेछ,' प्रवक्ता भट्टराईले भने।
अहिलेको नियमावलीमा केही कुरा अलमल भएर यातायात सेवा कम्पनीहरूले नबुझेका हुन् कि भन्ने पनि प्राधिकरणको अनुमान छ। त्यसैले यसलाई प्रस्टाउने तयारी पनि भइरहेको छ।
'डिमान्ड र इनर्जी शुल्कबारे सहज ढंगले बुजाउन टिप्पणी तयार पार्दै छौं,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणले हालको व्यवस्थामा डिमान्ड शुल्क हटाउने निर्णय भने गरेको छैन।'
हाल सुन्दरले काठमाडौं उपत्यकामा ६ वटा बस, दुइटा हायस, दुइटा विद्यालयका बस र बुटवल र जनकपुरमा चार-चार वटा बस चलाइरहेको छ। त्यस्तै उत्पत्यकामा दुइटा र बाहिर चारवटा गरी ६ वटा चार्जिङ स्टेसन छन्।
उक्त चार्जिङ स्टेसनमा अन्य कम्पनीका गाडीले पनि चार्ज गर्दै आएका थिए। अहिले सेवा बन्द गर्दा ती कम्पनीहरूलाई समेत समस्या परेको छ।
