नेपालको संविधान बमोजिम दुरगामी सोचसहितको योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै सरकारले २८ फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ जारी गर्याे।
आजको कारोबार दैनिक अगाडि लेख्छ- यो आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोगले नै निर्देशिका, कर्याविधि, मापदण्ड र दिग्दर्शन लागु गर्नुपर्छ। तर, फागुन ६ गतै नै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकाले हालसम्म आयोगलाई पुर्णता नदिँदा आदेश कार्यान्वयन नै सुरु भएको छैन।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७५–७६ का लागि संघीय बजेट तर्जुमाको काममा निकै व्यस्त हुनुपर्ने आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा बजेट छलफल नै प्रभावित भएको छ। चैत्र १५ देखि नै बजेट छलफल गर्ने कार्यतालिका भए पनि कर्मचारी तहमा सामान्य छलफलबाहेक बजेट तयारीमा आयोगको भूमिका खासै देखिएको छैन।
नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो संघीय बजेट तर्जुमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल रोकिएको छ। ‘बजेट तयारीको समयमा आयोग खाली राख्नु हुँदैन ’ आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्, ‘यस्तो समयमा महत्वपूर्ण निकाय खाली राख्दा सरकारलाई नै असहज हुन्छ।’
