बंगलादेशमा पछिल्लो समय राजनीतिक तनाव बढेसँगै करिब ८ सय जना नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका छन्।
शनिबारसम्मको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशमा रहेका करिब आठ सय नेपाली विद्यार्थी हवाइ र स्थलमार्गबाट नेपाल फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले शनिबार आफ्नो आधिकारिक ट्विटर (एक्स) मार्फत् यसबारे जानकारी दिएको हो।
बंगलादेशका विभिन्न ठाउँबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रूपमा विमानस्थल वा सीमा क्षेत्रसम्म ल्याउन बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासले विद्यार्थीहरूसँग समन्वय गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थी पढिरहेका विश्वविद्यालय र सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि दूतावासले समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
'सबै नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,' मन्त्रालयले भनेको छ।
बंगलादेशको राजधानी ढाकालगायत विभिन्न सहर र विश्वविद्यालयहरूमा झन्डै तीन सातादेखि आन्दोलन भइरहेको छ। सरकारी जागिरमा देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका सेनाका छोराछोरीका लागि ल्याइएको आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
आन्दोलन सुरू भएपछि बंगलादेशभर कर्फ्यु जारी भएको छ। आन्दोलन क्रममा हालसम्म एक सय १४ जनाको मृत्यु भइसकेको रोयटर्सले जनाएको छ। त्यस्तै सयौं घाइते भएका छन्।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका परिवारका छोराछोरीलाई विशेष आरक्षण दिने सरकारले नीति ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई समर्थन गर्नेहरूलाई लाभ पुर्याउन यस्तो नीति ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
सन् २०१८ मा यसरी आरक्षणको नीति ल्याइएको थियो। तर कयौं सातासम्म प्रदर्शन भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
त्यसैबीच जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गर्यो। उच्चको फैसलासँगै सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कर्मचारीहरू स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवारका छोराछोरीले पाउने भएका थिए। यो समूहका लागि ३० प्रतिशतको आरक्षण छुट्ट्याइएको थियो।
यस्तो फैसला आएसँगै बंगलादेशका सरकारी र निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक समूहबाट नभएको बताएका छन्।
बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरका लागि मेरिटका आधारमा हुन्छ। बाँकी ५६ प्रतिशत आरक्षणमा छुट्ट्याइएको हो।
३० प्रतिशत स्वन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छुट्ट्याउँदा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्ट्याइएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले अन्य आरक्षणमा आफूहरूको बिमती नभए पनि विशेष व्यक्तिहरूका लागि छुट्ट्याइएको ३० प्रतिशत आरक्षणमा भने असहमति भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यसरी प्रदर्शन गर्दा सरकारले पनि जबाफी कारबाही गर्न थालेको हो। अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गर्दा कतिपय विद्यार्थीहरू घाइते भए। पारामिलिटरी ट्रुपहरू पनि विभिन्न जिल्लामा खटिए। त्यस्तै सरकार समर्थक विद्यार्थीहरू पनि सडकमा उत्रिँदा आन्दोलन थप चर्किएको हो।
यसरी प्रदर्शन हुँदा सरकारको नीतिको विरोध गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले देशविरोधी भनेकी छन्।
स्वतन्त्रताको लडाइँका बेलामा आफ्नो देशलाई धोका दिनेहरूलाई ‘रजाकार्स’ भनेर होच्याउने गरिन्थ्यो। हसिनाले प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि रजाकार्स भनेकी छन्।
'उनीहरूमा स्वतन्त्रता सेनानीहरूप्रति किन यति धेरै आक्रोश? यदि स्वतन्त्रताका लडेका सेनानीहरूका नातिहरूले आरक्षणको सुविधा नपाए रजाकार्सहरूले पाउँछन् त?,' गत आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेकी थिइन्।
त्यसपछि प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरूले पनि त्यसैलाई नारा बनाएर प्रदर्शन गरेका थिए। देशभरि नै प्रदर्शन भएपछि त्यहाँ कर्फ्यु जारी गरिएको छ।
