अलैंचीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न किसानको माग


पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानहरुले अलैंचीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बजारीकरणमा समस्या देखिएको बताउँदै किसानले न्यूनतम मूल्य तोक्न माग गरेका हुन्।

न्यूनतम मूल्य तोकिएमा बिचौलियाको ठगीबाट जोगिन सकिने उनीहरुको बुझाई छ।  उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको ‘अलैंची व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि बहस तथा पैरवीसम्बन्धी अन्तरकृया’ मा किसानले न्यूनतम मूल्य तोकिएमा खेती विस्तारमै टेवा पुग्ने बताए।

अनिश्चित बजार, मूल्यमा बारम्बार हुने उतारचढाव, एकल भारतीय बजारका कारण समस्या परेको बताउँदै उनीहरुले न्यूनतम मूल्य तोक्न माग गरेका हुन्। बेलाबेलामा भारतले सीमामा गर्ने कडाइ तथा मूल्यको अनिश्चितताले समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ।

उन्नति परियोजनाका सहजकर्ता तेज थापाले हाल अलैंचीको उत्पादन, प्रशोधन, बजारिकरण र नीति निर्माण तहमा समस्या रहेको बताउँदै यी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरे।

किसान तथा व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव, गुणस्तरहीन अलैंची उत्पादन तथा प्रशोधन, कर प्रणालीको अस्तव्यस्तता, गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्रको अभावले अलैंचीको व्यवसायिक विस्तार हुन नसकेको थापाको भनाइ छ।

अलैंची कृषक लक्षित बजेट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खेती विस्तार र रोग किराबाट बचाउन माटो परीक्षण गरी उपयुक्त हुने जातको अलैंची लगाउन सरकारी सहयोग चाहिने उनीहरुको भनाई छ।

सहुलियतमा ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने, नेपाली अलैंचीको विश्वव्यापी ब्राण्ड बनाई विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउन माग गरेका छन्। अलैंचीको बाली बिमामा सरकारले सघाउनुपर्ने, सबै वडामा प्राविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंचाई गोडमेलका लागि प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने, अलैंचीसम्बन्धी स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने, अलैंचीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने माग अगुवा किसानले अघि सारेका छन्।

नेपालका ४६ जिल्लामा अलैंची उत्पादन हुने गर्छ। जसमध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन पूर्वी नेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर जिल्लामा हुन्छ।

नेपालमा वर्षेनि ६४३० मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन हुने गर्छ। जसबाट ५ देखि ६ अर्ब रुपैँयाको व्यापार हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालको १२ हजार १२० हेक्टर जमिनमा अलैंची खेती हुने गरेको छ।

उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रम परियोजनाको समयावधि समाप्त हुन लागेको कार्यक्रम संयोजक भीमबहादुर कार्कीले बताए। यस कार्यक्रमका लागि ३५ लाख १५ हजार रुपैँया रकम प्राप्त भएकोमा ३४ लाख ६७ हजार खर्च गरी अलैंचीका समस्या समाधानको प्रयास गरिएको कार्कीको भनाई छ।

परियोजनाअन्तर्गत अलैंचीको गुणस्तर विश्लेषण र योजनासम्बन्धी तालिम, अलैंचीको व्यवसायिक विकास तालिम, अलैंची कृषकका लागि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बहस पैरवी तालिम आयोजना गरिएको कार्कीले जानकारी दिए।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.