नेपालको समसामयिक राजनीतिमा सत्तारुढ दल भित्र एउटा विषय निकै जोडतोडका साथ उठेको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिकाले पूर्वाधार विकासको लागि प्रदान गरेको ५०० मिलियन डलर अर्थात आजको परिवत्र्य मुद्रामा ५६ अर्व ७९ करोड रुपैयाँको सहयोगको वारेमा संघीय संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने विषयले सत्तारुढ दलका नेताहरु आलोचनात्मक टिप्पणीमा उत्रिएका छन् ।
त्यही विषयमा उक्त सम्झौता भएको क्षण अर्थात सन् २०१७ को सेप्टेम्वर १४ तारिखको दिन वाशिङ्गटन डिसीको स्टेट डिपार्टमेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको नाताले र नेपालको आर्थिक तथा विकास पत्रकारितमा डेढ दशक भन्दा वढी समय व्यतित गरिसकेकोले उक्त कार्यक्रमको विषयमा केही प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु ।
यस आलेख मार्फत एमसिसि च्यालेञ्ज अर्थात मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको कम्याप्ट कार्यक्रम जुन पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले अगाडि वढिरहेको, गरीवि निवारणको एउटा संयन्त्रका वारेमा यो के हो,कसरी कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने विषयमा केही प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।
पहिलो,सन् २००४ वाट शुरु भएको र अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको वैदेशिक सहायता सम्वन्धि यस्तो कार्यक्रम हो,यसले एउटा स्वतन्त्र निकायको रुपमा काम गर्दे आएको छ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत छनौटमा परेका देशहरुले आफनो देशको दिगो विकासको लागि प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा सहायता माग गर्ने हुन् । त्यो देशको आर्थिक विकासको साझेदारको रुपमा अमेरिकाले हातेमालो गर्ने हो । यस कार्यक्रम अन्र्तगत विश्वका विभिन्न देशहरुले आफनो विभिन्न क्षेत्रमा यस सहायताको सदुपयोग गरेका छन् । यसमा सहभागी देशहरु मलावी,एलसाल्भाडोर,जर्जिया,नाईजर,मोरक्को लगायतका देशहरुले आफनो देशको आवश्यकता अनुसार शिक्षा,यातायात,पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा यस कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यक्रम सञ्चालान गरेका छन् ।
नेपालको हकमा सन् २०१४ को डिसेम्वर महिनामा कम्प्याक्टको लागि नेपालले आफूलाई योग्य वनाएको थियो भने सन् २०१७ को अगष्ट १७ तारिखको वोर्डले स्वीकृत गरेर कंग्रेसनल रिभ्यू पश्चात सम्झौतामा पुगेको थियो । कूल ५०० मिलियन डलर र नेपाल सरकारको तर्फवाट १३० मिलियन अर्थात कूल ६३ करोड डलरको यो आयोजना हो ।
यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सान काईरनक्रस ले ४ डिसेम्वर २०१९ मा सिनेटको सुनुवाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे यस संस्थाको स्थापनाको पन्ध्र वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिको वारेमा स्पष्ट पार्दे भन्नुभएको छ – हाम्रा साझेदार देशहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आफनो देशको भ्रष्टाचार निवारण ,आर्थिक सवलिकरणका लागि काम गरिरहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा जुन वेला यो सहायताको लागि नेपालले आफनो चासो र अनुरोधको पहल गर्दे थियो त्यो वेलामा ऊर्जाको संकट चरमोत्कर्षमा थियो । देशलाई आवश्यक पर्ने जलविद्युत र त्यसको उपयोग गर्दे निर्यातको लागि समेत पूर्वाधार निर्माणको लागि ट्रान्समिशन लाईन अत्यावश्यक ठानेर माग गरिएको हो । तत्कालिन अवस्थामा सहभागी दूतावासका अधिकारीहरुका अनुसार यसको लागि नेपाल सरकार र दूतवासले निकै मेहनत गर्नु परेको थियो । त्यसैले सम्झौताको कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय कनेक्टीभिटीको एउटा अङ्गको रुपमा सहयोग भनिएको थियो । यस आयोजनाले वनाउने ३०० किलोमिटर उच्च भोल्टेजको पावर लाईन र क्रस वोर्डर ट्रान्समिशन लाईनले नेपालको भारतसँगको विद्युत व्यापारको लागि सहज हुने र ३०५ किलोमिटर सडक सञ्जालको मर्मतले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आयाम थपिने विश्वास लिइएको छ ।
यसैले यसमा भारतको पनि समन्वय होस र नेपालमा उत्पादित विजुली दक्षिण एशियाली देशमा विक्री गर्न सहज होस भन्ने ध्येयले अवधारणा तयार पारिएको हो भन्ने अर्थ,परराष्ट्र र जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरुको वुझाई रहेको छ।
तर नेपालमा यसलाई यति हल्का रुपमा टिप्पणी गरिएको छ की त्यो उदेक लाग्दो छ । आफूलाई "पोलिटिकल्ली स्टन्ट "को केन्द्रमा राख्न रुचाउने र पिएचडि अध्ययनरत एक नेताले समेत सानो अनुसन्धान र अध्ययन समेत नगरी विना सुझवुझ यसमा गरेका टिप्पणी देख्दा नेताको वुझाई क्षमता देखेर टीठ लागेको छ ।
दोश्रो, यो कार्यक्रमले उत्तरदायित्वको लागि संसद अनुमोदन खोजेको हो । जुन अरु देशमा भएको प्रयोग पनि यही नै हो । नेपालमा यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि संसदले पास गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई निकै पारदर्शी वनाउनको लागि र सम्वन्धित देशका जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि जनप्रतिनिधीलाई नै उत्तर दायी वनाउन खोजिएको हो । त्यसकै एउटा पाटोको रुपमा संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भनिएको हो । तर यही नेर नेपालमा दलभित्र ठूलो ईस्यु वनाएर,सन्धिलाई पो संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्छ सम्झौंतालाई अनुमोदन किन गराउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाईयो । यहाँ मलाई एउटा स्मरण याद गर्न मन लाग्यो मेरा कुनै साथीले अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढन पाएछन उनका एक वामपन्थी मित्रले टिप्पणी गरेछन, यो त अव सिआइएको एजेण्ट भयो । यस्ता हलुका टिप्पणी गर्नेहरु कै शैलीमा हो मा है मिलाउँदैं जनताका प्रतिनिधी भनेकाहरुले समेत यति निम्न स्तरको टिप्पणी गरेका छन की त्यसले विगत ७० वर्ष देखि नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अमेरिका र यहाँका जनताले तिरेको करको रकमवाट नेपाली जनताले पाएको सुविधालाई राजनीतिक स्वार्थको लागि उपयोग गरेको देखिन्छ । यो एउटा यक्ष प्रश्न हो ।
नेपालमा कतिपय आयोजनाहरुको पारदर्शीता माथि प्रश्न नउठेको हैंन तर ५० अर्वको आयोजनालाई पारदर्शी तरिकाले अनुमोदन गराउन खोज्नु लाई अन्यथा रुपमा लिईनु हुन्न । यस विषयमा नेकपा भित्र विदेश विभागमा वस्नेहरुले आफना नेता गणलाई थप स्पष्ट पार्न सकून भन्ने पंक्तिकारको टिप्पणी रहेको छ ।
तेश्रो, ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी र यसको सम्वन्धको वारेमा जसरी नेपालका नेताहरुले यसलाई व्याख्या गरिरहेका छन । कम्तिमा पंक्तिकार यसमा आकाश जमिनको फरक देख्दछु । किनकि एमसिसि सन् २००४ वाट नै शुरु भएको कार्यक्रम हो भने ईण्डो प्यासिफिक रणनीति फरक तरिकाले वैदेशिक मामिलालाई चुस्त राख्न अपनाइएको र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा संस्थागत संरचना निर्माण गरिएको एउटा कूटनीतिक च्यानल हो । तर "राडीमा सातु मुछने" भने झै यी दुई विकास र कूटनीतिक कर्मलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने काम नेकपाका राष्ट्रवादी नेताहरुले गरे,यसले हामीहरुको कूटनीतिक कौशलतालाई अपरिपक्व वनाउने काम गरयो ।
हुनत " वेला न कुवेला भेनेजुयला " मा आफनो चासो देखाएर आफूलाई माक्र्सवादको सच्चा अनुयायी भन्नेहरुले देशको पञ्चशीलको कूटनीतिमा छाता कोल्टे पारिसकेका छन । यस विषयमा थप टिप्पणी आवश्यक पर्देन । तर देशमा जति समाजवाद र साम्यवादका नारा लगाए पनि आर्थिक विकासको लागि वैदेशिक सहयाता र अनुदान नलिने हो, वैदेशिक लगानी नभित्रने हो भने जनताको जीवन स्तर उकासिने छैंन । कम्तिमा शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका नेताहरुले यो कुराको हेक्का राख्नु पर्ने हो ,देशको कूल राजस्व नै साधारण खर्च भन्दा कम भएको अवस्थामा समृद्धिको नारा खोक्रो राष्ट्रवादको छाता ओढेर आउँछ भन्नेमा अर्थशास्त्रको एक विद्यार्थी भएको नाताले पंक्तिकारमा रत्ति भर विश्वास छैंन् ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले उक्त सम्झौताको हस्ताक्षर समारोह पछि भन्नु भएको थियो -" यो नेपालको विकासको लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।" त्यो वेला संयुक्त सरकार भएको अवस्थामा हस्ताक्षर गर्न डिसी आउनु भएका कार्कीले सवै राजनीतिक दलको सहमतिमा उक्त कार्यक्रम अगाडि वढाईने वताउनु भएको थियो । एउटा जननिर्वाचित सरकारले गरेको काम अर्को सरकार आउँदा स्वत: अपनत्व लिनु पर्नेमा ,हलुका टिप्पणी गरेर नेपालको आफनो क्षमताका वारेमा विदेशीहरुले टिप्पणी गर्ने अवसर दिनु भन्दा देशको हीतको खातिर तर्जुमा गरिएको र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त अनुदानको संसदवाट अनुमोदन गरि उत्तरदायि कार्यान्वयनमा लैजानु देश र जनताको हीतको लागि श्रेयस्कर छ ।
अमेरिकाको कंग्रेस र सिनेट प्रति उत्तरदायि एमसिसि कार्यक्रमले नेपालको संसदवाट अनुमोदन हुन खोज्नुलाई अन्थया लिनु हुँदैंन । यो जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको जनता प्रतिको दायित्ववोधको द्योतक हो भन्नेमा पंक्तिकार पूर्ण रुपमा विश्वस्त रहेको छ । यसलाई जति सक्दो चाँडो अनुमोदन गरेर मित्र राष्ट्रसँगको सम्वन्धमा नयाँ आयाम थप्दै आफनो पूर्वाधार विकासमा विलम्व नगरि कार्यान्वयनमा जानु अपरिहार्य रहेको छ ।
स्मरणीय छ, केही समय अगाडि घानाको पावर कम्प्याक्ट सम्वन्धि मुख्य प्रावधानहरु पूरा गर्न नसक्दा एमसिसिको वोर्डले उससँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको थियो । नेपालमा पनि राजनीतिक खिचातानीमा परेर केही गरी एमसिसि च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले रद्द गर्ने जस्तो अप्रिय निर्णय गरेको खण्डमा त्यसको जवाफदेहीताको अपजश वर्तमान दुई तिहाईको सरकारको टाउकोमा ईतिहास भरि दर्ज नहोस । अहिलेलाई यत्ति कामना गरौं ।
