२०१६ जेठ १३ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार गठन भयो।
नयाँ सरकार बनेको एक महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल भ्रमण गरे। त्यो बेला भारतको प्राथमिकता गण्डकमा बाँध बाँध्न नेपाललाई मनाउनु थियो।
त्यसको पाँच वर्षअघि २०११ सालमा भएको असमान कोसी सम्झौताको नेपालभित्र व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसैले गण्डक सम्झौता गर्न नेपाल हच्किएको थियो।
कोसी सम्झौता मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएको हो। कोसी बराज उद्घाटन भने पछि राजा महेन्द्रले गरेका थिए।
नेहरूले नेपालमा रहँदा बिपी कोइराला सरकारलाई गण्डक बाँध निर्माणमा मनाउने प्रयास मात्र गरेनन्, नेपाल सरकारले नमाने भारतले एकलौटी रूपमा भारतीय भूमिमा बाँध बनाउने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिए।
त्यति बेला भारतले गण्डक परियोजनालाई आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिसकेको थियो। गण्डक बाँध जसरी पनि बनाउने उसको धेय थियो।
नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारमा सहभागी कतिपयले आफ्नो सरकार बन्नुअघि नै नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौताको खाकामा सहमति भइसकेको जिकिर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको संसदीय चुनावअघि 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर उक्त दाबी गरेको थियो।
त्यस्तो खाका तयार भइसकेकै भए पनि त्यसलाई सुधार्ने अडान नेपाली कांग्रेसले राख्न सकेन। नेहरूले नेपाल भ्रमण गरेको करिब छ महिनापछि २०१६ मंसिर १९ गते नेपाल-भारतबीच असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौतामा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताको पाँच वर्षमै २०२१ सालमा गण्डक बराजको निर्माण सम्पन्न भयो।
त्यो बेला बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर राजा महेन्द्रले बागडोर सम्हालेका थिए। राजा महेन्द्र र नेहरूले उक्त बराज संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे।
गण्डक सम्झौताका प्रावधान असमान र अन्यायपूर्ण छन्। त्यसको कार्यान्वयन पनि त्रुटिपूर्ण छ, जुन अहिलेसम्म सुधारिएको छैन।
नेपाल-भारत सीमामा उक्त बाँध बाँधेर भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न दुईवटा ठूला नहर लगिएको छ। उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर त १९ किलोमिटरसम्म नेपालको भू-भाग हुँदै जान्छ। यसको सट्टा नेपालमा जम्मा ४० हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ हुने गरी दुइटा साना नहर निर्माण गरिएको छ।
कहाँ १८ लाख हेक्टर, कहाँ ४० हजार!
नहर बनाउँदा झनै ठूलो बदमासी गरियो। नेपालतर्फ जाने नहरको मुख नारायणी नदीको सतहभन्दा केही माथि राखियो। यसले नेपालतर्फ जाने नहरमा सुख्खा याममा पानी नै चढ्दैन। जबकि, भारततिर जाने दुवै नहरमा टनाटन पानी जान्छ।
हेर्नुहोस्, तलको भिडियो फुटेजमा भारत र नेपालतिर गएका नहरमा पानीको आयातन।
भारतले यसमा अर्को पनि बदमासी गरेको छ। नेपालतर्फ ४० हजार हेक्टर जग्गामा पुग्ने गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिए पनि २५ हजार हेक्टरमा मात्र पुग्ने गरी नहर बनाइएको छ। गण्डक सम्झौता भएको झन्डै ६० वर्षसम्म थप १५ हजार हेक्टरमा पुग्ने गरी नहर निर्माण भएको छैन।
गण्डक बराज भएको भूमि नेपालको भू-भागमा पर्छ। त्यो जमिन दुई सय वर्षसम्म भारतले भोगचलन गर्ने उल्लेख छ। त्यसको मुआब्जा भने भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई तिरेको छैन।
गण्डक सम्झौतामा नारायणी र यसका सहायक नदीमा बग्ने पानीमा नेपालको हक कुन्ठित हुने गरी अन्यायपूर्ण प्रावधान पनि राखिएको छ।
यो सम्झौतामा गण्डक आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी नारायणीका सातै सहायक नदी बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, दरौंदी, मादीका मुहानसम्मै भविष्यमा कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ।
त्यसैले गण्डक सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच हुनसक्ने असमान सम्झौताको पराकाष्ठा नै हो।
एउटा गतिशील मुलुक हिजोको अन्यायपूर्ण सम्झौताले सधैंभरी थिचिएर बस्न सक्दैन। तर, यो अन्यायको पुनरावृत्ती नहोस् भनेर हामी सचेत हुनैपर्छ। भारतसँग जलपारवहन सम्झौता गर्दा त्यो अभिशप्त इतिहास नदोहोरियोस् भनेर हामीले ख्याल गर्नैपर्छ।
