संसद् सचिवालयमा १०९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये ३० वटा स्कारपियो गाडी छन् । १२४ वटा सरकारी मोटरसाइकलमध्ये ९८ वटा प्रयोगमा छन् । सरकारी कार्यालयमा पत्र बुझाउन जानुपरे पनि सचिवालयका नायब सुब्बा, खरिदार मात्रै होइन, कार्यालय सहयोगीसम्मले स्कारपियो नै खोज्छन् । सबैलाई गाडी नै चाहिने भएपछि सचिवालयको इन्धन खर्च मात्रै लाखौँ उठ्छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव डिल्ली रिजालले गाडी सुविधाका लागि सचिवालयका महासचिवसम्म लबिङ गरेको खुलासा भएको छ । सभामुखको निजी सचिवसमेत रहेका रिजालले गाडी सुविधा नपाए सभामुखको काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुने भन्दै सचिवालयलाई दबाब दिने गरेको खुल्न आएको छ । ओनसरी घर्ती सभामुख हुँदा रिजालले गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए । ऐनमा सभामुख वा अध्यक्षको निजी सचिवलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन । नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा उपसचिव रिजालले यसअघि आफूले गाडी सुविधा उपभोग गरेको स्विकार्दै अहिले गाडी सुविधा नपाएर सभामुखको कार्यमा पनि असर परेको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको कार्यसफलताका लागि पनि हामीलाई गाडी सुविधा जरुरी छ । कतिवेला कहाँ जानुपर्छ र कतिवेलासम्म सचिवालयमा बस्नुपर्छ, ठेगान नै हुन्न । त्यसैले, गाडी आवश्यक छ । सवारीसाधन सचिवालयमा धेरै छन्, तर व्यवस्थापनमा कमजोरी छ ।’
पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद इन्द्रमाया गुरुङले प्रयोग गरेको मोटरसाइकलबारे सचिवालय अझै बेखबर छ । गोरखाकी सांसद गुरुङले चढेको मोटरसाइकलको कर संसद् सचिवालयले तिर्दै आएको छ । उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । त्यति वेलाका दर्जन बढी सांसदले सचिवालयबाट लगेको गाडी तथा ल्यापटपलगायत सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् ।
गत असारमा संसद् सचिवालयस्थित आन्तरिक शाखाले १८ वटा गाडी विनाटेन्डर खरिद गरेको स्रोतले जनायो । खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी विनाटेन्डर शाखाले प्रतिगाडी ४५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको स्रोतको दाबी छ । यति मात्रै होइन, सबैलाई गाडी नै चाहिने भएपछि सचिवालय नयाँ गाडी खरिदको तयारीमा पनि लागेको छ । स्रोतका अनुसार संसद् सचिवालयमा रहेका गाडी मर्मतको सट्टा सचिवालय नयाँ गाडी किन्ने तयारीमा लागेको हो । संसद्मा अपांगता भएका सांसदहरूका लागि भन्दै सचिवालयले गाडी किन्न लागेको देखिएको छ । ऐनअनुसार अपांगता भएका सांसदलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि सवारीसाधन उपलव्ध गराउने भन्ने छैन । सवारी सुविधाको माग गर्दै अपांगता भएका केही सांसदले सचिवालयमा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । यो र त्यो बहानामा सचिवालयमा विभिन्न सामान विनाप्रक्रिया खरिद गर्ने गरेको र मासिक लाखौँ खर्च हुने गरेको छ ।
