सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्त: शुल्क प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १५/१५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व ‘पेफा’ ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्त:शुल्क १५/१५ प्रतिशत उपलब्ध गराउन सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
बधुबार काठमाडौंमा आयोजिक एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘पेफा’का सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले केन्द्र सरकारले वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बराबरी राजस्व वितरण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराए। उनले राजस्व बाँडफाँटका विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले निर्धारण गर्ने पनि स्पष्ट पारे।
पेफाले स्थानीय तहको बजेट परिचालनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार त्यसको कार्यकारिणी सभालाई दिइएको पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बजेटको संकट परे अन्तर सरकारी वित्तमार्फत समाधान गर्ने सरकारको योजना छ।
