प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिकताको विषयमा उठाइएका विवादलाई निराधार भन्दै वर्तमान कार्यसमिति नै वैधानिक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थाको वैधानिकता बारेमा पटक पटक विवाद गर्न उचित नहुने जनाउँदै संस्थाको भविष्यको लागि एकता र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीबीच भएको भेटमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो संस्थाको वैधानिकता प्रमाणित गरेको र त्यसको आधारमा मात्रै सरकार वर्तमान कार्यसमितिलाई मान्यता दिन सक्षम भएको बताए।
'सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयको सम्मान गर्दै एनआरएनएको वार्षिक साधारणसभामा पनि भाग लिएको हो। पटक पटक वैधानिक प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै केसीले भने,'यो सबै प्रक्रियासँगै संस्थाको वैधानिकता निर्विवाद छ। संस्थाको विवादमा समय नष्ट गर्नु उपयुक्त होइन।'
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले ठूलो ध्यान दिएको र यसका लागि आवश्यक कानूनी तयारी पनि तीव्र पारिएको जानकारी गराएको केसीले बताए।
हिउँदे अधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको र यसले गैरआवासीय नेपालीहरुको अधिकार र योगदानलाई थप मान्यता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
सो भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पनि संस्थाका पछिल्ला गतिविधिहरु र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरूसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
डा. केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकास प्रक्रियामा थप सहभागी गराउने, उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने, र संस्थाको एकतालाई बलियो बनाउने दिशामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
