ग्लोबल नेपाली
गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औं महाधिवेशन अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखमा हुँदैछ। यसकै लागि जुलाई १ देखि ३१ सम्म राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसी) का अधिवेशनहरू हुँदैछन्।
एनसिसी अधिवेशनका लागि उत्साहजनक ढंगले सदस्यता वितरण भइरहेको एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले बताए। उनले एनसिसीका अधिवेशनहरूमा कुनै विवाद नहुने समेत दाबी गरे।
'अहिले हामीसँग ९१ वटा एनसिसीहरू छन्। केन्द्रको एमआइएस प्रणालीअन्तर्गत सबै एनसिसीहरूमा सदस्यता वितरण भइरहेको छ,' उनले भने, 'केही अवरोधको प्रयासका बीचमा पनि सबै साथीहरूले २ वर्षमा हुने राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारी गरिरहनुभएको छ।'
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० र २१ गते गराएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएले एनसिसीहरूलाई एमआइएस प्रणाली नअपनाउन भनिरहेको छ।
त्यसका बाबजुद पनि एनसिसीहरूले गर्ने सदस्यता वितरणमा कुनै असर नपरेको केसीको दाबी छ। एनसिसी विभाजनका लागि केही प्रयास भए पनि एनसिसीहरू विभाजन हुने ठाउँ नरहेको केसीको तर्क छ।
'एनसिसीलाई कुनै समूहले विभाजन गर्न खोजेर हुँदैन। केन्द्रसँग जोडिन केही मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ। एमआइएस प्रणालीबाट सदस्यता लिएकाहरूले निर्वाचित गरेको समितिलाई केन्द्रले मान्यता दिन्छ,' उनले भने, 'केन्द्र र एनसिसीको सदस्यता प्रणाली एउटै हो। एमाआइएस प्रणालीको पहुँच वैधानिक ढंगले चल्ने संस्थासँग मात्र हुन्छ। त्यसैले कसैले चाहँदैमा अर्को एनसिसी बन्न सक्दैन।'
विधान अनुसार सदस्यता वितरण गरेर जुलाई १ देखि ३१ सम्म अधिवेशन गर्ने एनसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी) सँग आबद्धता पाउने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। विधान अनुसार भएको अधिवेशनमा जितेर आएको टिम कोसँग नजिक छ भन्ने विषयले अर्थ नराख्ने केसीले बताए।
अध्यक्ष केसीका अनुसार एमआइएस प्रणाली अन्तर्गत सदस्यता लिने र विधान अनुसार चल्ने बाहेक उनीहरूले गर्ने कार्यक्रम र सदस्यता शुल्कमा एनसिसीहरू स्वतन्त्र छन्।
एनआरएनए एकताका लागि आफूले अनौपचारिक रूपमा छलफल समेत गरिरहेको अध्यक्ष केसीले बताए।
'मेरो र महेश जीको अनौपचारिक रूपमा छलफल चलिरहेको छ। अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'अहिले एनसिसीमा भइरहेको सदस्यता वितरणमा सघाउन नसके पनि अवरोध गर्ने, भ्रमात्मक क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका पनि छौं। त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ।'
एनआरएनए अभियन्ताहरूकै कारण राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रीबाट भएको सर्कुलर अवैधानिक र असान्दर्भिक रहेको भनेर आफूहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताए।
केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको निर्देशनमा मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएको सर्कुलर विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूलाई गरेको थियो।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको गरेको महाधिवेशन असान्दर्भिक रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले त्यसलाई संस्था टुक्राउने प्रयास भएको आरोप लगाए।
सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाले आफ्नो नेतृत्वलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न भनेकाले अघिल्लो फैसलाको अर्थ नहुने उनले बताए।
२०७८ मा सम्पन्न एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यही फैसलाको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
परराष्ट्रको निर्णयविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
२०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशनको विवादले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
'सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसालको आधारमा परराष्ट्रले हामीलाई काम गर्न रोकेको थियो। हामी त्यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थियौं,' अध्यक्ष केसीले भने, 'अदालतले हाम्रो कार्यकालको समय स्पष्ट पारेको छ। एउटै समयमा एउटै संस्थाको २ कार्यसमिति हुन सक्दैन।'
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको अधिवेशनका विरूद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर थियो।
सर्वोच्च अदालतले एनआरएनए एकता महाधिवेशन सम्बन्धी विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन एनआरएनए विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुर्याइएका सबै मुद्दा अब पूर्ण इजलासले हेर्दैछ।
सर्वोच्च अदालतले १० औं अधिवेशन हुन नसकेको सन्दर्भमा पहिलो फैसला आएको केसीको दाबी छ।
'सर्वोच्च अदालतले गर्नै फैसला हाम्रा लागि स्वीकार्य छ। पूर्ण इजलासको फैसला नआउँदासम्म हामीले पछिल्लो फैसला अनुसार काम गरिरहेका छौं। हाम्रा सबै गतिविधिहरू चलिरहेका छन्,' उनले भने, 'अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म तय भएको एनआरएनएको विश्व सम्मेलन यताउता हुँदैन।त्यसकै पूर्व तयारीको लागि एनसिसीहरूले आफ्ना अधिवेशनको तयारी गरेका छन्।'
(सेतोपाटी ग्लोबलका अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ग्लोबल नेपालीबारे यो इमेलमा सम्पर्क गर्नुहोस्- setopatidebate@gmail.com
