सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा वञ्चितीकरण गरिएका तथा राज्यको मुल प्रवहबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई दलित भन्ने गरेको पाइन्छ। सामाजिक संरचनामा जातिय स्तरीकरणको सबैभन्दा तल्लो दर्जामा सूचिकृत भएको समुदाय दलित समुदाय हो।
सदिऔँदेखि विभेदको चपेटामा पिल्सिदै आएका दलित समुदायले आजसम्म पनि उन्मुक्ति पाएका छैनन्। दलित समुदायकी युवतिसँग विवाह गरेकै कारण बारीमा बसेर जुठो बार्नु परिरहेको छ। माथिल्लो जातकी छोरीलाई दलित भएर भगाउन आएको भनेर लखेट्दा दलित किशोरको मृत्यु नै भएको पनि समाचारमा आएका छन्।
निर्मला पन्तलाई बलत्कार गरेर हत्या भएको मुद्दा आजसम्म पनि सेलाएको छैन तर उक्त घटना नसेलाउँदै सुनार थरकी किशोरीलाई पनि बलत्कारपछि हत्या भएको समाचार आयो तर उक्त घटनाको मुद्धा त्यत्तिकै सेलायो। दलित भएकै कारणले स्थानीय दलित जनप्रतिनिधिहरुले असमान व्यवहार भोगेका समाचार पनि त्यत्तिकै छन्।
७५३ स्थानीय निकायमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व नाम मात्रको छ। प्रदेशको हिसाबमा कुरा गर्दा पनि दलित समुदयबाट मन्त्रीहरुको संख्या नगन्य छ। विभिन्न सामाजिक मान्यता अथवा संस्कारको बहानामा जातिय भेदभावको शिकार आजको सचेत समाजले दलित समुदायलाई बनाइ राखेको छ।
सहरी क्षेत्रको परिवेशभन्दा गाउँले परिवेशमा जातीय भेदभावको खाडल विगतकै अवस्थामा रहेको पाइन्छ। राज्यको पुनर्संरचना तथा विभिन्न कालखन्डमा भएको व्यवस्था परिवर्तनले जातिय विभेदलाई जरैदेखि उखेर फाल्न खासै भूमिका नखेलेको होकि भन्ने सवाल अनुमान गर्न सकिन्छ।
कतिपय अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरु गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। परम्परावादी सोचाइँले ग्रसित व्यक्तिहरुबाट दलित समुदालयले विभेदको प्रातडना सहनु परिरहेको छ। हुन त दलित भित्रै पनि विभेदको ठूलो खाडल नभएको होइन। यो विषय आज गौण भएर रहेको पाइन्छ।
पेढेलेखेका शिक्षित वर्गहरुले सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठाका साथै समाजले उपेक्षा गर्ने त्रासका कारण जातीय विभेदलाई बाध्य भएर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जातिय विभेद गर्नु अपराध हो यसलाई नेपालको कानुनले बन्देज गरेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि अप्रत्यक्ष रुपमा विभेदको संस्कारलाई यथावत राखेको छर्लङ्ग बुझिन्छ।
विशेषगरी जातीय विभेदको अभ्यासलाई जिवन्त राख्नका लागि व्यक्तिको पुरातनवादी सोचले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ। यो लेखका पङ्तिकार पनि शिक्षित वर्गका माथिल्लो जातिका मित्रको संगतबाट विभेदको शिकार भोगेका थिए। गाउँका विभिन्न देविदेवताका मन्दिरहरुमा आज पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई मन्दिर भित्र गएर पुजा गर्न अनुमति छैन।
मन्दिरको बाहिरपटी बसेर दर्शन पुजा गर्नुपर्ने र माथिल्लो जातिका व्यक्तिहरुले भित्रबाट पुजा गरिदिने चलन यथावत छ। कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रम तथा विवाह, अन्य भोज भतेरमा दलित र गैर दलितका लागि भिन्नै भान्साको व्यवस्था गर्नुपर्ने तितो यर्थाथ जिवितै छ। यो पनि विभेदको एउटा अवस्था हो।
दुई/तिन वर्ष पहिला एकजान विदेशी मित्रलाई लिएर दलितको विवाह भोजमा गएको बेला माथिल्लो जातिका व्यक्तिहरुका लागि छुट्टै भन्सा लगाएको देखेर अचम्म मान्दै ती मित्रले सोधेका थिए। सबै अवस्था बताएपछि उनले नेपालमा यस्तै पुरातनवादी सोचले होला विकासको गतिमा अवरोधहरु आएको भने। मैले केही जवाफ दिइनँ।
घर, विद्यालय, धारा, पधेँरो, चिया दोकान लगायतका स्थानहरुमा कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट दलित समुदायलाई विभेदको व्यवहार गरिएकै पाइन्छ। खासगरी समाजमा जातीय विभेदको अभ्यास भएको हुनालै नै पढेलेखेका दलित समुदायका व्यक्तिहरु आफै तर्किने गर्छन।
कतिपय विद्यालयहरुमा दलित शिक्षक शिक्षिका छन् भने एउटै गाग्रीको पानी नपिउने चलन छदैछ। विद्यालयमा बच्चाबच्चीले समेत जातीय विभेदको कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ। ठूला जातिका बच्चाबच्चीले घरबाट ल्याएको खाजा दलित समुदायका बच्चाबच्चीले छोए भने हाम्रो खाजा किन छोएको तिमीहरुले छोएको खान हुन्न रे भन्छन्।
बालबच्चाको कलिलो दिमागमा समेत विभेदपूर्ण संस्कारको छाप पार्नका लागि परिवारको भूमिका रहेको बुझिन्छ। सानो जात, ठूलो जात भन्ने विभेदको सिकाई बच्चाहरुले परिवारबाट नै ग्रहण गरिराखेका छन्। कलिलो दिमागमा परेको गलत नकरात्मक छाप पछि गएर परिवर्तन गर्न मुस्किल हुन्छ। यसकारण बाल मानसिकतामा यस्ता गलत अभ्यासको छाप नपार्न सबैले सचेतना अपनाउनु पर्दछ।
बालबच्चालाई सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा हामीले सचेतना अपनाएर विभेदको विषय नै प्रवेश नगराउनु बुद्धिमानी हुन्छ। पूर्ण रुपमा जातीय भेदभावको संस्कारलाई अन्त्य गर्न कानुन र नीतिका ठेलीहरुले मात्र काम गर्दैन। मानसिकता परिवर्तन गर्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ। व्यक्तिको अन्तरमानमा परिवर्तनको सोचाइ हावी हुनु आवश्यक छ।
यस किसिमको कलङ्कीत जातिय व्यवस्थालाई अन्तरमनेले बहिस्कार गरि आफ्ना घर परिवार तथा समाजमा विभेद अन्त्य गर्ने अठोट व्यक्तिमा नभएसम्म यो विभेदको संस्कार अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिदैन।
आज दलित अधिकारको रक्षा गर्दै जातीय भेदभावको पूर्णरुपमा अन्त्य सहित दलितहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सामेल गराउनु पर्दछ भन्ने अभियान बोकेर हिडेका दलित अभियान्ताहरुको एकीकृत धारणा पाइदैन। उनीहरु पनि आ-आफ्नै गरिकाले डम्फु बजाउँदै हिँडेका छन्। विभिन्न पार्टीको खोल आडेर पदको ललिपपमा कतै दलित अगुवाहरु अलमलिएका त हौनन? भन्ने विचार पनि आज उठ्दैछ।
विभिन्न राजनैतिक दलमा आस्था राख्ने भएर उनीहरुको सिद्धान्तभित्र रहनुपर्ने भएकोले दलितका मुद्धाहरु ओझेलमा पार्न थालेका हुन कि? भन्ने प्रश्न पनि एकातिर छ। दलितका अगुवाहरु राजनैतिक दलका सारथी मात्र बन्ने होडले गर्दा दलितका आवाजहरु विभिन्न चिरामा खन्डित भएका छन्।
जबसम्म संगठित आवाज हुँदैन तबसम्म मुक्ति भनौँ या विभेद अन्त्य, कुनै पनि विषयले प्राथामिकता पाउँदैन। प्रगतिशील विचारबाट एउटै चौतारीमा संगठित दलित मुक्तिका लागि आवाजलाई बुलन्द पार्ने विषयमा गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ।
राज्यले वितरण गरेका सबै सेवाहरुमा सहज रुपमा दलितहरुको पहुँचसहित दलितमैत्री समाज, दलितमैत्री देश निर्माण गर्दै समाजमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव रहित वातावरणमा सम्मानजनक ढंगबाट रम्ने आम दलितहरुको अपेक्षा रहेको पाइन्छ। कुनै पनि घर, मन्दिर, धारा पधेँरो, विद्यालय, चिया दोकान लगायतका स्थानहरुमा कुनै विभेदको आभास हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ दलित समुदायको।
आज मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तन भएको भएको छ। मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढन खोजिरहेको छ। तहगत सरकारको निर्माणसँगै सरकारका अङ्गहरुमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा जातिय विभेद कायमै छ भन्नु विडम्बना नै हो। गाउँमा विभेद भयो भने उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था छ। किनभने उजुरी वाजुरी गरौँ भने त्यही समाज बस्नु पर्छ, तिनै छिमेकीको सहयोग लिनुपर्छ। किन दुश्मनी कमाउनु? बरु सामान्य ठानेर गाउँमै मिलापत्र गरिन्छ।
किनकि उजुरी गरेर भोलि त्यो समाजमा बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन, यो वास्ताविकता हो। यसमा मुद्धा हालिस् भने भोलि मुद्धा खेप्ता तेरो अलिअलि भको सम्पत्ती पनि सकिन्छ भन्ने किसिमबाट दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई ओरिन्टेसन गरिन्छ अनि केको उजुरी गर्नु? यो तितो वास्ताविकताको अन्त्य कहिले हुन्छ?
सहरतिर आयो भने थर नलुकाइकन कोठा नै पाइदैन। थर ढाटेर बस्यो, पछि घरबेटीले थाहा पायो भने कोठाबाट निकाल्दिन्छ। विभिन्न कामको सिलसिलामा वा बालबच्चाको शिक्षाका लागि गाउँबाट सहरतिर आएका अधिकांश दलितहरुले वास्तविक थर सहरी क्षेत्रमा लुकाउनु पर्ने बाध्यताले पनि विभेदको अवस्थालाई उजागर गरिराखेको पाइन्छ।
के दलितमैत्री समाज निर्माणमा लाग्नु हाम्रो दायित्व होइन र? राज्यले यसमा किन कन्जुस्याइँ गर्ने? आज ती अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरुलाई गाउँमै वा यथास्थानमै बसेर जीवन जिउने वातावरण राज्यले तयार गर्न आवश्यक हो कि होइन? विभेदमा परेको एउटा दलितले सहज रुपमा आफ्ना आवाजलाई सम्बन्धित निकायमा उठान गर्दा भोलि ती दलितहरुले उक्त समाजमा भयरहित वातवारणमा बस्ने अवस्था कहिले हुन्छ? दुई/चार जना व्यक्तिहरुले सहभोज गरेर कानुनका धाराहरु रटेर मात्र सदिऔँदेखि जगटिएर बसेको जातिय विभेद अन्त्य हुने छनक पाइन्न।
शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका अनिवार्य सेवामा दलित समुदायको पहुँचमा वृद्धि गर्न संघीयदेखि प्रदेश सरकारको ठोस भूमिका हुनुपर्छ साथै स्थानीय सरकारले समेत दलितका समस्या सम्बोधन गर्दै विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी दलितका मुद्धाहरुको सवालमा दलित भित्रकै विभेद अन्त्य गरी संगठित आवाजहरु बुलन्द पार्न सबै क्षेत्रका दलित अगुवाहरु एउटै माला गोलबन्द हुनका लागि तयार रहनु नै दलित आन्दोलनको अभियानको सार्थकता होला।
समाजले बसालेको विभेदको थितीलाई नमान्ने अठोट गर्दै समाजले बसालेको थितीलाई परीवारले मान्यताको रुपमा ग्रहण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि अन्तर मनदेखि लागियो भने विभेदको अन्त्य गर्दै दलितमैत्री समाज निर्माणमा पक्कै पनि सफलता हात पार्न सकिन्छ। विचार वा मानसिकतामा आएको परिवर्तनले नै आज विश्वमा ठूलाठूला परिवर्तनहरु सम्भव भएका उदाहरणहरु हामीलाई थाहा नभएको होइन।
तथापि, व्यवहारिक रुपमा फरक विचारमा परिवर्नत नभएका कारणले नै आज जातिय विभेदले जिवन्तता प्राप्त गरेको छ। दलित समुदायले गर्दै आएका जातीय पेशालाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। मानसिकता परिवर्तनको अठोट आफैबाट सुरु गरौं र दलितमैत्री समाज निमार्णमा अग्रसर बनौँ।
