कृषि उत्पादनको तथ्यांकमाथि शंका व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरूले घरेलु उत्पादन बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल चामल, तेल र दाल उत्पादक संघको ४५ औं साधारण सभामा सहभागी व्यवसायीहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले कृषि उत्पादनका तथ्यांक विश्वसनीय नदेखिएको गुनासो गरे। उनीहरूले उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक आयात भइरहेकाले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र सरकारी सहकार्य आवश्यक भएको बताए।
संघका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडले वर्तमान आपूर्ति प्रणाली कमजोर भएको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए। ‘हामीकहाँ उपभोग भन्दा धेरै उत्पादन भएको देखिन्छ, तर अझै पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ,’ दुगडले भने, ‘यसको अर्थ तथ्यांकमै समस्या छ।’
उनले नेपालमा कृषि जग्गाको पहिचान र संरक्षण जरुरी रहेको बताए।
कृषि तथ्यांक भरपर्दो र अद्यावधिक नभएकोले नीति बनाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले कर प्रणाली पनि कृषि उत्पादनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। अग्रिम आयकरले उद्योगलाई निरूत्साहित गर्ने भन्दै उनले कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत र तयार उत्पादनमा १० प्रतिशत जस्तै बहुस्तरीय भ्याट संरचना लागू गर्नुपर्ने बताए। दालमा अहिले यस्तो व्यवस्था नभएको गुनासो उनले राखे।
आयातमा धान र चामलमा एउटै भन्सार दर नहुनु नीतिगत समस्या हो। उनले सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादन बढाउन सकिने बताए।
‘हामीले फार्महरूलाई तालिम दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सही समन्वयन र नीति भएमा दुई वर्षमा कम्तिमा २५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल खाद्यमा आत्मनिर्भर नभएकाले आयातमा निर्भर हुनुपरेको स्वीकार गरे।
‘हामी कोटा प्रणालीमार्फत खाद्यान्न आयात गर्दैछौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तर हामीसँग दृढ इच्छाशक्ति भएमा उत्पादन बढाउन सक्छौं।’
उनले खाद्य सुरक्षाका लागि ‘वान डोर सिस्टम’ ल्याउनुपर्ने बताए।
‘भन्सारमै धान कहाँ फल्छ, दाल कहाँ फल्छ भन्ने पहिचान गरेर नीतिहरू बनाउनु जरूरी छ,’ उनले भने।
उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘वेल्थ क्रियसन गर्न हामीले आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्छ।’
निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरदविक्रम राणाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने वा निर्यात गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनले उत्पादन विस्तार गर्दा गुणस्तरीय र परिमाणात्मक दृष्टिले ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए।
‘दाल मात्र १५ अर्बको आयात छ, तर निर्यात ६० करोड बराबर छ। यस्तो असन्तुलन हटाउन पूर्वाधार, श्रम र जग्गामा लगानी जरुरी छ,’ उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालमा जैविक विविधता र भौगोलिक विविधता उच्च भए पनि नीतिगत स्थायित्वको कमीले अवसर गुमिरहेको बताए। उनले कृषि सुधार शुल्क घटाएर निर्यातमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने र कृषि उत्पादनमा १३ प्रतिशत भ्याट लिनु सामाजिक न्यायविपरित भएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिवी बस्नेतले सरकारले विगतमा व्यवसायीबाट आएका सुझावलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। ‘हामीले मोडल फार्मिङको प्रस्ताव दियौं, ३५ करोडको बजेट बनाइयो तर कार्यविधि नै बनेन,’ बस्नेतले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले अवैध पैठारी, मूल्य अन्तर र कर संरचनाको कारण घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताए। ‘अवैध आयात नियन्त्रणमा ल्याएर आयातित वस्तुको पनि गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश व्यवसायीले आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन कृषि क्षेत्रमै लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विश्वासिलो तथ्यांक निर्माण गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
