कार्यविधि अनुसार कागजात नमिल्दा उखु किसानलाई दिने घोषणा गरिएको अनुदान रोकिएको छ।
अनुदान वितरणका लागि बनाइएको ‘उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्याविधि, २०७५’ अनुसारको कागजात किसानले पेस गर्न नसक्दा अनुदान रोकिएको हो।
सरकारले आव २०७४-०७५ बाट उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
कार्यविधिमा चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सम्बन्धित मिललाई उखु किसानको खातामा भुक्तानी गर्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
कार्यविधि अनुसार अनुदान लिन उखु कृषकले आफ्नो जग्गामा उखु लगाएको हो भने त्यसको लालपुर्जा, अरूको जग्गा भाडामा लिएर उखु लगाएको हो भने त्यसको सम्झौता पत्र या दुवै नभएको खण्डमा स्थानीय निकायले उखु खेती गरेको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र पेश गर्नुपर्छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को ८ जिल्लाबाट उत्पादन गरिएको २ लाख मेट्रिक टन उखु क्रसिङ गरिएको छ। त्यसअनुसार सरकारले १ अर्ब ३३ करोड ७७ लाख अनुदान बापत उखु किसानलाई दिनुपर्छ।
सो रकममध्ये अनुदानका लागि कृषि तथा पुशपंक्षी विकास मन्त्रालयले दुई महिना अघि नै सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा नियन्त्रण कार्यालय (कोनिका) मा ९२ करोड रूपैयाँ पठाइसकेको छ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म २८ करोड ३२ लाख वितरण भएको छ। अझै १९ करोड १२ लाख रूपैयाँ अनुदान वितरण हुन बाँकी छ भने ४१ करोड ७३ लाख रूपैयाँ मन्त्रलायले कोनिकालाई पठाउन बाँकी छ।
यसरी पठाइएको रकममा सुनसरीमा रहेको कोष तथा नियन्त्रण कार्यलयले ५ करोड १४ लाख, सिराहाले ५३ लाख ५१ हजार, कलैयाले ३ करोड २७ लाख, पश्चिम नवलपरासीले ३ करोड र कञ्चनपुरले १६ करोड ३७ लाख अनुदान वितरण गरेको तथ्याङ्क छ।
तथ्याङ्क अनुसार सर्लाही र रौतहटमा कम वितरण भएको छ।
उखु किसानले अनुदान नपाएको गुनासो आएपछि कृषि विभाग, वाणिज्य लगायतका प्रतिनिधि रहेको एक टोलीले किसानले के कारणले अनुदान पाउन नसकेका हुन् भन्ने अध्ययन गरेको मन्त्रलयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसीले बताए।
‘एकातिर अनुदान पाइएन भन्ने उखु किसानको गुनासो छ अर्कोतिर हामीले पैसा पठाइसक्यौं किन वितरण भएन भन्ने हाम्रो गुनासो छ’, उनले भने, के कारणले अनुदान रोकिएको हो कृषि विभागका महादेव पौडेलको नेतृत्वमा एउटा टोली अध्ययन गरेको छ। अध्ययनबाट के प्रतिवेदन आउँछ, अनि थाहा हुन्छ।
टोलीले सर्लाही , महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा अध्ययन गरेको टोली संयोजक महादेव पौडेलले बताए।
उनका अनुसार अध्ययन अनुसार प्राय किसानको कार्यविधि अनुसारको कागजात नमिल्नु र वितरण गर्नुपर्ने रकम एकैचोटी नआउँदा अनुदान वितरणमा समस्या आएको छ।
‘कति किसानको लालपुर्जा छैन, वितरणका लागि पैसा थोरै गएकाले कसलाई दिने कसलाई नदिने भएको छ, जति पुग्छ त्यति वितरण गर्नेभन्दा किसानले नमानेको देखियो’, उनले भने।
अन्य जिल्लाले कसरी अनुदान वितरण गरेको रहेछ भन्ने अध्ययनका लागि बुधबार कृषि विभागको उपमहानिर्देशक वासुदेव काफ्लेको नेतृत्वमा अर्को टोली बाँकी जिल्लामा अध्ययन गर्न जान लागेको उनले बताए।
‘हामीले थोरै अनुदान वितरण भएको तीन वटा जिल्लामा अध्ययन गर्दा यस्ता समस्या देखिए। बाँकी जिल्लाले कसरी वितरण गरेको रहेछ। अर्को टोली अध्ययनका लागि जाँदै छ’, उनले भने, ‘त्यहाँबाट आएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा छलफल गरि अगाडि बढ्छौँ।’
