काठमाडौं उपत्यकाका यातायात व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै गत आइतबार सरकारलाई चाबी बुझाएका थिए। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपालले सात बुँदे माग राख्दै असार २४ गतेदखि आन्दोलन गर्दै आएको छ।
चाबी बुझाएको एक साता बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट माग सम्बोधन हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
तर सरकारी अधिकारीहरूले यस विषयमा गहन अध्ययनका लागि केही समय लाग्ने बताएकाले आफूहरू पर्खाइमा रहेको महासंघका महासचिव भरत नेपालले बताए।
‘हामीले केन्द्रीय सरकारलाई चाबीसँगै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौं। साउन अन्तिमसम्म पनि माग पूरा भएन भने हामी भदौ एक गतेदेखि कडा आन्दोलन गर्छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता केशव कुमार शर्माले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट पहल भइरहेको बताए।
‘अहिले सार्वजनिक यातायात चलिरहेकाे छ। त्यस्तो समस्या केही छैन। यातायात व्यवस्था विभागबाट पनि यस सम्बन्धमा थप जानकारी आएको छैन,’ उनले भने।
यस्ता छन् व्यवसायीका सात बुँदे मागः
- यातायात क्षेत्रका व्यवसायी, मजदुर र कर्मचारी सबैलाई खोप व्यवस्था गरी सवारी दुर्घटना भएमा ट्रमा सेन्टरमा उपचार व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने।
- प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा करिब नौ वर्षदेखि समायोजन नभएकाले समायोजन हुनुपर्ने तथा पर्यटन यातायात क्षेत्रको भाडा तोकिनुपर्ने।
- निषेधाज्ञाको समयलाई शून्य समय मानेर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा, पुनः कर्जा पुनर्तालिकीकरणसहित ब्याजमा कम्तीमा आधार दर कायम हुनुपर्ने।
- बीस वर्षे सवारी विस्थापन नीतिले व्यवसायी समस्यामा परेका कारण गाडीहरूको प्राविधिक चेक जाँचका आधारमा दस वर्ष अवधि थप हुनुपर्ने।
- निषेधाज्ञाका समयमा यातायात सञ्चालन नभएको अवधिको बीमा पूर्ण समायोजन हुनुपर्ने।
- लाइसेन्स वितरण प्रणाली सहज हुनुपर्ने तथा ट्राफिक कारबाहीका नाममा अनावश्यक जरिवाना असुलीको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने।
- सवारी नवीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कर, राजश्व छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा तत्काल परिपत्र हुनुपर्ने।
