प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत साँघुरिदै गएको छ। सरकार गठन गर्न १ सय ३८ मत आवश्यक छ।
गठबन्धनले बहुमत संख्या पुर्याउन नसके साना दलको सहयोगमा सरकार बनाउन सक्ने बाटो अझै उपलब्ध छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका साना दलको समर्थनमा सरकार बनेको खण्डमा त्यो सरकार अस्थिर हुने र त्यसले मुलुकलाई अस्थिरताको अर्को दुष्चक्रमा लैजाने धेरैको चिन्ता छ।
अब कुन-कुन दलको संलग्नता वा कुन नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अहिले नै यकिन छैन। गठबन्धन दलभित्रैबाट सरकार बनाउन पहल गर्ने वा नगर्नेबारे नेताहरू अहिलेसम्म गठबन्धनका नेता कोही बोलेका छैनन्। निर्वाचन परिणामको खाका स्पष्ट हुन बाँकी रहेको अवस्थामा त्यो अस्वाभाविक पनि छैन।
अहिलेको परिणामबाट कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी कोही पनि खुसी देखिन्नन्। प्रमुख दलहरूमा चुनाव परिणामलाई लिएर अहिले देखिएको खिन्नता सकिएसँगै मुलुक सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
एउटा कुरा भने अहिले नै पक्का जस्तै भएको छ: राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत नबनाएका कतिपय साना दलहरूको सहभागितामा सरकार बन्नेछ।
ती दलका सांसदहरूले कुनै सरकारलाई समर्थन गर्ने वा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय दलको सहमतिबिना आफैं लिए भने सरकार कति अस्थिर होला? यसले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने हो कि?
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै दल राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि उसलाई सो दलको ह्विप लाग्छ। र उसले आफू खुसी गर्न पाउदैन।
राष्ट्रिय पार्टी बन्नका निम्ति प्रत्यक्षमा एक सिटमा निर्वाचित हुनुका साथै समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्नेछ। अहिलेसम्मको परिस्थितिअनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको मात्र सदर मतको ३ प्रतिशत कट्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका एकीकृत समाजवादीले १.६६ प्रतिशत र लोकतान्त्रिक समाजवादीको १.४६ प्रतिशत मत मात्र ल्याएका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलका सांसदहरूलाई ह्विप उल्लंघन गरी जथाभावी गर्न निषेध गरेको छ। सांसदहरूले मनोमानी गरेमा उनीहरूको पद नै खारेज हुनेछ। यसले सांसदहरूले आफूखुसी निर्णय गरेर ल्याउन सक्ने राजनीतिक अस्थिरतालाई धेरै हदसम्म रोक्नेछ।
पहिले संसदीय दलसम्बन्धी प्रावधान हेरौं। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ मा संसदीय दल गठनको व्यवस्था छ। संघीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित हुने दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ। दफा २५ मा संसदीय दलको नेताको व्यवस्था छ। पार्टीबाट निर्वाचितमध्ये एकलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ। संसदीय दलको नेताले दिएको निर्देशनलाई ह्विप भनिन्छ।
दफा २८ मा चार वटा विषयमा ह्विप लाग्ने व्यवस्था छ। सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका विषयमा, वार्षिक बजेट र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा ह्विप लाग्ने व्यवस्था छ। यस्तो ह्विप सांसदले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
‘दफा २८ को उपदफा १ बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्नेछ’ उक्त प्रावधानमा भनिएको छ।
निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ।
त्यस्ता सदस्यलाई पार्टीले निष्कासन गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ। केन्द्रीय समितिले पार्टीबाट निष्कासन गरेको खण्डमा दफा ३४ अनुसार त्यस निर्णय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। र संसद सचिवालयमा सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सदनमा सभामुखले पेश गर्नुपर्ने दफा ३५ को प्रावधान छ। सभामुखले सदनमा जानकारी गराएर सूचना टाँस गरेपछि त्यस स्थान रिक्त हुने दफा ३६ मा उल्लेख छ।
त्यसैले, दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्ने छुट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नभएको दलका सांसदलाई पनि हुने छैन।
अब दल विभाजनबारे चर्चा गरौं। यदि कसैले दल विभाजन गर्न चाहेको खण्डमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैतर्फ ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनु पर्नेछ कानुनी प्रावधान छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यले छुट्टै नयाँ दल गठन गरेमा दल त्या गरेको मानिने छैन।’
यो कानुनले एकपटक दल विभाजन गरिसकेपछि पाँच वर्षसम्म त्यही दलबाट फेरि अर्को दल खोल्ने सुविधा दिएको छैन। दफा ३३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दलको गठन हुन सक्ने छैन।’
४० प्रतिशत संख्या नपुर्याइकन अर्को दलमा प्रवेश गरेको खण्डमा भने दल त्याग भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनले एउटा दलबाट निर्वाचित भएका सीमित व्यक्तिलाई मात्रै निर्वाचित अवधिसम्म अर्को दलमा जाने सुविधा दिएको छैन। संख्या नपुर्याइकन अर्को दलमा गएमा त्यस्ता सांसदको पद जानेछ।
उदाहरणका लागि माओवादीबाट एमालेमा गएका सांसद पद खारेज भएको प्रसंगको चर्चा गरौं। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने फैसला गरेको थियो। यो निर्णयपछि माओवादीका सांसद रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साह एमालेमा समाहित भए। उनीहरूले एमालेमा जाने निर्णय गरेपछि २०७७ चैत २४ मा माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासित गरेको निर्णय गरेसँगै उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो। त्यसैले कुनै एक पार्टीबाट निर्वाचित सांसद कानुनी रित नपुर्याइकन आफूखुसी अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने छुट कानुनले दिएको छैन।
संयुक्त चुनाव चिन्हमा लडेको सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा भने कारबाहीका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने कानुनमा छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संयुक्त निर्वाचन लड्ने दलहरूले एउटै संसदीय दल गठन हुने र त्यस्तो दलले पनि ह्विप लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले नै ह्विप उल्लंघन गर्ने सदस्यलाई राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा फरक दलको संसदीय दलको नेताको ह्विप अर्को दलबाट चुनिएका सांसदहरूले नमानेको अवस्थामा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भने छैन।
यसपटक, संयुक्त चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर पहिलो पटक नेपाल समाजवादी पार्टी चुनाव लडेको छ। त्यस पार्टीले माओवादीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी लडेको हो। निर्वाचित भएर त्यस पार्टीका सांसदले माओवादीको ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा कसरी कारबाही गर्ने भन्ने स्पस्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
