बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले विवादित आरक्षणलाई ३० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा छुट्याइएको ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले ५ प्रतशित बनाउन आदेश जारी गरेको हो।
एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको हो।
९३ प्रतिशत भने मेरिटको आधारमा बनाउन आदेश दिइएको हो।
पछिल्लो केही साता बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनमा हिंसा भड्किँदा १५१ जना मानिस मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ।
यसबारे बंगलादेश सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेहरूले यस परमादेशलाई ऐतिहासिक भनेका छन्।
‘हामी सबैले यो आदेशलाई स्वीकार गरौं,’ शाह मन्जुरुल हकले प्रेस ब्रिफिङमा भनेका छन्, ‘विद्यार्थीहरू अब घर फर्किनुपर्छ।’
यद्यपि विद्यार्थी आन्दोलनका लागि प्रवक्ता तोकिएका व्यक्तिले एएफपीलाई आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।
‘हामी सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गर्छौं,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘तर हाम्रा माग पूरा नगरेसम्म हामी आन्दोलन फिर्ता गर्दैनौं।’
अहिले आन्दोलनलाई रोक्न ढाकासहित शहरहरूमा कर्फ्यू जारी गरिएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरू पक्राउ परेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूको रिहाइ र गृहमन्त्री असादुज्जमान खानलगायतको राजीनामा माग गरेका छन्।
बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरका लागि मेरिटका आधारमा हुन्छ। बाँकी ५६ प्रतिशत आरक्षणमा छुट्ट्याइएको थियो।
३० प्रतिशत स्वन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छुट्ट्याउँदा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्ट्याइएको थियो।
प्रधानमन्त्री हसिना खानले यो नीति सन् २०१८मै ल्याएकी थिइन्। तर त्यतिबेला पनि कयौं सातासम्म प्रदर्शन भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो। त्यसैबीच यही जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गरेसँगै त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको हो।
