गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता भएको व्यक्तिले दस वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने प्रावधानको अहिले विरोध भइरहेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो प्रावधान संविधान विपरीत भएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले आलोचना गरिरहेका छन्।
सरकारले पुस २६ गते ल्याएका अध्यादेशमा एनआरएनलाई भिसा र लगानी सम्बन्धी प्रावधानबारे उल्लेख थियो। लगानीबारे सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि भिसा सम्बन्धी निर्णय व्यावहारिक नभएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले एनआरएनएले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको लगानी सम्बन्धी विषय सरकारले सम्बोधन गरेको बताए। दसवर्षे भिसा प्रावधान भने अस्थायी सम्बोधनका रूपमा ल्याइएको भन्दै उनले बताए। अबको हिउँदे अधिवेशनमा यसको पूर्ण सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए।
'एनआरएन नागरिकता भएपछि भिसा लिनुपर्दैन भनेर धेरैले जरिवाना तिर्नुपरेको थियो। यो उल्झनको तत्कालीन समाधानका रूपमा दसवर्षे निःशुल्क भिसा प्रावधान ल्याइएको हो,' उनले भने, 'यो अस्थायी राहत हो। हामीले मागेभन्दा फरक तरिकाले आएको छ। नागरिकता ऐन मार्फत एनआरएन नागरिकता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत छ।'
एनआरएन नागरिकले नेपाली नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने भन्दै अध्यक्ष केसीले नेपालमा निर्वाध रूपमा बस्न पाउनुपर्ने बताए।
कुनै पनि देशको नागरिकले आफ्नै देशमा आउन भिसा लिनुपर्ने नियम त्रुटिपूर्ण भएको उनले बताए। यसलाई सच्याउन आफूहरूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारका सबै प्रावधानमा हाम्रो समर्थन छैन। तर सरकारसँग सधैं सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,' उनले भने, 'हामीले सरकार र यहाँको राज्य संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर आफ्ना कुरा बुझाउँदै लैजानुपर्छ। त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं।'
नेपाली जनता, सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई विदेशमा बस्ने नेपालीको महत्त्वबारे बुझाउँदै लैजान जरूरी भएको उनले देखेका छन्।
नेपालको समृद्धिमा आफूहरूको योगदान रहेको भन्दै उनले भने, 'इन्च इन्च गर्दै हामीले हाम्रा अधिकारहरू लिनुपर्छ।'
दसवर्षे निःशुल्क भिसाको प्रावधान सच्याउन पर्ने भए पनि लगानी क्षेत्रमा सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा विदेशी लगानी सरह व्यवहार हुन्थ्यो। दुई करोड रूपैयाँभन्दा कम लगानी गर्न पाइँदैन थियो। अब लगानीको सीमा छैन। जति सानो रकम पनि लगानी गर्न पाइन्छ। वैधानिक तरिकाले आएको लगानी र त्यसको नाफा फिर्ता लैजान समेत पाइन्छ। गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई नेपाली नागरिकको लगानी सरह व्यवहार हुन्छ।
पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायत विषयमा भने अझै समस्या रहेको एनआरएनए अध्यक्ष केसीले बताए।
'एनआरएनको प्रमुख समस्यामध्ये पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण पनि हो। नेपालमा जमिन, अचल सम्पत्ति किनबेचको कुरा आएको छैन,' उनले भने, 'बाहिरको सीप र लाइसेन्स यहाँ ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता धेरै कुरा आएका छैनन्। खासमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आएको अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीको कुरा आएको मात्र हो।'
नेपालीहरू भारत जाँदा भिसा चाहिँदैन। भारतीयलाई पनि नेपाल आउन भिसा चाहिँदैन। यही सुविधा गैर आवासीय नेपालीलाई नदिनु जायज नभएको उनी बताउँछन्। त्यसैले अधिवेशनसम्म यो कुरा मिलाउने, बुझाउने प्रयास गरिरहन्छौं।'
एनआरएन नागरिकता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १३ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने केसीले बताए। हाल दुइटामा मात्र संशोधन भएको छ। अहिलेको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउन कठिन छ। तर दीर्घकालमा राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता राज्य स्वयंले दिने उनले बताए।
'सबै अधिकार एकैचोटि आउँदैनन्। हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। संसारका ६० देशले पूर्ण रूपमा दोहोरो नागरिकता दिइरहेका छन्,' उनले भने, 'संसारका धेरै धनी देशले दोहोरो नागरिकताको नीति ल्याएका छन्। हामीले पनि कुनै दिन दोहोरो नागरिकता पाउँछौं भन्नेमा म ढुक्क छु।'
गैर आवासीय नेपाली संघ दर्ता हुँदै गर्दा केही मानिसले नागरिकताको कुरा उठाउथेँ। कतिले भने पत्याएकै थिएनन्। २०७२ को संविधान जारी हुँदासम्म ती कुरा सम्बोधन भए। त्यसैले निरन्तर प्रयास गर्यो भन्न सफल भइन्छ भन्ने देखिएको उनले बताए।
गैर आवासीय नेपाली संघसंस्था सधैं एक ठाउँमा रहेको भन्दै उनले कतिपय व्यक्तिले चुनावको नतिजा स्वीकार्न नसक्दा समस्या आएको बताए।
'संघ संस्था खोल्ने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो। तर एउटा संस्थामा बसेर अर्को संस्था खोल्नु नैतिकता हो कि होइन भन्न बुझ्नुपर्छ। हामी अक्टोबरमा अधिवेशन गर्ने तयारीमा छौं। यसबीच थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, माल्टा लगायत देशहरूमा सम्मेलन हुँदैछ। त्यहाँ पनि यसबारे छलफल गर्छौ,' उनले भने।
सेतोपाटी ग्लोबलका अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
ग्लोबल नेपालीबारे यो इमेलमा सम्पर्क गर्नुहोस्- setopatidebate@gmail.com
