नेपालभरको लागि आवश्यक चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को छपाइ यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको एउटै मात्र मेसिनबाट हुँदैछ।
उक्त मेसिनबाट दैनिक १६ घण्टामा जम्मा चार हजार स्मार्ट लाइसेन्स छापिँदैछ।
विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले देशभर आठ लाख मानिस स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतिक्षामा छन्। दैनिक ६ हजार वटा नयाँ र नवीकरणको लागि माग परेको हुन्छ।
स्मार्ट लाइसेन्सको लागि दैनिक माग बढी तर छपाइ कम भएकै कारण अहिले सेवाग्राहीहरू स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतिक्षामा वर्षौं बिताउन बाध्य छन्।
यसमा सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी छ। यसैबारे विभागका महानिर्देशक डा.टोकराज पाण्डेसँग कुरा गर्दा उनले उक्त विषयबारे विभाग गम्भीर रहेको र आवश्यक सुधार गर्ने बताए।
'यस विषयमा हामी पनि अवगत छौं। विभागको तर्फबाट सक्ने काम बढिरहेको छ,' उनले भने, 'आवश्यक सुधारको लागि पनि लागिपरेका छौं। सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हो।'
उनका अनुसार अहिले विभागबाट दैनिक चार हजारको संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको काम हुँदैछ।
सो संख्या कम भएको स्वीकार्दै उनले थपे, 'विभिन्न प्राविधिक एवम् अन्य कारणले संख्यामा उतारचढाव देखिएको हो। तर आगामी दिनमा उक्त संख्या बढाउने छौं।'
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सात वर्ष भयो। विभागले २०७२ को मंसिरदेखि एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको हो।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाई र वितरणमा सुरूदेखि नै विभिन्न समस्या देखिँदैछ। कतिपय समय प्राविधिक समस्याका कारण छपाई रोकिने त कतिपय समय कार्ड सकिएर सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स दिन विभाग असमर्थ छ।
अहिले पनि विभागीय स्रोतका अनुसार विभागसँग जम्मा तीन लाख मात्रै लाइसेन्स छपाईको लागि प्रयोग हुने कार्ड बाँकी छ।
विभागका महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार नयाँ लटको कार्ड अबको ९० दिनमा आउछ।
यतिबेला स्मार्ट कार्ड सेल्प कम्पनीले छाप्दैछ। कम्पनीले २०७७ साउनदेखि कार्ड छाप्न सुरू गरेको हो।
यसभन्दा अघि विभागले कार्ड छाप्ने जिम्मा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई दिएको थियो। नयाँ लटको कार्ड भने कुन कम्पनीले दिने भन्नेबारे खुलेको छैन।
विभागले मेसिनकै हकमा पनि प्रिन्टिङ मेसिन आवश्यक रहेको भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर विभागको माग अनुसारको मेसिन दिने कम्पनी भएनन्। हाल विभगमा प्रयोग भइरहेको मेसिन जस्तै अर्को मेसिन चाहिएमा विभागले कस्टमाइज (आवश्यक विशेषताहरू समावेश गरेर) बनाउन कम्पनीसँग ठेक्का गर्नुपर्ने हुन्छ।
विभागको वर्षौदेखिको चिन्ता सेवाग्राहीहरूलाई समयमै स्मार्ट लाइसेन्स दिने रहेपनि मन्त्रालयबाट सही र स्थिर निर्णय नहुँदा आफूहरूले अपेक्षित काम गर्न नसकेको विभागीय स्रोत बताउँछ।
'मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँ निर्देशन जारी हुने चलन छ। यसले गर्दा पनि सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'भइरहेको कामको क्षमता बढाउनमा भन्दा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने वा नयाँ ढंगले लैजाने भन्ने बहस चल्छ। व्यवस्था बनाएपछि त्यसमा अडिग रहन सक्नुपर्छ र सोही अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। तर यस्तो भइरहेको छैन।'
उक्त विषयबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता शिव प्रसाद नेपालले यस विषयमा मन्त्रालय पहिल्यैदेखि सचेत रहेको र यसको व्यवस्थापनको लागि लागि मन्त्रालयले उचित निर्णय लिने बताए।
उनका अनुसार हाल विभागबाट आवश्यकता अनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट हुन सकेको छैन। विभागले आह्वान गरेको बोलपत्र अनुसार मापदण्ड पुर्याएर कुनै पनि कम्पनीको आवेदन नपरेपछि पुनः बोलकबोल प्रक्रिया गर्ने भएको छ।
'यसको लागि अझै केही समय लाग्ने कुरा छ। तर मन्त्रालयबाट पनि आवश्यक कार्य गरिरहेकै छौं,' उनले भने।
