'प्रा. सूर्य सुवेदी- महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार मनोनयनसम्म' लन्डनमा रहेका पत्रकारद्वय भगीरथ योगी र नवीन पोखरेलद्वारा लिखित/सम्पादित किताब हो। सुवेदीको जीवनकथामा आधारित यो किताब शनिबारदेखि बजारमा उपलब्ध छ। प्रस्तुत छ सोही किताबको एक अंशः
अमेरिकाबाट झन्डै ५ सय मिलियन डलर बराबरको ठूलो सहायता रकम नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको काममा लिने वा नलिने भन्ने विषय थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालमा खुबै चर्चाको विषय बनिरहेको थियो।
५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रमसम्बन्धी एमसिसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) बारे जनमानसमा विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी भए। नेपाली राजनीति उथलपुथल भयो।
यही एमसिसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा पुग्यो। कतिपयले त एमसिसी पारित हुनेबित्तिकै अमेरिकी सेना नेपालमा उत्रिन्छ भन्ने अड्कलबाजी र चिन्ता समेत व्यक्त गरे। आठ धारा, ७ अनुसूची रहेको र नेपालको संसदबाट पास गरिनुपर्ने द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको एमसिसी सम्झौता लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहिरहेका बेला यसलाई 'ब्रेक-थ्रु' गर्न प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी प्रमुख भूमिकामा आए।
उनलाई सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले सम्पर्क गरी 'हामीलाई एमसिसीमा तपाईंको सहयोग आवश्यक पर्यो, आफ्नो राय लेखी पठाइदिनु' भन्ने आग्रह गरे।
संसदमा एमसिसी सम्झौता प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्ने दिन नजिकिँदै आउँदा काठमाडौंका सडक बलेका थिए। पक्ष विपक्षमा ठूला प्रदर्शन हुन थाले। तीमध्ये केहीले विध्वंसात्मक रुप पनि लिएका थिए। प्राध्यापक सुवेदीले बेलायतमा एमसिसी सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आफ्नो राय पठाए। त्यो समयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का प्राध्यापक सुवेदीसँग दैनिक सम्पर्कमा रहेका हुन्थे। उनीहरुबीच यो मामिला कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे विचार आदानप्रदान भइरहन्थ्यो।
प्रा. सुवेदीको लिखित सुझाव प्राप्त गरेपछि गठबन्धन सरकार संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित गराउनेतर्फ अग्रसर भयो, तर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को दल माओवादी केन्द्र अझै अलमलमा थियो। माओवादी पक्षका केही नेताहरू सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए भने केही नेताहरू गठबन्धन सरकारसँगै अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिएका थिए।
यसले गर्दा प्रचण्ड निकै सकसमा परेका थिए। त्यसैकारण उनले पनि आफ्नो दलकी मन्त्री पम्फा भुषालमार्फत प्राध्यापक सुवेदीलाई सम्पर्क गरी आफ्नो राय पठाउन अनुरोध गरे। प्राध्यापक सुवेदीले पहिले आफूले सरकारलाई पठाइसकेको राय सुझाव नै सामान्य परिमार्जन गरी प्रचण्डलाई पनि पठाए।
प्रा. सुवेदीले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा सहित उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने भन्ने सल्लाह दिएका थिए। प्रा. सुवेदीको उक्त प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्दै माओवादी दलले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। यसरी प्राध्यापक सुवेदीको लिखित राय मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुलुकलाई बचाउन, गठबन्धन सरकार जोगाउन र माओवादी पार्टी फुट्न नदिन कोसेढुंगा सावित भयो।
अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौता अनुमोदन कार्यमा प्रा. सुवेदीले दिएको योगदानको प्रचण्डले काठमाडौंमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए।
नेपाल जस्तो गरिब देशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आउन लागेको ठूलो वैदेशिक रकमले आर्थिक विकासमा धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने हेतुले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा सुवेदीले आफ्नो राय दिएका थिए। तिनै रायलाई आधार मान्दै संसदले एक व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्यो। त्यो अनुमोदनले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अगाडि बढाउन पनि धेरै मद्दत गर्यो। यदि एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएको भए सायद अमेरिका र अन्य पाश्चात्य मुलुकहरूबाट आउने सहायता बन्द वा कम हुने सम्भावना प्रबल थियो।
प्राध्यापक सुवेदीले पहिला सरकारलाई र सामान्य परिमार्जनपछि प्रचण्डजीलाई पठाएको राय 'गोप्य' थियो। सुवेदीले रायको सुरूमै 'गोप्य' भनेर लेखेका पनि थिए। तथापि संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि त्यो 'लिक' भएर पत्रपत्रिकामा जताततै प्रकाशित भयो। त्यसले गर्दा संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि पनि एमसिसी सम्झौताको विरोध गर्दै रहेका नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' खेमाको माओवादी दलले काठमाडौंमा गरेको आमसभामा प्रा. सुवेदीको खुलेरै आलोचना गरे। पछि थाहा भए अनुसार सुवेदीको उक्त गोप्य राय कुनै माओवादी स्रोतबाटै मिडियालाई लिक भएको रहेछ।
भारतीय नाकाबन्दीविरूद्ध अडान
सन् १९८९ को भारतीय नाकाबन्दी बेहोरेका र नेपाललाई सल्लाह दिएका प्रा. सूर्य सुवेदी सन् २०१५ मा आएर भारतले फेरि दोस्रो नाकाबन्दी गरेकोमा स्तब्ध र क्षुब्ध बनेका थिए। त्यसैकारण उनले संसारभर छरिएर रहेका नेपाली विद्वानहरूलाई सम्पर्क गरी आफ्नो अध्यक्षतामा 'ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपाल' भन्ने संस्था खडा गरे। त्यो संस्थाको तत्कालको प्रमुख उद्देश्य भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्नु र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बौद्धिक सहयोग जुटाउनु थियो।
यसै उद्देश्यअनुरूप प्रा. सुवेदी लगायत संस्थासँग आबद्ध प्राध्यापकहरूले आफ्नै खर्चमा नेपालमा गई बृहत् सम्मेलन गरे र आवश्यक परे नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा लैजानका लागि निःशुल्क सेवा गर्ने उद्घोष पनि गरे।
प्रा. सुवेदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर नेपालले कुन कुन न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा भारतीय नाकाबन्दीविरूद्ध जान सक्छ भन्ने विभिन्न वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गरेका थिए। प्रा. सुवेदीले नेपाली जनतालाई आश्वस्त गर्न पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत भारतीय नाकाबन्दीविरूद्ध आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। यसै क्रममा उनले यस विषयमा बिबिसी नेपाली सेवालाई ६ नोभेम्बर २०१५ दिएको अन्तर्वार्ता धेरै चर्चाको विषय बनेको थियो।
भारतसँगको सीमा विवाद
सन् २०१५ नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतसँग अर्को विवाद उठ्यो। उक्त विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमासँग सम्बन्धित थियो। भारतले ती भौगोलिक क्षेत्रहरू आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा समावेश गरेर प्रकाशित गरेपछि विवाद झन् अगाडि बढ्यो। ती भौगोलिक क्षेत्रहरू नेपालका हुन् र नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी प्रकाशित हुनुपर्छ भन्ने माग नेपालमा पनि बढ्यो।
यस सम्बन्धी विषयमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाएर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न सन् २०२० मा मन्त्रिपरिषदले एक विज्ञ समूह गठन गरी प्रा. सुवेदीलाई उक्त समितिमा बस्न आग्रह गर्यो। समितिले झन्डै ६ महिना लगाएर एउटा विस्तृत विवरण नेपाल सरकारलाई बुझायो।
उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न प्रा. सुवेदीले झन्डै ६ महिनाको समय खर्च गरी नेपाल-भारत सीमा विवाद सम्बन्धी बेलायतका विभिन्न निकायमा भएका सामग्री अध्ययन गरी एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो प्रतिवेदन गम्भीर र संवेदनशील प्रकृतिको भएकाले प्राध्यापक सुवेदीले ती कुरा प्रकाश पार्न चाहेनन्।
यतिसम्म उनले भने कि, 'मैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीको हैसियतमा नेपाललाई जुगौं जुगसम्म काम लाग्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु। अहिले त्यो प्रतिवेदन सम्भवत: परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा दराजमा गोप्य रुपमा तालाबन्दी गरेर राखिएको छ। दुवै देशले सीमा विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न खोजे भने वा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने निधो गर्यो भने यो प्रतिवेदनले नेपाललाई पर्याप्त आधार दिनेछ।'
