नेपालको वैदेशिक कार्यालयको इतिहास लामो छ। जैसीकोठा, मुन्सीखाना, पराष्ट्र विभाग, परराष्ट्र सचिवालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय गरी विभिन्न कालखण्डमा छुट्टै नामले यो कार्यालय चिनियो। मैले पनि यो क्षेत्रमा लामो समय काम गरें। यस क्षेत्रका धेरै प्रशासकहरुसँग संगत गरेँ। त्यसकै आधारमा यहाँ परराष्ट्र सचिवको प्रचलनबारे चर्चा गरेको छु।
धेरै देशमा विदेश अड्डाको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकारीलाई परराष्ट्र सचिव भन्ने गरिन्छ। विभिन्न देशमा यो नाम अलगअलग ढङ्गले प्रयोग हुने गरेको छ। कतिपय देशमा यो पदलाई विभिन्न पदनाम उपमन्त्री, नायव सचिव, उपसचिव, राज्य सचिव, स्थायी सचिव आदि पनि भन्ने चलन छ। दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा परराष्ट्र कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुखलाई विदेश सचिव वा परराष्ट्र सचिव भन्ने गरिन्छ।
अपवादका रुपमा भारतमा देश ब्रिटिस उपनिवेश भएदेखि नै लामो समय परराष्ट्र सचिव भन्ने पद प्रयोगमा रह्यो। वास्तवमा त्यति बेला देश स्वतन्त्र हुनु केही दशक अघिदेखि फरेन एन्ड पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट नामक संस्था कार्यरत थियो। पछि डिपार्टमेन्ट अफ एक्सटर्नल अफेयर्स भनिने यो संस्थामा दुई सचिवको दरबन्दी थियो।
पहिलो मर्यादाक्रमका व्यक्तिले राजनीतिक मामिला र दोस्राले सीमित रुपमा विदेश मामिला हेर्ने गर्थे। त्यसैले त्यति बेला औपचारिक रुपमा यस्तो पद नभए पनि सुविधाका लागि पहिलालाई पोलिटिकल सेक्रेटरी र दोस्रालाई फरेन सेक्रेटरी भनिन्थ्यो। भारत स्वतन्त्र भएको करिब १८ वर्षसम्म अर्थात् १९६४ अघि विदेश मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई फ्रान्सेली पद्धतिको अनुकरण गरी महासचिव भन्ने चलन थियो। पाकिस्तानले पनि पहिले यदाकदा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुखमा महासचिव राखेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र सचिवको स्थान प्रशासकीय हिसाबले दोस्रो मर्यादामा पर्थ्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयमा महासचिव पद खारेज भएको साढे पाँच दशक पछिसम्म पनि मन्त्रालयमा वैदेशिक नीति निर्माणमा पूरै ध्यान दिने गरी सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारीमा महासचिव पद पुनःस्थापना गर्नुपर्छ वा परराष्ट्र सचिवलाई नै हाकिम बनाइने प्रथा कायम राख्नुपर्ने हो भन्नेबारे बेलाबेला चर्चा हुने गर्छ।
नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुखलाई छिमेकी राष्ट्रको प्रचलन अनुसरण गरी विशेष महत्व दिने हिसाबले सायद महासचिव पदको परिकल्पना गरिएको थियो। तर विभिन्न कारणले यो विचारले मूर्त रुप पाउन सकेन।
भारतको विदेश मन्त्रालयमा प्रचलित १९४७–१९६४ अवधिसम्म चार जना महासचिवको दरबन्दीको व्यवस्था थियो। त्यसैको अनुकरण स्वरुप सायद त्यति बेला अन्य मन्त्रालयमा सचिव (सेक्रेटरी) पद कायम गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका हकमा महासचिव (सेक्रेटरी–जनरल) पद परिकल्पना गरिएको भान हुन्छ। यद्यपि पदको विधिवत् स्थापना भएको कुनै अन्य सरकारी सूचना वा अभिलेख प्राप्त छैन।
१९५१ पछि बनेका सरकारका समयमा छलफलका लागि परिपत्र गरिएको मर्यादाक्रम (अन्तरिम) हेर्दा २२ तहमा विभाजित मर्यादाक्रमको सूचीमा क्रमसङ्ख्या १६ मा ‘पूरा जनरल दर्जाका अधिकारी, परराष्ट्र मामिला हेर्ने महासचिव, नेपाल सरकारका सचिवहरु तथा आआफ्ना क्षेत्रका बडाहाकिमहरु’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।
सम्भवतः महासचिव पदको व्यवस्था शक्तिशाली भारदार र सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित स्वयम्कै सक्रियतामा पहल गरिएको हुन सक्छ।
परराष्ट्र सचिव पदबारे चर्चा गर्नुअघि कूटनीति सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक अंग परराष्ट्र वा वैदेशिक सेवाबारे पनि छोटकरीमा चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक हुनेछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र वा वैदेशिक सेवाको प्रसंगबारे पछि छुट्टै अध्यायमा विस्तृत विवरण दिइनेछ।
वैदेशिक सेवाको महत्वबारे काम गर्ने परराष्ट्र सचिव पदसँग सम्बन्ध र सेवा प्रमुखका रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि नाम चलेका अमेरिकी विदेशमन्त्रीमध्ये एक डिन एचेसनले आफ्नो देशको वैदेशिक सेवालाई संयुुुुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पहिलो रक्षा सीमा भनी परिभाषित गरेका थिए।
त्यस्तै सन् १९४६ मा तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री विलियम वेन्टनले वैदेशिक सेवालाई सुदृढ गर्ने जुनसुकै संयन्त्रले वास्तविक अर्थमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नै सुदृढ गर्छ भनी तालिमप्राप्त व्यावसायिक वैदेशिक सेवाको आवश्यकता, यसको सर्वोपरि महत्व र प्रमुख भूमिकालाई स्पष्ट पारेका छन्।
सामान्य हिसाबले राजनीतिक संरक्षणवादअन्तर्गत छनोट प्रणाली विद्यमान भएको राष्ट्र अमेरिकामा समेत वैदेशिक सेवाले पाएको उच्चतम महत्वलाई यो भनाइले स्पष्ट संकेत गर्छ।
भारतलगायत दक्षिण एसियाका पहिलेका ब्रिटिस औपनिवेशिक अन्य मुलुकहरु पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा सायद ब्रिटिस प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रशासन प्रणालीका आम विशेषता तथा सर्वमान्य मान्यताअनुरुप व्यावसायिक रुपमा गठित पूर्णरुपको वैदेशिक सेवा सञ्चालनमा छ।
भनिन्छ, भारत र पाकिस्तानको कूटनीति र तिक्त सम्बन्धका बाबजुद दुवै देशबीच समयसमयमा युद्ध हुनबाट रोक्न वैदेशिक सेवाले नै मद्दत गरेको छ। बङ्गलादेशमा यो सेवालाई बङ्गलादेशी निजामती सेवा (कूटनीतिक) भन्ने गरिन्छ।
बेलायत, बङ्गलादेश, चीन, अमेरिकालगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा परिआउने समस्यासँग जुध्न सक्ने खालको पूर्ण प्रशिक्षित वैदेशिक सेवाको व्यवस्था हुन्छ। वैदेशिक सेवालाई पनि एउटा पृथक्, विशिष्टीकृत र समयानुकूल बनाइराख्न तथा बदलिँदो विश्वको कूटनीतिक चुनौतीलाई आत्मसात् गर्ने अवस्थामा राख्न जोड दिने गरिन्छ।
तसर्थ, विश्वका लगभग सबै वैदेशिक सेवाले आफ्नो देशमा उपलब्ध भएसम्म सर्वोत्कृष्ट मानव शक्तिलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विशेष सुविधा दिने गरी प्रयास गर्छन्। आधुनिक प्रशिक्षण र पुनर्ताजगी तालिम दिलाई यसलाई चुस्त रुपमा राख्न र सेवाको मनोबल उच्च राख्न पनि जोड दिने गरेको पाइन्छ।
धेरै देशमा सुरुमा गृह र विदेश प्रशासन हेर्ने छुट्टै संयन्त्र विकास भएको थिएन। अन्य कतिपय देशमा विदेश कार्यालय खुले पनि सांगठनिक र कर्मचारीतन्त्रका हिसाबले ती प्रारम्भिक अवस्थामा थिए। झन्डै एक सय वर्ष अर्थात् १६८९ देखि १७८२ सम्म विश्वको एक प्रमुख औपनिवेशिक राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य बेलायतको विदेश नीतिसम्बन्धी जिम्मेवारी र प्रशासन मूलतः गृह मन्त्रालय जस्तो निकायअन्तर्गतका उत्तरी र दक्षिणी विभागहरुले क्रमशः देशको उत्तर र दक्षिणतर्फका इलाकाहरु हेर्ने परिपाटी थियो।
पछि यो प्रचलन अन्त्य गरी दुवै विभागको विलय गरियो। एकीकृत कार्यालयको पृथकीकरण गरी मार्च १७८२ मा छुट्टै विदेश मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय खडा गरियो।
यी दुई प्रमुख कार्यालय एकै दिन गठन हुँदै पहिलो नाम गृह मन्त्रालयको परेका कारण प्राविधिक रुपमा गृह मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा पुरानो मानिन्छ। प्रसिद्ध राजनेता चाल्र्स जेम्स फक्स (१७४९–१८०६) लाई विदेशमन्त्रीको स्वतन्त्र कार्यभार दिई नयाँ पद फरेन सेक्रेटरीमा नियुक्त गरियो।
अन्य देशमा विदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखलाई विदेश सचिव भन्ने प्रचलन छ। बेलायतमा अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीलाई फरेन सेक्रेटरी भन्ने गरिन्छ। वास्तविक अर्थमा बेलायती विदेशमन्त्रीको पदनाम सेक्रेटरी अफ स्टेट फर फरेन एन्ड कमनवेल्थ अफेयर्स हो। बरु बेलायतमा राज्यमन्त्रीलाई मिनिस्टर भन्ने चलन छ।
नयाँ खोलिएको बेलायती विदेश कार्यालयलाई फरेन अफिस (एफओ) नाम दिइए तापनि सन् १७८२ देखि १८०६ सम्म तीन पटक छोटो समयका लागि विदेशमन्त्री पदमा यो कार्यालयका मन्त्री चाल्र्स जेम्स फक्स रहेका थिए। त्यसैले छोटकरी नाम एफओको अर्थ फरेन अफिस हो वा फक्स अफिस हो। यसको अर्थ छुट्याउन सुरुका वर्षहरुमा धेरैलाई हम्मेहम्मे पथ्र्याे। पछि राष्ट्रमण्डलीय मामिला हेर्ने कार्यालय कमनवेल्थ अफिस पनि विदेश कार्यालयमा सन् १९६८ मा गाभिएपछि विदेश तथा राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय वा एफसिओ हुन गयो। तर बोलीचालीको भाषामा यो अड्डालाई अझै पनि विदेश कार्यालय भनिन्छ।
विश्वको ठूलो औपनिवेशिक शक्तिका रुपमा बेलायत रहँदा विदेश कार्यालयको केही काम उपनिवेश कार्यालय र भारतीय उपमहाद्वीपको महत्वलाई दृष्टिगत गरी छुट्टृै खुलेको इन्डिया अफिसले पनि हेर्ने गथ्र्यो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरुलाई स्वतन्त्रता दिने प्रक्रिया सुरु भएपछि यस्ता कार्यालयको सायद उपादेयता रहेन।
पुराना उपनिवेशहरुलाई ब्रिटिस साम्राज्यको अनौपचारिक संयोजकत्वमा राष्ट्रमण्डलको परिकल्पना भएपछि यो मामिला परिवर्तित नामअनुसार विदेश तथा राष्ट्रमण्डलीय कार्यालयले नै हेर्ने व्यवस्था भयो।
अठारौं शताब्दीमा बेलायती विदेशमन्त्रीलाई सहयोग गर्न राजनीतिक नियुक्तिद्वारा दुई जना सचिवको बेलायती प्रचलनमा अन्डर सेक्रेटरिज पदमा नियुक्ति गर्ने प्रथा सुरm भयो। १७९५ पछि एक जना सचिवमात्र सरकार फेरिँदा फेरिने प्रथाको व्यवस्था स्थापित भयो। अर्थात् दुई सचिवमा एक सचिव स्थायी कर्मचारी वा स्थायी सचिव र एक राजनीतिक व्यक्ति रहने परम्परा बन्यो। त्यसको धेरै वर्षसम्म विदेश मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका नियोगहरुमा हिजोआज जस्तो व्यवस्थित, पेसेवर एवम् तालिमप्राप्त कूटनीतिक संंयन्त्र विकास भइसकेकोे थिएन।
एक महत्वपूर्ण कुरा– १८४० को दशकसम्म विश्वका पाँच स्थानबाहेक विदेशस्थित सबै ब्रिटिस नियोग पूर्ण राजदूतावास नभई केवल लिगेसन स्तरका मात्र थिए। पूर्ण राजदूतावास दर्जा भएका पाँच ब्रिटिस कूटनीतिक नियोगहरु त्यो समयका ज्यादै महत्वपूर्ण राजधानीमा गणना हुने पेरिस, भियना, सेन्ट पिटर्सबर्ग, कन्स्ट्यान्टिनोपल र ब्रसेल्समा थिए। पठनपाठनको आवश्यकतालाई सायद त्यो समय धेरै नबुझिएकाले हुन सक्छ, धेरै पछिसम्म पनि विदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु खासै शिक्षित थिएनन्।
एक उदाहरणमा १८७१ देखि १९०७ सम्ममा बेलायती विदेश सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीहरुको शैक्षिक पृष्ठभूमि केवल ३८ प्रतिशत मात्र स्नातक भएको पाइन्छ।
अर्कोतिर अमेरिकाले धेरै समयसम्म विश्वका अन्य राजधानीहरुमा नियोग प्रमुखमा राजदूत नियुक्त नगरी अधिकारसम्पन्न मिनिस्टर नियुक्त गर्ने गर्थ्यो। सम्भवतः त्यो समयमा राजदूत पदलाई राजाको प्रतिनिधि सम्झेर आफूले ठूलो सङ्घर्षबाट ब्रिटिस राजमुकुटको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्रता पाएको परिवेशमा राजदूत नियुक्त गर्नुलाई अमेरिकाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र गणतन्त्रात्मक स्वरुपको अवमूल्यन हुने अर्थ पनि लगाएको हुन सक्छ।
अमेरिकाको अहिलेको जस्तो व्यवस्थित र विशाल विदेश विभाग त्यस बेला त्यति सशक्त र परिमार्जित थिएन। सन् १८५४ सम्म विदेशमा अमेरिकाका केवल २८ ओटा कूटनीतिक निकाय थिए।
अमेरिकाले पठाउने विदेशस्थित नियोग प्रमुखका कूटनीतिक स्तरका हिसाबले यी नियोगलाई चार वर्गमा बाँड्न सकिन्थ्यो। अमेरिकाका दश ओटा नियोग अधिकारसम्पन्न मिनिस्टर, दुई ओटामा आवासीय मिनिस्टर, चौध ओटा कार्यवाहक राजदूत र दुई ओटा नियोगमा आयुक्तहरु प्रमुख रहने व्यवस्था थियो। बीसौं शताब्दी सुरm भएपछि भने यो प्रक्रियामा बिस्तारै सुधार हुन थाल्यो।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अमेरिकाले भारतमा नियोग खोल्दा आयुक्त दर्जाका पदाधिकारीलाई नियोग प्रमुख बनाएको थियो। त्यतिबेला बेलायती उपनिवेश भारतले बेलायत सरकारले गरेको क्रमिक शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रतिफलका रुपमा भने एजेन्ट जनरल दर्जाका पदाधिकारीलाई अमेरिका र चीनमा खुलेका नियोगको प्रमुख बनाएको थियो।
१८९८ सम्म चीन सरकारको स्थायी परराष्ट्र मन्त्रालय थिएन। यसो हुनुको कारण हो, अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउने कुरामा चीनको विश्वास थिएन। चीन एकमात्र शुद्ध सभ्यतासम्पन्न मध्यराज्य (मिडल किङ्डम) हो भन्ने चिनियाँहरुको धारणा थियो। राजाहरुको सोपानमा चीनका बादशाहको नेतृत्व रहेको र अन्य नरेशहरु, रुसका जारदेखि जापानका सम्राट्सम्म आफूमुनिका ‘कान्छा भाइहरु’ थिए। बाहिरियाहरुलाई ‘विदेशी राक्षस’, ‘लामो नाक हुने, रौं भएका’ अथवा बढी नम्र भाषामा ‘जङ्गलीहरु’ भनी सम्बोधन गर्ने चीन यिनीहरुलाई स्वागत गर्न सहज रुपमा तयार थिएन। त्यतिबेला चीनले बाह्य सञ्चारसँग जेजति सम्पर्क, सन्धि सम्झौता र आदानप्रदान गर्यो, त्यो सामान्यतः दबाब र बाह्य हस्तक्षेपका कारण भयो। नेपाललगायत छिमेकी मुलुकसँग भने सीमित मात्रामै सही चीन सम्पर्कमा थियो।
परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र नीति तर्जुमाको प्रारम्भिक र महङ्खवपूर्ण कडी हो साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हो। देश र राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षेत्रमा उसको आफ्नै प्रकारको विशेषता हुन सक्छ। संयुक्त अधिराज्यका झन्डै पाँच वर्ष (फेब्रुअरी १९४९–नोभेभ्बर १९५३) विदेश सचिव र अवकाशपछि हालको च्याथम् हाउसस्थित रोयल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका अध्यक्षसमेत रहेका लर्ड विलियम स्ट्रङ, फस्ट बरोन स्ट्रङ (१८९३–१९७८)ले विदेश सचिवको महत्वपूर्ण कार्य यसरी बयान गरेका छन्, जुन विश्वका अन्य देशका प्रायः विदेश सचिवको काम, कर्तव्यसँग मेल खान्छ—
परराष्ट्र सचिव आफनो परराष्ट्रमन्त्रीका लागि विदेश मामिला सञ्चालनका काममा प्रमुख सल्लाहकार हो।
वैदेशिक सेवाको राम्रो र व्यवस्थित प्रशासन सञ्चालन गर्न र विदेश कार्यालय तथा विदेशस्थित ब्रिटिस राजकीय राजदूतावास, लिगेसन तथा कन्सुलर एकाइहरुको उचित सञ्चालन गराउने कार्यमा परराष्ट्रमन्त्रीप्रति परराष्ट्र सचिव जिम्मेवार रहन्छ।
मुख्य लेखा अधिकारीका रुपमा परराष्ट्र सचिव प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत संसद्सँग व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार रहन्छ। संसद्ले वैदेशिक सेवाका लागि पारित गरेको रकम मितव्ययिताका साथ जुन बजेट शीर्षकको कामका लागि छुट्याइएको हो, सोही कामका लागि र अन्य कार्यमा प्रयोग वा रकमान्तर नहुने गरी सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले उक्त समितिमा जाँचबुझका लागि आवश्यक पर्दा ऊ देखापर्ने गर्छ।
विश्वका कतिपय मुलुक (जस्तो जर्मनी) मा स्थायी पदाधिकारीका रुपमा दुई राज्य सचिव स्तरमा समान दर्जाका कूटनीतिक पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। अन्य कतिपय देशमा एक पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी र अर्को राजनीतिक नियुक्तिवाला हुने प्रचलन छ। केही मुलुक (अस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि) मा परराष्ट्र र विदेश व्यापार हेर्ने मन्त्रालय संयुक्त रुपमा गठन गरिएको छ। अलगअलग पदाधिकारीहरुले यी दुई विषयको समन्वय गर्ने काम गर्छन्।
सामान्यतया परराष्ट्र सचिवको मुख्य काम देशको कूटनीतिक सेवाको प्रशासन चलाउनु, परराष्ट्र नीति निर्माण, तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु, सामान्य राष्ट्रिय मतैक्यका आधारमा पहिचान गरिएको राष्ट्रिय स्वार्थको उच्चतम जगेर्ना गरी विश्वमा आफनोे देशको सद्भावना बढाउनु, परराष्ट्र नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउँदै बदलिँदो विश्वका चुनौती र अवसरबाट राष्ट्रिय स्वार्थमा अनुकूल प्रभाव पार्नु र आफनो देशको हितमा अधिकतम मात्रामा विश्व जनमत परिचालन गर्न प्रयास गर्नु नै हो।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सन् १९५१ अघि निकै प्रभावशाली मानिने मुन्सीखानाको हाकिमले परराष्ट्र सचिवको कार्य गरेका थिए। तर पनि त्यस बेलाको प्रशासनिक संरचनाको दायरा बदलिँदो आन्तरिक र बाह्य अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निकै साघुँरो थियो। परराष्ट्रसम्बन्धी विषय छरिएको र मुन्सीखानाका अतिरिक्त अन्य विभिन्न शक्तिशाली व्यक्ति र निकायबाट हेरिने कुरालाई दृष्टिगत गरी सन् १९४८ मा मुन्सीखानामा पहिलो पटक गैरमुन्सीलाई हाकिमका रुपमा भर्ना गरियो। त्यसपछि विदेश कार्यालयमा पुनर्गठन प्रक्रिया बिस्तारै सुरm भएको देखिन्छ।
१९५१ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनिक पुनर्गठनताका भएको मुन्सीखानाका हाकिमलाई नै विधिवत् रुपमा परराष्ट्र सचिवको दर्जा दिइयो।
यसरी पहिलो परराष्ट्र सचिव दर्जा पाउने सौभाग्य हासिल गर्ने त्रिचन्द्र कलेजका दोस्रो र पहिलो नेपाली प्राचार्य रही बेलायतमा १९३४ मा खुलेको नेपालको पहिलो राजदूतावासमा द्वितीय विश्वयुद्धका बेला द्वितीय सचिव भई सेवा गर्ने व्यक्ति थिए– प्राध्यापक सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित।
भारतलगायत त्यो समयको नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध र गतिविधिमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी थिए उनी। स्थापित निकायसँग हरेक दृष्टिले निकट रहेका यस्ता विद्वान्लाई देशको विदेश मामिला कार्यालय प्रमुख बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कामकारबाहीमा संस्थागत विकास, निरन्तरता, परिवर्तन, विस्तार, विविधीकरण र परिपक्वता देखिन थालेको हो।
कतिपय मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पाउने प्रतिष्ठा र मर्यादा तथा नेपाललगायत अन्य देशमा रहेको यसको उपेक्षित एवम् अति दयनीय अस्तित्वलाई सरसर्ती तुलना गर्नु पनि यहाँ प्रासङ्गिक हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टलाई बाँकी देशका सबै मन्त्रालयभन्दा माथि राखिएको छ।
सम्भवतः अमेरिकी सरकारी विभागमा यो विदेश मन्त्रालय वा स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रतिष्ठा र प्रभाव सर्वाधिक छ। एक जना वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञको भनाइ यहाँ उल्लेख्य छ। उनका अनुसार प्रायः सबै मुलुकमा विदेश मन्त्रालय एक सुव्यवस्थित संस्थाका रुपमा स्थापित हुन्छ। यसको रचनात्मक स्वरुप र कारणबाट हुन जाने कार्यको दायराको फलस्वरुप यो अङ्गलाई विशेष स्तरको मन्त्रालयको स्थान दिइएको हुन्छ।
तर यस्तो महत्वपूर्ण स्तरको यो संस्थालाई आफ्नो उचित स्थानबाट अवश्य पनि सजिलैसँग खसाल्न सकिन्छ। यसले निर्वाह गर्ने दायित्व विभिन्न निकायमा विभाजन गरेर वा यसको कार्य अन्य विभिन्न एकाइहरुलाई सुम्पिदिएर यो संस्थालाई पङ्गु बनाउन पनि अवश्य सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा यसलार्ई अवमूल्यन भएको वा वृद्धिविहीन विदेश कार्यालय भनी संज्ञा दिन सकिन्छ ।
हाम्रा निकट छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा विदेश सचिव वैदेशिक सेवाको प्रमुख रहने व्यवस्था छ। यी देशमा परराष्ट्र सचिव वैदेशिक सेवाकै पदाधिकारी रहने सामान्य प्रचलन छ। पाकिस्तानमा एक अपवाद मोहम्मद हुमायुँ खानलाई छाडेर विदेश सचिव पदमा वैदेशिक सेवाकै अधिकारी रहेको पाइन्छ।
सिद्धान्ततः श्रीलंकामा प्रशासन सेवाका जोसुकै व्यक्ति विदेश सचिवमा नियुक्त हुन सक्छन्। तर व्यवहारमा दुई अपवाद छाडी सामान्यतया वैदेशिक सेवाकै पदाधिकारीलाई परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। पछिल्लो उदाहरणमा अगस्ट १४, २०२० मा श्रीलङ्का सरकारले पहिलो पटक रक्षा पृष्ठभूमिका जलसेनाध्यक्षबाट अवकाशप्राप्त अधिकारी आडमिरल प्रा. जयनाथ कोलोम्बागेलाई परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त गरेको छ।
नेपालमा सेवा वा समूहको सिद्धान्तअनुसार सहसचिव पदसम्म मात्र पहिले कूटनीतिक समूहको र २००७ सालपछि नेपाल परराष्ट्र सेवाको परिधिमा रहन्थ्यो। परराष्ट्र सचिव पद सेवा वा समूहबाहिर रहने व्यवस्था थियो। अगस्ट २००७ मा भएको निजामती सेवा ऐन–०४९ मा गरिएको संशोधनले पनि यो व्यवस्थामा खास सुधार गरेको थिएन। परराष्ट्र सचिवको स्थान यता न उताको र परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवलाई नेपाल परराष्ट्र सेवामा नराखिएबाट मन्त्रालयका सहसचिव जुनसुकै मन्त्रालय वा विभागको सचिव बनी जान सक्ने अवस्था थियो।
सैद्धान्तिक हिसाबले अन्य मन्त्रालयका सहसचिवलाई परराष्ट्र सचिव बनाउन कानुनी अड्चन थिएन। पछिल्ला वर्षमा पनि समयसमयमा अन्य सेवा वा मन्त्रालयका सहसचिवलाई परराष्ट्र सचिव बनाउने असफल खेल हुने गरेको छ। व्यवहारमा भने सुरुका वर्षका केही अपवाद छाडी परराष्ट्र सचिवमा कूटनीतिक सेवा समूह वा परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गत नियोगमा लामो समय काम गरेका अधिकारी वर्गभित्रबाटै नियुक्ति गरिने परम्परा थियो।
परराष्ट्र सेवाका हकमा निजामती सेवा ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले यस क्षेत्रमा सुधार भएको छ। संशोधनपछि परराष्ट्र सेवामा रहने गरी पहिलो परराष्ट्र सचिव शंकररदास बैरागी बने। अब परराष्ट्र सचिवमा बाहिरका व्यक्ति आउने वा नेपाल परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरु बााहिर सचिव बनी जान सक्ने अवस्था समाप्त भएको छ। यसरी सेवाको सुरक्षाबाट आएको परिपक्वतापछि परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालकै समस्त कूटनीतिक संयन्त्रमा सामयिक गुणात्मक सुधार अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै हो।
यद्यपि परराष्ट्र सेवाको सांगठनिक साख गिराउने र परराष्ट्र सचिव पदको गरिमा, भूमिका र महत्तालाई स्खलन गराउने प्रयास जारी छ।
('परराष्ट्रका प्रशासक: अमिरमुन्सीदेखि परराष्ट्र सेक्रेटरीसम्म' पुस्तकमा समावेश सम्पादित अंश)
