रोशनशंकर घिमिरे २०७३ कात्तिक ३ गते प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर चन्द्रगढी मालपोत कार्यालय, झापा पुगे।
उनी २०७५ कात्तिक १२ गतेसम्म त्यहीँ रहे। त्यतिबेला व्यापारीहरूले गिरीबन्धु टी-इस्टेटको खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गा सरकारबाट सट्टापट्टाको निर्णय गराउने र किनबेच गर्ने खेलोमेलो सुरू गरिसकेका थिए। घिमिरेले त्यसमा बलियो साथ दिए। चन्द्रगढी मालपोतबाट काम अघि बढ्यो।
घिमिरेले नै २०७५ सालमा मालपोत कार्यालय, चन्द्रगढीबाट गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र किनबेच गर्न उपयुक्त हुने रायसहितको टिप्पणी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पठाए।
मालपोत कार्यालय, चन्द्रगढीको यो निर्णयपछि बिर्तामोडमा खैलाबैला मच्चियो। र, बिर्तामोड-५ का स्थानीय बासिन्दा भक्तराज भारतीले गिरीबन्धुको जग्गा किनबेच हुन लागेको भन्दै २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री-वितरण र सट्टापट्टा गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै जग्गा सट्टापट्टा रोक्यो। सो आदेशले चन्द्रगढी मालपोतबाट घिमिरेले विभागमा पठाएको फाइलको कार्यान्वयन रोकियो।
त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार कानुन बनाएरै गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतिर लाग्यो।
यो स्टोरी गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको काम फच्चे गर्न व्यापारी र कर्मचारीको साँठगाँठले कसरी काम गर्यो भन्ने पाटोको विस्तृत रिपोर्टिङ हो।
(सेतोपाटीमा प्रकाशित ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री नि:शुल्क पढ्न पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। यो भने 'प्रिमियम' स्टोरी हो, सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्छ। पढ्नका लागि तल दिएको लिंकमा गएर सबस्क्राइब गर्नुहोस्।)
