बुटवलको मुख्य सडकमै अस्तव्यस्त रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका विद्युतीय रिक्साहरूलाई व्यवस्थापन गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
आवश्यकताभन्दा धेरै र दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय रिक्साका कारण बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनिरहेको थियो।
अहिले भने ई-रिक्साको व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यले बताइन्।
आचार्यले लामो समयको पहलपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती बनिरहेको विद्युतीय रिक्सालाई उपमहानगरमा दर्ता गरेर नियामक निकायमा पठाएको बताइन्।
बुटवल उपमहानगर क्षेत्रभित्र कति विद्युतीय रिक्सा सञ्चालित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि १५ सयभन्दा बढी रिक्साहरू बुटवलमा संचालित रहेको अनुमान उपमहानगरपालिकाको छ। तर अब भने १ हजार १८ वटा रिक्सामात्रै बुटवलमा चल्न पाउने छन्।
उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा एक हजार १८ वटा विद्युतीय रिक्साले मात्रै कागजातसहित आवेदन दर्ता गराएका छन्।
उपप्रमुख आचार्यले उपमहानगरपालिकामा दर्ता गरेका १ हजार १८ वटा विद्युतीय रिक्साको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरु नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन्।
अब बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका एक हजार १८ वटा मात्रै ई-रिक्सा चल्न पाउने छन्।
उपप्रमुख आचार्यले उपमहानगरले तयार पारेको पहिचानयुक्त स्टिकर टाँसेर दर्ता अनुमतिको काम औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेकी हुन्।
बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि– २०७६ नै बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले उपप्रमुख आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाएको थियो।
उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ट) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाइएको बताए।
उनले संघीय र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिनेगरी उपमहानगरले कानुन बनाएको उल्लेख गरे।
बुटवलमा नगर क्षेत्रलाई आवश्यक संख्याको निर्धारण, रुट निर्धारण, भाडा दर निर्धारण तथा नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जाबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम सुरू गरिएको उनले बताए।
दर्ता अनुमति भई रुट इजाजत प्राप्त विद्युतीय रिक्साहरुको आयु कार्यविधि बमोजिम रुट इजाजत प्राप्त भएका मितिले पाँच वर्षको मात्र हुनेछ।
अवधि पुगेपछि उक्त रिक्सा, रिक्सा धनी स्वयंले नष्ट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ। त्यसरी नष्ट नगरेमा उक्त रिक्साको दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज गरिनेछ। तर यसै कार्यविधि बमोजिमको प्राविधिक जाँचबाट संचालनयोग्य नदेखिएमा जुनसुकै बेला स्वत: दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज हुने उल्लेख छ।
ई-रिक्सा सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीका सञ्चालक, मजदुर एवम् स्वरोजगार व्यवसायीहरूले बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि व्यवस्थापनका काम अगाडि बुटवल उपमहानगरपालिकाले बताएको छ।
ई-रिक्सामा पहिचान र दर्ता भएको प्रमाण झल्किने स्टिकर टाँस गरि नियमन व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी कायार्लय र यातायात व्यवस्था कायार्लयमा पत्राचार गरिएको छ।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएका बाहेकका र अन्यत्र दर्ता भएर बुटवलमा ल्याएका ई-रिक्सा सञ्चालनमा अब रोक लगाइने बताए।
विगत ६ वर्षदेखि बुटवलमा विद्युतीय रिक्सा चलाउँदै आएकी रुपन्देहीको देवदह चरङगेकी देवीकुमारी सारूले रिक्सा दर्ता भएपछि अब रिक्सा चलाउँदा झमेला बेहोर्नु नपर्ने बताइन्।
देवीले थोरै लगानीबाट पनि आफैं स्वरोजगार बन्न सक्ने भएपछि विद्युतीय रिक्सा चलाउन सुरू गरेकी थिइन्।
देवीले आफूमात्र अटो चलाइनन्, रोजगारीको लागि भारतमा रहेका श्रीमान लोहितचन्द चौधरीलाई पनि दुई वर्षअघि घर फर्काएर अटो किनिदिइन्।
घरमै बसेर दिनभरि अटो चलाए पनि राम्रै आम्दानी गरेका देवी र लोहितचन्दले बुटवल उपमहानगरपालिकाले अटोरिक्सा दर्ता नगरिदिँदा भने बेलाबेला झमेला झेल्दै आएका थिए।
अटो दर्ता नगरिदिँदा सडकमा ट्राफिक प्रहरीबाटै झमेला भोग्नुपरेको देवीले गुनासो गरिन्। तर अब भने बुटवल उपमहानगरपालिकाले अटो रिक्सा दर्ता गरी अनुमतिको काम अगाडि बढाएपछि अटो चलाउँदा भोग्नुपर्ने झमेला अन्त्य हुने उनीहरूको अपेक्षा छ।
उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ट) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाए पनि लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
